त्रिमूल नेपालको बिधान २०७७
(पहिलो संसोधन २०७८ असोज)
प्रस्तावना
देशका वर्तमान संकटका श्रोतहरू, कारणहरू र यससंग जोडिएका रणनीतिहरूलाई अन्त्य गरी देशमा स्वाधीनता, स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न देश अनुरूपको मौलिक चिन्तन, मौलिक विचार, मौलिक सिद्धान्त, मौलिक मूल्य–मान्यता, मौलिक राज्य पणाली र मौलिक जीवन पद्धतिको विकासका लागि त्रिमूल नेपालले युगान्तकारी परिवर्तन, पुनर्जागरण आन्दोलन र राष्ट्र पहिलो भन्ने वैचारिक मान्यता अबलम्बन गरेर वैचारिक पाठशालाको विकास गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो विधान पारित गरेको छ। दलको अन्तिम लक्ष गणराज्य समाजव्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो ।
भाग (१) नाम, प्रारम्भ र परिभाषा
धारा १ नाम, झण्डा र लोगो
१.१ दलको नाम “त्रिमूल नेपाल” हुनेछ। यसलाई अग्रेजीमा “Trimool Nepal” भनिनेछ। नेपालीमा छोटकरीमा यसलाई ‘त्रिमूल’ र अंग्रेजीमा छोटकरीमा “Trimool” भनिनेछ।
१.२ दलको झण्डा अनुसूचि १ अनुसारको हुनेछ।
१.३ दलको लोगो र चुनाव चिन्ह अनुसूचि २ अनुसारको हुनेछ।
१.४ दलको छाप अनुसूचि ३ अनुसारको हुनेछ।
धारा २ प्रारम्भ र खारेजी
२.१ दलको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७७ ले पुनर्लेखन गरी निर्वाचन आयोगले प्रमाणिकरण गरेको मिति देखि यस “त्रिमूल नेपाल”को विधान प्रारम्भ हुनेछ।
२.२ दलको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७७ ले विधान पुनर्लेखन गरी पारित गरेको यस “त्रिमूल नेपाल” को विधान निर्वाचन आयोगले प्रमाणिकरण गरेको मितिदेखि “संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद्, नेपाल” को विधान स्वतः खारेज हुनेछ।
धारा ३ दलको कार्यालय
३.१ दलको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रहनेछ र यसको संचालन केन्द्रीय समितिको निर्णयानुसार गरिनेछ ।
३.२ दलले निर्धारण गरेका जलाधार तथा सभ्यता क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय कार्यालयहरू सम्बन्धित समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका स्थानमा आवश्यकता अनुसार संचालन गर्ने छन् ।
धारा ४ परिभाषा
४.१ “त्रिमूल” शब्द “त्रि” र “मूल” बाट बनेको छ। “त्रि” भनेको “तीन” हो भने, “मूल” भनेको “जग वा आधार” हो। अतः “त्रिमूल” भनेको दलको निर्देशक विचारका तीनवटा जग/आधारहरू (युगान्तकारी परिवर्तन, पुनर्जागरण आन्दोलन र राष्ट्र पहिलो) लाई टेकेर बनेको राजनीतिक दल भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
४.२ “विधान” भन्नाले त्रिमूल नेपाललाई संगठित, व्यवस्थित र निर्देशित गर्न बनेको विधान सम्झनु पर्छ।
४.३ “दल” भन्नाले यसै विधान अनुसार बनेको “त्रिमूल नेपाल” लाई बुझ्नु पर्दछ।
४.४ “झण्डा” भन्नाले परिचय तथा एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको दलको झण्डा बुझ्नु पर्दछ।
४.५ “छाप” भन्नाले दललाई प्रमाणित गर्न बनेको प्रमाण चिन्ह भनेर सम्झनु पर्दछ।
४.६ “केन्द्रीय परिषद्” भन्नाले केन्द्रीय समिति भन्दा माथिल्लो निकाय बुझ्नु पर्दछ।
४.७ “केन्द्रीय समिति” भन्नाले दलका सबै मामिलाहरूका बारेमा पहिलो महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडी वा एउटा महाधिवेशन देखि अर्को महाधिवेशनका बीचमा अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने सर्वोच्च निकाय भनेर बुझ्नु पर्दछ।
४.८ “समिति” भन्नाले यसै विधान बमोजिम बनेका सबै स्तर (केन्द्र, जलाधार तथा सभ्यता बिशेष क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तह) का समितिहरुलाई जनाउँदछ।
४.९ “पदाधिकारी” भन्नाले विधानमा ब्यवस्था भए बमोजिमका केन्द्रदेखि एकाईसम्मका समितिका अध्यक्षहरुलाई जनाउँदछ।
४.१० “समिति सदस्य” भन्नाले केन्द्रदेखि एकाईसम्मका समितिहरूमा बसेका अध्यक्ष बाहेकका सदस्यहरूलाई बुझाउँदछ।
४.११ “सदस्य” भन्नाले दलको विधान अन्तर्गत् संगठित वा साधारण सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई जनाउँदछ।
४.१२ “तोकिए बमोजिम” भन्नाले विधानसंग नबाझिने गरी विधान अन्तर्गत् केन्द्रीय समितिले बनाउने नियम, विनियम र निर्देशनलाई जनाउँछ।
४.१३ “लक्ष” भन्नाले दल पुग्न खोजेको गन्तव्य बुझ्नु पर्दछ।
४.१४ “उद्देश्य” भन्नाले दलको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दलले चरणबद्ध रूपमा बनाईएका कार्यक्रमहरुलाई सम्झनुपर्छ।
४.१५ “निर्देशक विचार” भन्नाले दललाई अगाडी बढ्न निर्देशित गर्ने विचारलाई बुझ्नु पर्दछ।
४.१६ “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले महाधिवेशन र केन्द्रीय समिति लाई बुझाउँदछ।
४.१७ “कोष” भन्नाले दलको नामबाट खोलिएको बैंक खातामा रहेको र दलको नाममा जम्मा भएको चल वा अचल सम्पत्ति भनेर बुझ्नु पर्दछ।
४.१८ “युगान्तकारी परिवर्तन” भन्नाले सुगौली–सन्धिमा एकपक्षीय रुपमा अवैधानिक रुपले थोपरिएका अपमानजनक शर्तहरुको जगमा निर्माण गरिएको नव–औपनिवेशिक राज्य प्रणालीले विकास गरेको दासत्वको प्रतिकूलताको युग अन्त्य गर्ने रणनीतिक उदेश्य भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
४.१९ “पुनर्जागरण आन्दोलन” भन्नाले देशको मौलिकताको प्रतिकूल हुनेगरी निर्धारण गरिएका चिन्तन, विचार र मूल्यहरूलाई प्रतिस्थापन गरी देशको मौलिकता (सभ्यता, संस्कृति, जनजीवन, श्रोत तथा साधन, माटो तथा हावापानी) लाई वैज्ञानिक ढंगले पुनर्स्थापना गर्ने प्रकृयालाई पुनर्जागरण आन्दोलन भनेर बुझ्नु पर्दछ।
४.२० “राष्ट्र पहिलो” भन्नाले राष्ट्रलाई सर्वोपरि मान्ने दलको निर्देशक विचार भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
