खण्ड (ख) : सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक आधार
प्रथम अध्याय : दृष्टिकोण र विचारधारा
दृष्टिकोण र विचारको सम्बन्ध जीवन तथा जगतलाई कसरी हेर्ने र अगाडी बढ्ने भन्ने कुरासँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि विषय, वस्तु वा घटनालाई हेर्न र बुझ्नका लागि निर्धारण गरिएको कोण नै दृष्टिकोणको आधार हो । संसारको अध्ययन गर्न जड जगतमा टेक्ने वा आत्मिक जगत टेक्ने वा दुवैको भूमिकालाई आधार बनाउने भन्ने प्रश्नमा विभिन्न थरीका मतहरू रहेका छन् । हेर्ने कोणमा देखापर्ने यही भिन्नताका कारणले नै आदर्शवाद, ब्रम्हवाद, भौतिकवाद, द्वन्दवाद लगायतका फरक दृष्टिकोणहरूको विकास भएको छ । मानिसले कुनै दृष्टिकोणका आधारमा विश्वको उत्पत्ति, प्रकृति, प्रकृतिमा रहेका अस्तित्वहरू बीचको सम्बन्ध, समाज विकासको प्रक्रिया आदि समग्र क्षेत्रमा जस्तो प्रकारको अवधारणा बनाउँदछ, ती सबैको समष्टि दर्शन हो ।
मानिसको दृष्टिकोण जस्तो खालको छ, उसको विचार पनि त्यस्तै खालको विकास भएर जान्छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा त्यससँग सम्बन्धित रहेका अलग अलग अंशहरूका बारेमा निर्माण हुने विचार श्रृंखलाहरूको कुल योग नै विचारधारा हो । भौतिक जगतसँग सम्बन्धित सबै अंगहरूप्रतिको विचारको समष्टि भौतिकवादी विचारधारा हुन्छ । समाजको गठन, विघटन, सम्बन्ध, विकास प्रक्रिया आदिको अध्ययनलाई एकै ठाउँमा जोडेर त्यसप्रति समग्र सोंच तयार भयो भने त्यो सामाजिक विचारधारा बन्छ । राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, नैतिक विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा आदिको विकास यसैगरी नै गरिएको हुन्छ । हामीले जीवन, जगत, समाज र यिनीहरू बीचको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्किोण कस्तो बनाउने भन्ने कुराको चर्चा परिशिष्टमा गरिएको छ ।
(क) पार्टीका आधारभूत अवधारणाहरू
देशको वर्तमान संकटको जग निकै गहिरो, लामो पृष्ठभूमि सहितको र बहु-आयामिक छ । यो मूलतः विजातीय एवं विकृत चिन्तन, विचार, अवधारणा र मूल्यहरूसँग जोडिएको छ । कुनै विषयवस्तुलाई हेर्ने तरिका, सोंच बनाउने तरिका, जीवन प्रणालीहरूलाई मार्ग दर्शन गर्ने विचार, कुनै चिजप्रति बनाइने अवधारणा र हामीले जीवनमा अभ्यास गर्दै आएका मूल्यहरूमा नेपालीपन छैन । नेपालीपन नहुनुका कारणले हाम्रो बिचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) पराईवादी बनेर गएको छ । फलतः हाम्रा क्रियाकलाप र व्यवहारहरू कुनै न कुनै रूपमा देश र समाजको हितसँग बाझिने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । आधारभूत रूपमैं हामी जहाँ फसेका छौ, त्यहाँबाट नउम्किकन देशको संकट समाधान गर्न सम्भव छैन । देश, समाज र घटनाहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने संदर्भमा कुरा उठ्दा सर्वप्रथम हामीमा मौलिक दृष्टिकोण, विचार र अवधारणाहरूको विकास हुन जरूरी छ भन्ने मान्यतामा त्रिमूल नेपाल स्पष्ट छ ।
माथि उल्लेखित समस्याहरूबाट उत्पन्न परिणामका रूपमा हाम्रा मौलिक बोलीभाषा, खानपान, रहनसहन, चालचलन, भेषभूषा, रितिथिति, शिष्टाचार, नैतिकता, संस्कार/संस्कृतिहरू मासिँदै गएका छन् । आयातित चिन्तन र प्रवृत्तिहरूले हाम्रा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई विच्छिन्न र विकारयुक्त बनाउँदै लगेका छन् । कर्तव्य, संवेदना, सद्भाव, बन्धुत्व, शिष्टाचार जस्ता कुरा मर्दै गएका छन् । यसको ठाउँ व्यक्तिवाद, भोगवाद, भक्तिवाद, बजारवाद, उपभोक्तावाद, अधिकारवाद जस्ता विकृतिहरूले लिँदै गएका छन् । हामी देशमा विकास भएका सबै चिजहरूप्रति घृणा गर्ने र विदेशीहरूले हस्तान्तरण गरेका हरेक कुरामा गर्व गर्ने पराई मानिस बन्दै गएका छौं । यसले हाम्रो पहिचान र अस्तित्व मास्दै लगेको छ, हामीमा गुलाम उपभोक्तावादी मानसिकताको विकास भैरहेको छ, आफैप्रतिको विश्वास गुमेको छ । विदेश र विदेशी चिज नै सबैथोक हो भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ ।