४.२१ “गणराज्य समाज व्यवस्था” भन्नाले मतदाता नागरिकहरूको निर्णायक अधिकार भएको समन्वयात्मक शासन प्रणाली, आर्थिक रूपमा खुसि, सन्तुष्ट र समृद्ध नागरिक भएको पर्यावरणीय संस्कृतिमा आधारित विकास प्रणाली एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सनातन धार्मिक संस्कृतिहरूको विशिष्ट पहिचान सहित तिनीहरूका बीचमा अविच्छिन्न समन्वय भएको समाज व्यवस्था हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
भाग (२) लक्ष तथा उद्देश्यहरु
धारा ५ दलको अन्तिम लक्ष
५.१ दलको अन्तिम लक्ष देशमा गणराज्य समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो।
५.१.१ विचारधारात्मक क्षेत्रमा राष्ट्रिय विचारधाराले गणराज्य समाज व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
५.१.२ शासन प्रणालीको क्षेत्रमा गणराज्य समाज व्यवस्था भनेको नागरिकहरू सर्वाधिकार सम्पन्न भएको व्यवस्था हो, जसमा मतदाताहरूलाई प्रत्याह्वानको अधिकार, अस्वीकार गर्ने अधिकार र निर्णय प्रकृयामा विकल्प प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सहितको पूर्ण स्थानीय स्वशासन हो।
५.१.३ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा गणराज्य समाज व्यवस्थाले सामुदायिक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसमा उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारणमा समुदायको निर्णायक भूमिका रहन्छ।
५.१.४ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गणराज्य समाज व्यवस्थाले देशका सबै संस्कृतिहरूको विशिष्ट पहिचान र यिनीहरूका बीचमा हुने समन्वय तथा सहकार्यबाट विकास भएको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
५.१.५ नैतिक क्षेत्रमा गणराज्य समाज व्यवस्था भनेको समाजका नैतिक मूल्यहरूबाट स्वचालित हुनसक्ने पूर्ण सचेत नागरिकहरूको निर्माण गर्नु हो ।
धारा ६ दलका उद्देश्यहरू
दलका मूलभूत उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्,
६.१ स्थिर, सन्तुलित र न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाको स्थापनार्थ अन्तर्निर्भर सिद्धान्तमा आधारित सर्वाङ्णि दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने।
६.२ देशको मौलिकताका बिरूद्धमा सुगौली–सन्धि पछि स्थापित गराईएको आयातित नव–औपनिवेशिक चिन्तन, विचार, मूल्य, राज्य प्रणाली र जीवन पद्धतिको अन्त्य गर्ने।
६.३ स्वयंसेवी दलीयताको नीति, विज्ञहरूको शासन, सर्वाधिकार सम्पन्न मतदाता, समन्वयात्मक शासन, स्थानीय स्वशासन, सरकारी निर्वाचनको सिद्धान्त एवं नीतिलाई मूल आधार बनाएर राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने।
६.४ बाह्य परनिर्भरताको अन्त्य गर्नका लागि देशमा उपलब्ध रहेका प्राकृतिक, मानवीय एवं प्राविधिक श्रोत–साधनहरूमा आधारित उत्पादन तथा पुनरूत्पादन प्रणालीलाई मेरुदण्ड बनाएर मिश्रित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
६.५ देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, रोजगारी, सुरक्षा, नागरिकहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा–सुविधा, नागरिकहरुको मौलिक हक आदिको पक्षमा तथा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, दण्डहीनता, राज्यको स्वेच्छाचारिता, वैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरुको बिरोधमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
६.६ सुगौली–सन्धि पछीको नव–औपनिवेशिक युगको अन्त्य, मौलिकतामा आएको स्खलनका विरुद्धमा पुनर्जागरण आन्दोलन र राष्ट्रलाई पहिलो मानेर विकास गरिने राजनीतिक मूल्यको स्थापनाका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
भाग (३) आधारभूत मान्यता
धारा ७ दलको निर्देशक विचार
राष्ट्र पहिलो भन्ने मान्यता दलको निर्देशक विचार हो । राष्ट्रभन्दा माथि कोही छैन र राष्ट्रिय हितमा आँच ल्याउने कुनै पनि विचार वा राज्य प्रणालीहरु अस्वीकार्य छन् भन्ने मान्यताका आधारमा मौलिक राज्य प्रणाली र समाज व्यवस्थाको विकास गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा त्रिमूल नेपाल को निर्देशक विचारको मूल आधार हो ।
धारा ८ सामान्य कार्यदिशा,
राज्य प्रणालीको आमूल परिवर्तनका लागि समाजको जगैबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उठान गर्नु र व्यापक रूपमा जनपरिचलन गर्नु दलको सामान्य कार्यदिशा हुनेछ तर यस नीतिले राज्य वा अन्य कुनै गैर-राज्य पक्षबाट हुने दमनको प्रतिरोध गर्ने अधिकारमा कुनै व्यवधान खडा गर्ने छैन।
भाग (४) दलको कार्यविधि
धारा ९ महाधिवेशन र अधिवेशनहरू
९.१ महाधिवेशन दलको सर्वाधिकार सम्पन्न सर्वोच्च निकाय हो। नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा केन्द्रीय समितिको हकमा महाधिवेशन र सो भन्दा तलका समितिहरूको हकमा अधिवेशनहरू हुनेछन्।
९.२ केन्द्रीय समितिको महाधिवेशन प्रत्येक ५ बर्षमा, प्रदेश/क्षेत्रको क्षेत्रीय भेला १ बर्षमा, जिल्ला तथा स्थानीय तहको अधिवेशनहरू आफुभन्दा माथिल्लो तहका अधिवेशन वा महाधिवेशन भन्दा १ महिना अगावै सम्पन्न भैसकेको हुनुपर्नेछ ।
९.३ दलको सबैभन्दा तलको संरचनाका रूपमा रहने एकाई समितिका अधिवेशनहरू हुने छैनन्।
९.४ महाधिवेशन र अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन तथा निर्णय प्रकृया नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेछ।
९.५ महाधिवेशन र अधिवेशनहरूमा समावेशि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेछ।
९.६ केन्द्रीय महाधिवेशन तथा अधिवेशन हुनका लागि आफु भन्दा एक तह मुनिका न्यूनतम ३३ प्रतिशत निकायहरूमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका समितिहरु गठन भएको हुनु पर्नेछ भने एकाई समितिका अधिवेशनहरु हुने छैनन् ।
धारा १० सम्मेलन र भेला
१०.१ सम्मेलन – महाधिवेशन भन्दा अगाडी जरुरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा कुनै नीतिगत निर्णय लिनु परेको खण्डमा महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेगरी केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ। यस्ता सम्मेलनहरु केन्द्रीय तहमा बाहेक अन्य तहमा हुने छैनन्।
१०.२ भेला – आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका संगठनात्मक कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्न, सम्बन्धित समितिहरूलाई जरूरी सुझावहरू दिन र नयाँ कार्य–योजनाहरु बनाउनका एकाई समिति बाहेकका सबै तहहरूमा आवश्यकता अनुसार भेलाहरु बोलाउन सकिने छ ।
भाग (५) दलको बनावट
धारा ११ भौगोलिक संरचना
११.१ दलको संगठनात्मक भौगोलिक संरचना लाई प्रदेश/जलाधार तथा बागमती सभ्यता क्षेत्रहरू, संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र प्रसाशनिक तह अनुसार निर्माण गरिनेछ, जसमा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, कार्यकारी समिति, राजनितिक बिमर्श समितिका, साथै प्रदेश/जलाधार तथा बगमती क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, नगर/गाउँ पालिका समिति, वडा समिति र एकाई समितिहरु गरी जम्मा ९ तह हुनेछन्।
११.२ केन्द्रदेखि एकाई समितिसम्मका निकायहरुमा १ जना अध्यक्ष र बाँकी सदस्यहरु हुनेछन्।
११.३ केन्द्रीय परिषद्- केन्द्रिय समितिभन्दा माथि केन्द्रीय परिषद् हुनेछ, जो केन्द्रिय समितिका सदस्यहरू समेत गरि अधिकतम् २११ जनासम्मको हुनेछ। जसको अध्यक्ष स्वत केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनेछन्।
११.४ केन्द्रीय समिति- केन्द्रीय समिति दलको सर्बोच्च अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय निकाय हो, जो अधिकतम् ४५ जनासम्मको हुनेछ । यसको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ।
११.४.१ केन्द्रीय समितिमा ४ क्षेत्रीय समितिबाट कम्तिमा ९/९ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरि ३६ जना केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्, जसले आफु मध्येबाट एक जना केन्द्रीय अध्यक्ष चयन गर्नेछ। योगदान, विज्ञता, नेतृत्व क्षमता भएका महाधिवेशन प्रतिनिधी वा केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरू मध्येबाट थप ९ जना ब्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्नेछ। यसरी ४५ जनाको केन्द्रीय समिति गठन हुनेछ ।
११.५ केन्द्रीय कार्यकारी समिति (स्थायी समिति)- दलको स्थायी संरचनाका रूपमा अधिकतम् ७ जनासम्मको केन्द्रीय कार्यकारी समिति (स्थायी समिति) हुनेछ, जसलाई केन्द्रीय समितिको दुईतहाई बहुमतले गठन गर्नेछ। केन्द्रिय समितिमा अनुमोदन गनुर्पर्ने गरी यसले केन्द्रले गर्न सक्ने सम्पूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ। केन्द्र बाहेकका तहहरूमा यस्तो समिति हुने छैन। यसको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ।
११.६ राजनीतिक विमर्श समिति – दलको केन्द्रीय कार्यकारी समिति भन्दा तल्लो निकायका रूपमा राजनीतिक विमर्श समिति रहनेछ, जसमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति (स्थायी समिति) सदस्यहरू समेतका गरि १५ जना सम्म सदस्यहरू रहने छन्।
११.७ क्षेत्रीय समन्वय समिति – प्रदेश/क्षेत्रीय समन्वय समितिहरू अधिवेशनबाट निर्वाचित निकाय होईनन्। यीनीहरूले जिल्ला समितिहरूको प्रतिनिधित्व नगरेता पनि तिनीहरूको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरि सो को प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति समक्ष पेस गर्नेछन्। केन्द्रीय समितिले १ जना संयोजक सहित आवश्यकता अनुसारको सदस्य संख्यामा यसको गठन गर्नेछ। बागमती सभ्यता क्षेत्र अन्तर्गत आफुप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय समितिले कठमाण्डौं, ललीतपुर र भक्तपुर जिल्ला समेटेर उपत्यकामा समन्वय समिति गठन गर्नेछ।
११.८ जिल्ला समिति- नगर/गाऊँ पालिकाहरूको सकेसम्म समान अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी जम्मा २१ जनाको जिल्ला सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्, जसले आफु मध्येबाट एक जना जिल्ला अध्यक्ष चयन गर्नेछ। योगदान, विज्ञता, नेतृत्व क्षमता भएका अदिवेशन प्रतिनिधी वा कुनैपनि समितिमा नरहेर पानि दललाई योगदान पुर्याएका मध्येबाट थप ४ जना ब्यक्तिहरूलाई जिल्ला समितिले मनोनित गर्न सक्नेछ। यसरी २५ जना सम्मको जिल्ला समिति गठन हुनेछ। नेपाल बाहिर जिल्ला समितिको हैसियतमा एउटा प्रवास समिति गठन गरिनेछ ।
११.९ नगरपालिका समितिहरू- मातहतका वडा समितिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकतम् ३५ जनासम्मका नगरपालिका समितिहरू गठन गरिने छन्।
११.१० गाऊँपालिका समितिहरू- मातहतका वडा समितिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकतम् 2५ जनासम्मको गाऊँ पालिका समितिहरू गठन गरिने छन्।
११.११ वडा समिति- एकाई समितिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकतम् ११ जनासम्मका वडा समितिहरू गठन गरिने छन्।
११.१२ एकाई समिति- वडा समिति भन्दा तल दलको प्रारम्भिक संगठनका रूपमा आवश्यक संख्या अनुसारका एकाई समितिहरु हुनेछन्।
1१.१३ प्रदेश/क्षेत्रीय समन्वय समिति र सो भन्दा मुनिका सबै तहका समितिहरूमा बिद्यमान रहेको सदस्य संख्याको एक तिहाई संख्या नबढ्नेगरि सचिवालय समितिहरू गठन गरिनेछ ।
धारा १२ विशेष अङ्गहरू र शाखा संगठनहरू
१२.१ केन्द्रीय समितिका विशेष अंगका रूपमा विषयगत समिति र सल्लाहकार समिति रहने छन्। विभिन्न विषयहरूमा विषय विज्ञता हासिल गरेका सदस्यहरू वा स्वतन्त्र ब्यक्तिहरू मध्येबाट केन्द्रीय समितिले सल्लाहाकार समितिको गठन गर्न सक्नेछ ।
१२.२ केन्द्रीय समितिमा नरहेका विशेष अंगका अध्यक्षहरुलाई आबश्यक परेमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोलाउन सकिनेछ, तर यस्ता आमन्त्रित सदस्यहरुलाई बैठकमा मताधिकार हुने छैन।
१२.३ किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, र यूवा संगठनहरू जिल्ला समितिका हैसियतमा दलका शाखा संगठनका रूपमा रहनेछन्, जसको परिचालन केन्द्रीय समितिले गर्नेछ।