यथास्थितिवादसँगको अहिलेको मुख्य लडाईं दृष्टिकोण, विचार, मूल्य, आचरणको लडाईं हो । यो नै राज्य प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने मुख्य आधार हो । विदेशी रणनीतिमा आधारित कथित परिवर्तनहरूको असरका कारणले हामीले आफूसँग भएका मूल्यहरू पनि गुमाईसकेका छौं भने नयाँ सोंच र मूल्यहरूको विकास पनि हुन दिइएको छैन । यतिबेला नेपालीहरूको मानसिकता एकप्रकारको शून्यताबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य प्रणाली पूर्णस्वेच्छाचारिता र अराजकताको प्रक्रियाबाट अगाडी बढिरहेको छ । कथित अग्रगमनका नाममा लादिएका यावत् कुराहरू असफल भएका छन् । अतः नेपाली समाजलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक लगायत सबै क्षेत्रहरूमा पुनर्संरचना गर्न तथा देशलाई नयाँ दृष्टि र लक्षमा दृढतापूर्वक अगाडी हाँक्न निकै आवश्यक भैसकेको छ । यसका लागि त्रिमूल नेपाल निम्न विषयहरूका आधारमा अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको छ ।
(१) नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग)
दृष्टिकोण भनेको घटना, विषय वा वस्तुलाई कुनै निश्चित मूल्यका आधारमा हेर्ने र बुझ्ने तरिका हो । यसले विभिन्न चिजहरूप्रति विचारहरूको एउटा अविच्छिन्न श्रृंखला विकास गर्दछ । यिनै अंश अंशका रूपमा विकास हुने यिनै विचारहरूको श्रृंखलाको समग्रता नै विचारधारा हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक क्षेत्रमा हामीले जुन प्रकारका दृष्टिकोणहरू अपनाएका छौं, ती समग्र पूणर्तामा आधारित नभई आयातित, यान्त्रिक, अ पूर्णर अधुरा छन् । यो समस्या हटाउन मौलिक चिन्तन पद्धति, दृष्टिकोण र अध्ययनका थप विधिहरू विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस्तो पद्धति र विधिका आधारमा हामीले हाम्रो मौलिक वैचारिक पाठशाला (स्कूल अफ थट) को विकास गरेर त्यसबाट प्रशिक्षित हुन जरूरी छ ।
(२) माटोको संस्कृतिमा आधारित राष्ट्रिय पाठशाला (स्कूलिङ्ग)
माटोको सारभूत अर्थ हुन्छ – स्वदेश । आफू जन्मेहुर्केको माटोलाई जीवनको आधार र देशलाई जीवनको छहारी मान्ने संस्कृतिमा आधारित पाठशाला (स्कूलिङ्ग) नै माटोमा टेकेको राष्ट्रिय पाठशाला (स्कूलिङ्ग) हो । नेपालको जलवायु, भू-बनोट, संस्कृतिहरू, सामाजिक सम्बन्ध, जीवन पद्धति, भू-अवस्थितिका आधारमा राज्य प्रणाली र सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत मूल्य-मान्यताहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हो । यसका लागि राष्ट्रलाई निर्देशक विचारका रूपमा र राष्ट्रियतालाई एकीकृत साझा मनोविज्ञानका रूपमा आत्मसात गरेर बाहिरबाट आयात गरिएका दृष्टिकोण, विचार, अवधारणा, प्रणाली एवं मूल्य-मान्यताहरूलाई परित्याग गर्नु पर्दछ ।
(३) राष्ट्रिय विचारधारा र राष्ट्रिय मनोविज्ञान