१२.४ शाखा संगठनहरूको सर्वोच्च निकाय महासभा हुनेछ, जसमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ।
१२.५ विशेष अङ्गका रूपमा रहने बिषयगत समिति र सल्लाहकार समितिको अधिवेशन हुनेछैन ।
धारा १३ विभागहरू
केन्द्रीय समितिले आफ्नो मातहतमा रहने गरी अनुशासन विभाग, कार्य मूल्याङ्कन विभाग, जनसरोकार विभाग, संगठन अनुगमन विभाग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य विभागहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
धारा १४ व्यूरोहरू र सचिवालय समिति
१४.१ केन्द्रीय कार्यकारी समितिले आफ्नो मातहतमा रहेर काम गर्ने गरी प्रशिक्षण ब्यूरो, संगठन ब्यूरो, सञ्चार तथा प्रकाशन ब्यूरो र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला ब्यूरोहरु गठन गर्नेछ।
१४.२ केन्द्रीय कार्यकारी समितिले आफ्नो मातहतमा रहेर दलको केन्द्रीय कार्यलय हेर्नेगरि आवश्यकता अनुसारकोको संख्यामा केन्द्रीय सचिवालय समिति गठन गरिनेछ ।
भाग (६) काम, कर्तव्य र अधिकार
धारा १५ महाधिवेशनको काम कर्तव्य र अधिकार
१५.१ महाधिवेशनले दलका विचारधारात्मक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत एवं संगठनात्मक विषयहरुमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
१५.२ महाधिवेशनले चालु महाधिवेशन भन्दा अघि राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारी समिति र राजनितिक विमर्श समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने काम गर्नेछ।
१५.३ महाधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिहरुलाई बहसमा भाग लिने, विधिवत रूपमा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ मतदान गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
१५.४ महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
धारा १६ अधिवेशनको काम कर्तव्य र अधिकार
१६.१ अधिवेशनहरूले महाधिवेशनका निर्णयहरूसंग नबाझिने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सबै स्थानीय मामिलाहरूमा निर्णय गर्न सक्नेछन्।
१६.२ सबै तहका अधिवेशनहरूले चालु अधिवेशन भन्दा अघि मातहतका समितिहरूले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने काम गर्नेछन्।
१६.३ सबै तहका अधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने बहसमा भाग लिने, विधिवत् रूपमा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ मतदान प्रकृयामा सामेल हुने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
१६.४ सबै तहका अधिवेशनहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ।
१६.५ एकाई समितिहरुमा अधिवेशनहरु हुने छैनन्।
धारा १७ सम्मेलन तथा भेलाको काम कर्तव्य र अधिकार
१७.१ महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुका बारेमा आकिस्मक रूपमा कुनै विचारधारात्मक, सैद्धान्तिक, नीतिगत मामिलाहरूमा निर्णय लिनु परेको खण्डमा राष्ट्रिय सम्मेलनले महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेगरी निर्णयहरू गर्न सक्नेछ।
१७.२ सम्मेलनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिहरुलाई बहसमा भाग लिने, विधिवत रूपमा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ मतदान प्रकृयामा सामेल हुने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
१७.३ भेलाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संगठनात्मक कामकार्वाहीहरुको समीक्षा गर्ने, आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका समितिहरूलाई जरूरी सुझावहरू दिने र नयाँ कार्य–योजनाहरु बनाउने काम गर्ने छन्। तर भेलाहरूले दलका विचारधारात्मक, सैद्धान्तिक, नीतिगत एवं संगठनात्मक मामिलामा कुनै निर्णयहरू गर्न पाउने छैनन्।
१७.४ सम्मेलन र भेलामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ।
धारा १८ केन्द्रीय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
१८.१ केन्द्रीय परिषद् दलको सबैभन्दा माथिल्लो समिति हो। यसको मूख्य काम बर्षमा १ पटक दलका कामहरुको समीक्षा गर्नु र ठोस निष्कर्ष सहित केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक निर्देशनात्मक सुझावहरु दिनु हुनेछ।
१८.२ बिधानको धारा २० को दफा ५ (२०.५) अनुसार गठन भएको निर्वाचक मण्डलले प्रस्तावित गरेको प्यानललाई केन्द्रीय परिषद्को बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेर नयाँ केन्द्रीय समिति चयनको गर्नेछ।
धारा १९ केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१९.१ महाधिवेशनका निर्णयहरू, राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयहरू, केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू एवं केन्द्रीय परिषदले दिएका सुझावमूलक निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
१९.२ विधान, नियमावली, राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र लगायत पारित निति अनुसार राजनीतिक एवं सांगठनिक कार्यक्रमहरूको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
१९.३ महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी समितिको कूल संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट विधानको प्रस्तावना बाहेक कुनै पनि धारा, दफा, उप-दफाहरू संशोधन गर्ने र नियमावली बनाउने।
१९.४ कुनै कारण केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुमा अनुशासनहिनता, उदासिनता, अकर्मण्यता, गतिहीनता र स्वतस्फूर्तताको प्रवृति बढ्न गै योजनाबद्ध कामकाजमा व्यवधान खडा हुने समस्या देखिन थालेमा केन्द्रीय समितिको बहुमत संख्याले समितिलाई केन्द्रीय परिषद्का रूपमा रुपान्तरण गर्न सक्नेछ।
१९.५ केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई महाधिवेशन बाहेक अरु कुनै निकायले बदर गर्न सक्ने छैन।
१९.६ केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा केन्द्रीय कार्यकारी वा राजनीतिक बिमर्श समितिलाई निश्चित अवधि तोकेर आफ्नो कुनै अधिकार कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
धारा २० केन्द्रीय कार्यकारी समिति (स्थायी समिति) को काम, कर्तव्य र अधिकार
२०.१ कार्यकारी समिति दलको स्थायी संरचना हो। यसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पछाडी अनुमोदन गराउनु पर्ने गरी केन्द्रीय समितिले गर्न सक्ने सबै प्रकारका राजनीतिक, नीतिगत एवं संगठनात्मक निर्णयहरु गर्न सक्नेछ।
२०.२ कुनै कारणले केन्द्रीय समिति विघटन भएको अवस्थामा पनि यो समिति विघटन हुने छैन।
२०.३ केन्द्रीय समिति विघटन भएको अवस्थामा, केन्द्रीय समितिले आफूलाई केन्द्रीय परिषद्का रूपमा रूपान्तरण गरेको अवस्थामा वा केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेकेको अवस्थामा यसले केन्द्रीय समितिले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्नेछ।
२०.४ यसले केन्द्रीय समिति विघटन भएको अवस्थामा महाधिवेशनको आयोजना गर्ने।
२०.५ बिधानको धारा १९ को दफा ४ (१९.४) अनुसार केन्द्रीय समितिले आफुलाई केन्द्रीय परिषद् मा रुपान्तरण गरेको अवस्थामा रूपान्तरण भएको ६ महिना भित्रमा केन्द्रीय परिषद समक्ष नयाँ केन्द्रीय समितिको प्यानल प्रस्तावीत गर्नको लागि केन्द्रीय कार्यकरी समितिले केन्द्रीय परिषद्का सदस्यहरूबाट ५ जनाको एउटा निर्वाचक मण्डल गठन गर्नेछ ।
धारा २१ राजनीतिक विमर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
२१.१ वैचारिक, राजनितिक, सैद्धान्तिक, तथा नीतिगत मामिलाहरूमा बिस्तृत तथा गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको खण्डमा राजनीतिक विमर्श समितिले आवश्यक निर्णयहरू लिन सक्नेछ। यस समितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय समिति बाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
२१.२ केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने र तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।
धारा २२ क्षेत्रीय समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
२२.१ केन्द्रका निर्देशन र निर्णयहरुलाई जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने, जिल्लाहरूको वस्तुस्थिति केन्द्रमा जानकारी गराउने र क्षेत्र भित्रका जिल्लाहरूका बीचमा समन्वय कायम गर्ने ।
२२.२ जिल्लाहरूबाट प्राप्त जानकारी केन्द्रमा पठाउने छ ।
धारा २३ जिल्ला समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
२३.१ जिल्ला समितिहरुले नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं संगठनात्मक निर्णयहरु गर्ने र मातहतका समितिहरूमा सो को कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम गर्नेछन्।
२३.२ जिल्ला समितिहरुले केन्द्रका निर्णयलाई वडा तहसम्म कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्ने, आफ्ना कामकार्वाहीबारे नियमित रूपमा केन्द्रमा लिखित रीपोर्ट पठाउने र जिल्लाका बारेमा केन्द्रलाई जानकारी एवं सुझावहरु दिने काम गर्ने छन्।
२३.३ दलको संगठनात्मक काममा जिल्ला तहका समितिहरु केन्द्रीय समिति र क्षेत्रीय समितिहरू प्रति उत्तिकै उत्तरदायी हुनेछन्। तर यस्तो दोहोरो उत्तादित्वका बिषयमा कुनै बिवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।
धारा २४ नगर/ गाऊँ पालिका समिति र वार्ड समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
२४.१ नगर/गाउँ पालिका समिति र वडा समितिहरुको मूख्य काम माथिल्ला निकायहरुका निर्णय एवं निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्नु गराउनुका साथै र मातहतका समितिहरूमा कार्यान्वयन गराउनु हो।
२४.२ नगर/गाउँ पालिका समिति र वार्ड समितिहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै मामिलाहरुमा आवश्यक निर्णयहरु गर्ने, निर्णयहरू लागु गराउने र आफूभन्दा माथिल्लो समितिमा सुझावहरु राख्न सक्ने छन्।
धारा २५ एकाई समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
२५.१ वार्ड समितिहरुको पहलमा गठन गरिने यस्ता समितिहरुको मूख्य काम दलको विचार, नीति र कार्यक्रमको पक्षमा जनमत बनाउनु हो।
२५.२ एकाई समितिहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनतासंग सम्पर्कमा रहने हुनाले यस्ता समितिहरूले जनताका समस्या र सुझावहरूलाई विधि र पद्धति अनुसार दलको केन्द्रीय तहसम्म पुर्याउने काम गर्ने छन्।
धारा २६ अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार
२६.१ आ-आफ्नो तहका समितिको बैठक बोलाउनु र बैठकको अध्यक्षता गर्नु, बैठकमा अनुशासन कायम गर्नु गराउनु, छलफलका लागि प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नु वा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न तोकिएका सदस्यलाई निर्देशन दिनु।
२६.२ दलका वैचारिक एवं नीतिगत विषयहरुको प्रतिनिधिका रुपमा नेतृत्व गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार दलको तर्फबाट यस्ता विषयहरूबारे सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु ।
२६.३ बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको जानकारी लिनु र आवश्यक सुझावहरू दिनु।
२६.४ समितिको बैठकमा मतभेद भै कुनै विषयमा बराबर मत भएमा निर्णायक मत प्रदान गर्नु।
२६.५ आफ्नो अनुपस्थितिमा अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्षले गर्ने कामको जिम्मेवारी तोक्नु।
२६.६ दलको विधानमा उल्लेखित आचार–संहिता र अन्य व्यवस्थाहरुको पालना गर्नु गराउनु।
२६.७ आन्तरिक संगठनात्मक प्रणाली अन्तर्गत हुने जिम्मेवारी घटुवा, बढुवा, सरूवा, सदस्यताको सिफारिस र खारेजीका प्रस्तावहरू अध्यक्ष बाट बैठकमा प्रस्तुत गरिने छैनन् ।
धारा २७ समितिका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
२७.१ तोकिएको विषय वा क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु, मातहतका समितिको निरीक्षण गर्नु, कामका योजनाहरु निर्माण र निर्णयहरू कार्यन्वयन गर्नु गराउनु।
२७.२ बैठकमा उपस्थित भई तोकिएको कार्यक्षेत्रको कामको प्रतिवेदन पेश गर्नु।
२७.३ दलको विधानमा उल्लेखित आचार–संहिता र अन्य व्यवस्थाहरुको पालना गर्नु।
धारा २८ विशेष अङ्गहरू र शाखा संगठनहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
२८.१ केन्द्रीय समितिको विशेष अंगका रूपमा रहने सल्लाहकार समितिले केन्द्रीय समितिलाई मार्ग दर्शनका रूपमा जरूरी सुझावहरू दिनेछ, जो केन्द्रीय समितिमा छलफलका विषयवस्तु बन्ने छन्।
२८.२ केन्द्रीय समितिको विशेष अंगका रूपमा गठन गरिने विषयगत समितिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कला/साहित्य लगायत अन्य विषयहरूसंग सम्बन्धित उप-समितिहरू बनाएर सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी केन्द्रीय समितिलाई प्रतिवेदनहरू दिनेछ।
२८.३ किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, यूवा र प्रवास शाखा संगठनहरूले आफ्नो क्षेत्रमा संगठन बनाएर दलका निर्णयहरू कार्यान्वयन, दलको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा जनमत परिचालन र आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू संचालन गर्नेछन्।
धारा २९ ब्यूरोहरू, सचिवालय समिति र विभागहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
२९.१ बैचारीक पाठशाला ब्यूरोले दलका सदस्यहरूका लागि पाठ्यक्रम बनाउने र प्रशिक्षणहरू चलाउने काम गर्नेछ।
२९.२ संगठन ब्यूरोले देशब्यापी रूपमा संगठनहरूको निर्माण र तिनीहरूको परिचालनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नेछ।
२९.३ अन्तराष्ट्रिय मामिला ब्यूरोले दलसंगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलाहरू हेर्नेछ।
२९.४ सञ्चार तथा प्रकाशन ब्यूरोले दलका नीति र निर्णयहरू प्रचार गर्नका लागि प्रसार तथा प्रचारका टीमहरू बनाउने, दलका गतिविधिहरूको प्रचार गर्ने र आवश्यक प्रकाशनहरू गर्नेछ।
२९.५ विभागहरूले केन्द्रबाट तोकिए बमोजिमका कामहरू गरी केन्द्रीय समिति समक्ष प्रतिवेदनहरू दिने छन्।
२९.६ केन्द्रीय सचिवालय समितिले दलको केन्द्रीय कार्यलय व्यबस्थापन, कोष संचालन र लेखा परिक्षणको काम गर्नुका साथै केन्द्रीय समितिबाट तोकिएका अन्य कामहरु गर्ने गराउनेछ।
२९.७ मातहतका समितिहरूले आ-आफ्नो समितिका कामहरू छिटोछरितो ढङ्गले सम्पादन गर्न सचिवालय गठन गर्नेछन्।
भाग (७) सदस्यता सम्वन्धि व्यवस्था
धारा ३० सदस्यताका प्रकार
३०.१ संगठित सदस्यता र साधारण सदस्यता गरी २ प्रकारका सदस्यताहरू हुने छन्।
३०.२ संगठित सदस्यता ठोस रुपमा किटान गरिएको जिम्मेवारी सहित दलको कामलाई प्रधान बनाउने सदस्यका लागि मात्र दिईनेछ।
३०.३ अतिरिक्त समयमा स्वेच्छापूर्वक दलका लागि काम गर्न चाहने समर्थकहरुका लागि साधारण सदस्यता दिईने छ।
३०.४ संगठित सदस्यहरुलाई बार्षिक सदस्यता शुल्क रु. १०० (एकसय) र साधारण सदस्यहरुलाई बार्षिक सदस्यता शुल्क रु. २० (बीस) निर्धारण गरिएको छ।
धारा ३१ सदस्यता प्राप्ति
३१.१ देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध रूपमा समर्पित रहेर दलको दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति, निर्णय, पद्धत्ति, लक्ष, उद्देश्य स्वीकार गरेको र १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् ।
३१.२ धारा ३१ को दफा ३१.१ बमोजिम निवेदन दिएको व्यक्ति मानसिक रुपमा अशक्त नरहेको, राजनितिक आग्रह बाहेकका फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, सामाजिक छवि नबिग्रेको, भ्रष्टाचार लगायत कुनै प्रकारका अपराधमा संलग्न नभएको, देशभित्र वा बाहिरका अवान्छित शक्तिहरुबाट परिचालित नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा मात्र दलको सदस्यता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ।
३१.३ दलको साधारण सदस्यता प्राप्त गरेको ६ महिनापछि निजको राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव, दलप्रतिको निष्ठा र व्यवहार ठिक रहेको मूल्याङ्कन भई दलको कर्याक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न तयार भएको खण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रको समितिबाट सिफारिस भई आएमा निजलाई संगठित सदस्यता प्रदान गरिनेछ।
३१.४ संगठित सदस्यताको हकमा जिल्ला समितिको सिफारीसमा केन्द्रीय समितिले मात्र प्रदान गर्न सक्नेछ। र साधारण सदस्यको हकमा भने दलका सबै तहका समितिहरूले प्रदान गर्न सक्नेछन्।
धारा ३२ सदस्यता खारेजी
३२.१ संगठित वा साधारण सदस्यता लिएको व्यक्तिले धारा ३४ मा उल्लेख भए अनुसारको आचार-संहिता पालना नगरेमा वा मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा दलका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेमा वा दल परित्याग गरेको घोषणा गरेमा वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी निष्काशित भएमा वा सदस्यता नवीकरण नगरेमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ।
३२.२ सदस्यताबाट स्वेच्छिक रूपमा गरिएको राजीनामालाई आवश्यक परे छानविन गरी अस्वीकार गर्न सकिनेछ।
धारा ३३ सदस्यता सम्बन्धि अन्य व्यवस्था
३३.१ सबै तहका समितिहरुले आवश्यक ठानेको खण्डमा कुनै पनि साधारण सदस्यलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा औपचारिक बैठक, भेला, सम्मेलन, अधिवेशन वा महाधिवेशनहरूमा बोलाउन सक्ने छन् तर निजहरुलाई मताधिकार हुने छैन।
३३.२ कामको मूल्याङ्कन प्रणाली बाहेक दलभित्र वरिष्ठता र कनिष्ठताको मान्यता लागु गरिने छैन ।
भाग (८) सिद्धान्त र पद्धत्ति
धारा ३४ आचार–संहिता
३४.१ राजनीतिक आचार–संहिता- अरुलाई शोषण, उत्पीडन गरेर फाईदा उठाउन खोज्ने, समाजमा विग्रह ल्याउने खालका कृयाकलाप गर्ने, दल र आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर निजी पदप्रतिष्ठाको लाभ लिने, पार्टी नीति र जानकारी विना गुप्त रुपमा बाह्य पक्षहरुसंग संबन्ध राख्ने, दलका मान्यताहरु विपरीत सार्वजनिक रूपमा बोल्ने वा लेख्ने कामहरू पूर्ण रूपमा निषेधित छन्।
३४.२ आर्थिक आचार–संहिता- आफ्नो आय-व्यय अपारदर्शि राख्ने, अपच हुने खालको फजुल गर्ने, दलका आर्थिक योजनाहरूसंग अलग रहने, भ्रष्टाचारजन्य कामहरू गर्ने, ठगि गर्ने, दलको संस्थागत निर्णय विना रकम उठाउने, पार्टीका अन्य कुनै पनि सदस्यहरूमाथि आउने समस्याप्रति उदासिन रहने जस्ता कामहरू पूर्ण रुपमा बर्जित छन्।
३४.३ साँस्कृतिक आचार–संहिता- नैतिकता, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक रीतिथितिहरुको अवमूल्यन गर्ने, कुनै पनि प्रकारका सामाजिक भेदभाव र अन्धविश्वासजन्य कुसंस्कारहरूलाई बढावा दिने, महिलाहरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, दलका अन्य सदस्यमाथि पूर्वाग्रह, द्वेष र कपट राख्ने क्रियाकलापहरू गर्न पाईने छैन।
३४.४ सांगठनिक आचार–संहिता- दलका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, जनसाधारणसंग मैत्रीपूर्ण व्यवहार, नोकरशाही प्रवृतिमा नियंत्रण, गोपनियताको रक्षा, बाहिरबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूको जानकारी, तथ्यगत रिपोर्टीङ, पद्धतीको पालना, जबाफदेहिता, दलको रक्षाका लागि समर्पणको व्यवहारलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
३४.५ सामाजिक आचार–संहिता- आदरार्थी भाषा, सामान्य जीवनशैली, मानिसहरुका बीचमा अन्तर्घुलन, मित्रवत् प्रस्तुती तथा सहयोगपूर्ण ब्यबहारलाई समाजमा अपनाईने कार्यशैलीको अभिन्न अंग बनाउनु पर्नेछ।
धारा ३५ अनुशासन, कार्वाही र पुनरावेदन सुनुवाई
३५.१ विधानमा निर्धारण गरिएका आचार–संहिता लागु गर्नु, दलका निर्णयहरु निःसर्त कार्यान्वयन गर्नु, गोपनियता कायम गर्नु र सामुहिक कार्य प्रणाली अपनाउनु प्रत्येक सदस्यहरुका अनुशासनका विषय हुनेछन्।
३५.२ दफा ३५.१ को व्यवस्था उल्लंघन गरेमा, गलत आचरण गरेको पाईएमा वा अर्को दलमा आबद्ध भएमा सदस्यहरु पदीय जिमेवारी वा सदस्यताबाट कार्वाहीको भागिदार हुनेछन्। यस्तो कारवाही सम्बन्धित समितिले नै गर्नसक्नेछ ।
३५.३ अनुशासनको कार्वाहीमा परेका सदस्यले त्यस्तो कार्वाही आधारहिन छ भन्ने लागेमा निजले सोका विरुद्धमा पुनरावेदन सुनुवाईका लागि १ तह माथिको समितिमा निवेदन दिन सक्ने छन्। यसरी आएको निवेदनमाथि छानबिन गरी निर्णय गर्न छानबिन आयोग बनाईने छ।
३५.४ कुनै समितिले दलका नीति, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेमा माथिल्लो निर्वाचित समितिले त्यसलाई विघटन गर्न सक्नेछन्। यस्तो कारवाही प्रति कुनी बिबाद उत्पन्न भएमा सो बारेमा अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्नेछ।
३५.५ माथिल्लो समिति र सो को मातहतका समितिहरू दुबैतिरको जिम्मेवारीमा रहेका सदस्यलाई मातहतका समितिहरुले कार्वाही गर्न सक्ने छैनन् तर निजलाई कार्वाही गर्नका लागि प्रमाण र निर्णय सहित माथिल्लो समिति समक्ष माग गर्न सक्नेछन्।
३५.६ सर्वसाधारण तप्काबाट आएका, समितिहरुबाट आएका वा कुनै सदस्यबाट आएका उजुरीका प्रस्तावहरुलाई छानविनको आधार बनाएर कार्वाहीको प्रकृयामा जान सकिनेछ । तर आफूले पार्टी नीति र निर्णय लागु नगरेका कारण बच्ने बहानाका रूपमा वा व्यक्तिगत प्रतिसोध साध्ने उद्देश्यले उजुरीहरु दर्ता गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा उजजुरीकर्ता दलको सदस्य कार्वाहीको भागिदार हुनेछन्।
धारा ३६ निर्णय प्रकृया र आन्तरिक परिपत्र
३६.१ बैठकका निर्णयहरु लिखित रुपमा निर्णय पुस्तिकामा लेखिने छन् र यस्ता निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लेख्नु अगाडी बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरुका अगाडी वाचन गरेर सुनाईनेछ।
३६.२ बैठक सकिएपछि निर्णयहरुको प्रमाणिकरणका लागि निर्णयहरू लेखिएको माइनुटमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरीनेछ।
३६.३ मातहतका समितिहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णयहरू लिखित रुपमा जानकारी गराईनेछ।
३६.४ बैठकमा राखेका एजेण्डाहरू संग सम्बन्धित बिषयमा कुनै सदस्यले भिन्न मत दर्ता गर्न चहेमा माईनुटमा सो को अभिलेखिकरण गरिनेछ ।
३६.५ मातहतका समितिहरूले आफ्नो समितिको बैठक बस्नु पुर्व माथिल्लो समितिलाई ७ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्नेछ।
धारा ३७ रिपोर्टीङ तथा मूल्याङ्कन प्रणाली
३७.१ रिपोर्टिङलाई पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउनका लागि दोहोरो रिपोर्टिङ प्रणालि लागु गरिनेछ। जसमा, समिति प्रमुखको व्यक्तिगत रीपोर्ट र निजले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिको लिखित रिपोर्ट रीपोर्टीङमा सामेल गर्नु पर्नेछ।
३७.२ विधानमा उल्लेखित जिम्मेवारिका मापदण्डसंग नबाझिने गरी केन्द्रबाट निर्धारित गरिएका मापदण्डहरु समेट्ने सूचकाङ्कहरु बनाएर विकास गरिएको मूल्याङ्कन फाराम अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको कामको चौमासिक रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ र ३ वटा मूल्याङ्कन फारामहरुको परिणाम अनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गरिने छ।
३७.३ केन्द्रबाट निर्धारित मापदण्डहरु अनुसार अधिवेशन गरिसकेका जिल्ला समितिलाई (क), (ख) (ग) वर्गमा वर्गिकरण गरिनेछ।
भाग (९) विशेष व्यवस्था
धारा ३८ तल्ला समितिहरूको विशेष अधिकार
महाधिवेशन हुनु अगाडी जिल्लादेखि वडासम्मका समितिहरुले दलको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा केन्द्रीय समितिलाई कुनै जरूरी ठानिएको सुझाव दिन आवश्यक महसुस गरेमा सो बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी आफूभन्दा माथिल्लो समिति मार्फत् लिखित रूपमा केन्द्रीय समितिमा पठाउन सक्ने छन्।
धारा ३९ केन्द्रीय समितिको विघटन भएको अवस्था र स्वामित्व
३९.१ केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरुले राजीनामा दिएको अवस्थामा वा बहुमत सदस्यहरुको मृत्यू भएको अवस्थामा वा बहुमत सदस्यहरु १ बर्षसम्म दलको सम्पर्कमा नआएमा केन्द्रीय समितिको विघटन हुनेछ ।
३९.२ माथि उल्लेखित दफा ३९.१ को अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा दलका कागजातहरू र चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व एवं सुरक्षाको दायित्व केन्द्रीय कार्यकारी समितिले लिनेछ।
धारा ४० बाधा अड्चन फुकाउ
धारा १९ को दफा ४ (१९.४) वा धारा ३९ को दफा १ (३९.१) को अवस्था उत्पन्न भई केन्द्रीय समिति अस्तित्वमा नरहेको खण्डमा महाधिवेशनको आयोजना गर्ने लगायत केन्द्रीय समितिले गर्नु पर्ने अन्य संपूर्ण कामहरू गर्ने उत्तरदायित्व केन्द्रीय कार्यकारी समितिले लिएर दलका अगाडी उपस्थित भएको बाधा अड्चन फुकाउने छ।
धारा ४१ विधान र नियामावली संसोधन
४१.१ दलको विधान, नियमावली, नाम, झण्डा र लोगो संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई हुनेछ।
४१.२ महाधिवेशन भन्दा अगाडी विधानका कुनै प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको खण्डमा महाधिवेशनमा अनुमोदन गराउनु पर्ने गरी केन्द्रीय समितिको कूल संख्याको दुईतिहाई बहुमतले विधानको प्रस्तावना बाहेक यसका कुनै पनि धारा, दफा, उप–दफाहरू संशोधन गर्न सक्नेछ।
४१.३ दलको विधानका प्रावधानहरुसंग नबाझिने गरी केन्द्रीय समितिले नियमावली बनाउने छ।
धारा ४२ स्पष्टिकरण
कानूनी रुपमा कामको सुविधा र निर्वाचनको अनुकूलतालाई ध्यान दिएर पार्टीको विधानमा प्रदेश संरचनाको व्यवस्था गरिएको भएतापनि पार्टीले वर्तमान संघीय प्रशासनिक संरचनाको सट्टामा कोशी जलाधार क्षेत्र, वाग्मती सभ्यता क्षेत्र, गण्डकी जलाधार क्षेत्र र कर्णाली जलाधार क्षेत्रको अवधारणाको प्रचार र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
भाग (१०) कोष तथा लेखापरीक्षण
धारा ४३ दलको कोष र लेखापरीक्षण
४३.१ प्रत्येक बर्ष, केन्द्रीय समितिको हकमा कोष संचालन गरी लेखापरिक्षण गराईनेछ भने क्षेत्रीय समन्वय समिति, जिल्ला समिति, नगर/गाऊँ समिति र वडा समितिहरूले आ–आफ्ना आन्तरीक आयव्ययको विबरण माथिल्लो कमिटीमा पेसगर्नु पर्नेछ ।
४३.२ केन्द्रीय सचिवालय समिति अन्तर्गत रहने गरी गठन हुने कोष तथा लेखापरिक्षण उपसमितिले केन्द्रीय समितिको आय–व्यय हेर्नुका साथै आवश्यक देखेको अवस्थामा क्षेत्रीय समन्वय समिति र जिल्ला समितिहरूको आय–व्यय तथा लेखापरिक्षणको अनुगमन गर्नेछ। जिल्लाभन्दा तलका समितिहरुको आय–व्ययको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएमा सो काम जिल्ला समितिले गर्नेछ।
४३.३ नगद वा जिन्सीका रूपमा संस्थागत रुपमा हुने उत्पादनबाट आर्जन भएको सम्पत्ति, समितिमा बसेका अध्यक्ष र सदस्यहरुबाट कार्यलय ब्यवस्थापनकालगि मासिक रुपमा दिईने सहयोग, दलका कार्यक्रमहरुबाट उठ्ने रकम, सदस्य र सुभ–चिन्तकहरुबाट स्वेच्छापूर्वक दिईने सहयोग मात्र दलको कोषका रुपमा जम्मा गरिने छ।
४३.४ राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज, उत्पीडित वर्ग, कुनै समुदाय र संस्कृति वा आम नागरिकहरुको हित विरुद्ध काम गर्दै आएका विदेशी संघ–संस्था, तस्कर, भ्रष्टाचारी, ठग, शोषक, कालाबजारीया, सुदखोर, समाज विरोधि तत्व लगायतका अबान्छित संस्था वा व्यक्तिहरूबाट सहयोगका रूपमा प्रस्तावित गरिने रकम स्वीकार गरिने छैन।
४३.५ दलको आय–व्ययको विवरण प्रत्येक बर्ष कानूनी मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराईने छ।
४३.६ दलको आय–व्ययलाई पारदर्शि बनाउन यससंग सम्बन्धित संपूर्ण विवरणहरू दलको आधिकारिक वेव साईटमा राखिने छ।
४३.७ दलको आय–व्ययको विवरण प्रमाणिक रसिद प्रणालीका आधारमा व्यवस्थापन गरिने छ।
भाग (११) अनसूचिहरू
अनुसूचि— (१): झण्डाको नमूना
१.१ दलको झण्डाको आकारको नाप ठाडो र तेर्सोतिर क्रमस ३:२ को लम्बाईमा हुनेछ।
१.२ दलको झण्डा आकाशी निलो रङ्गको पृष्ठभुमी भएको त्रिभुजाकारमा हुनेछ, जसको किनारा रातो रङ्गको हुनेछ। निलो रङ्गले दलको लक्षको उचाई र रातो रङ्गले आमूल परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । झण्डाको बीच भागमा सेतो रंगको गोलाकार पृष्ठभूमिमा तीन आँखा (त्रि-नेत्र), (दुई आँखा बीचको माथिल्लो भागमा ठाडोगरी उठेको तेश्रो आँखा) रहनेछ, जसले दलको युगान्तकारी परिवर्तन, पुनर्जागरण आन्दोलन र राष्ट्र पहिलोको निर्देशक विचारको प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
१.३ तिनवटै आँखाहरूको समग्र तथा सारभुत अर्थ परम्परावाद र आधुनिकतावाद भन्दा भिन्न प्रकारको तृतीय कथन हो ।
अनुसूचि (२) : लोगोको नमूना
२.१ दलको लोगोका रुपमा रातो रंगको घेरा भित्र सेतो रंगको गोलाकार पृष्ठभूमिमा तीन आँखा (त्रि-नेत्र), (दुई आँखा बीचको माथिल्लो भागमा ठाडोगरी उठेको तेश्रो आँखा) रहनेछ, जसले दलको युगान्तकारी परिवर्तन, पुनर्जागरण आन्दोलन र राष्ट्र पहिलोको निर्देशक विचारको प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
२.२ तिनवटै आँखाहरूको समग्र तथा सारभुत अर्थ परम्परावाद र आधुनिकतावाद भन्दा भिन्न प्रकारको तृतीय कथन हो ।
अनुसुचि (३) : छापको नमूना
दलको छाप गोलाकारमा हुनेछ। गोलाकारको बाहिरी घेराको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा त्रिमूल नेपाल र तल्लो भागमा अंग्रेजी भाषाको ठूलो लिपिमा (TRIMOOL NEPAL) लेखिएको हुनेछ भने गोलाकारको तल्लो घेराको माथिल्लो भागमा “केन्द्रीय कार्यालय” र तल्लो भागमा अंग्रेजीमा भाषामा (Central Office) लेखिएको हुनेछ भने सबै भन्दा बीचको भागमा दलको दर्ता मिति २०७० लेखिएको हुनेछ।