देशको अहिलेको संकट राष्ट्रिय संकट हो । राष्ट्र विघटन गरेर नेपालको भू-राजनीतिलाई ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी रणनीति अनुकुल बनाउनका लागि रचिएको षड्यन्त्र संकटको प्रमुख कारण हो । देशभित्रका विदेशी दलालहरू नै नेपाल र नेपाली जनताका मुख्य आन्तरिक शत्रुहरू हुन् । यसको सामना गर्न राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्षको खाँचो छ । राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्षका लागि सबै नेपाली एउटै थलोमा संगठित हुन जरूरी हुन्छ । अहिले नेपालीहरूलाई यो वा त्यो निहुँमा विभाजित गर्ने सबै छद्म विचारहरू अस्वीकार गरेर सबै असल नागरिकहरू अट्न सक्ने छाताका रूपमा राष्ट्रिय विचारधारा र राष्ट्रिय मनोविज्ञानको आवश्यकता छ ।
(४) सोच, विचार र मूल्यहरूमा नेपालीपन
देशका वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक, नैतिक प्रणालीहरू र जीवन पद्धतिमा स्थापित गरिएका सोंच, विचार र मूल्यहरू पश्चिमी जगतबाट आयात गरिएका छन् । यसले नेपाली परिवेश र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सोंच, विचार, मूल्य, आचरण एकथरी हुनु र देशको मौलिक परिवेश अर्को प्रकारको हुनुबाट विकास भएको अन्तर्विरोधका कारणले मानिसहरूमा उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, अनुत्तरदायी भावना, तत्कालीन स्वार्थ, अनैतिकता, हिंसात्मक मनोविज्ञान जस्ता विकृतिहरू भयावह बन्दै गएका छन् । यो समस्यालाई निर्मूल पार्न सोंच, विचार, मूल्य र आचरणमा मौलिकताको लडाई संगठित गर्न आवश्यक छ ।
देशको वर्तमान संकट राष्ट्रिय संकट हो । नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतालाई खण्डित गरेर यहाँको भू-राजनीति ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको स्वार्थ अनुरूप बदल्नका लागि रचिएको षड्यन्त्र संकटको मुख्य कारण हो । यसको सामना गर्न राष्ट्रिय प्रतिरोधको खाँचो छ । राष्ट्रिय प्रतिरोधका लागि आम नागरिकहरू एउटै थलोमा उभिनु पर्दछ । यतिबेला नेपालीहरूलाई विभाजित गर्ने सबै रूपरङ्गका विचारहरू अस्वीकार गरेर असल नागरिकका रूपमा सबै नेपालीहरू अट्न सक्ने साझा छाताका रूपमा राष्ट्रिय विचारधारा र यसमा आधारित राष्ट्रिय मनोविज्ञानको आवश्यकता छ । यसका लागि हाम्रो मौलिक वैचारिक पाठशालाको विकास गर्न जरूरी छ ।
(५) अन्तर्निर्भर एवं सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण
संकट भनेको राज्य प्रणाली र समाजको समग्र क्षेत्रमा जगैबाट उत्पन्न भएको अव्यवस्था हो । एकाङ्गी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर यसको समाधान गर्न सकिंदैन । देशको संकट समाधानको प्रश्नलाई दुईवटा तरिकाबाट हेर्नु पर्दछ । पहिलो हो – आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रका समस्याहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित् छन् र एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्याले अर्को क्षेत्रमा स्वतः असर गर्दछ भन्ने सोंचबाट समस्यालाई बुझ्नु । दोश्रो हो – सर्वाङ्गीण दृष्टिकोणबाट सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान खोज्नु । यी दुवै देष्टिकोणलाई ठीक ढंगले समात्न सकिएन भने हामी अन्त्यहीन गोलचक्करको निरन्तरतामा फसिरहन्छौं ।
(६) युगान्तकारी परिवर्तनको आवश्यकता
देशको राज्य प्रणाली पूर्णरूपमा स्वाधीन छैन । बेलायतीहरूले जबरजस्ति थोपरेको सुगौली सन्धिपछि यो आज पर्यन्त नव-औपनिवेशिक गुलामीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देश सार्वभौम छ तर राज्य प्रणाली ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ । यसलाई स्वाधीन बन्न नदिन बाह्य शक्तिहरूले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट द्वि-पक्षीय वा बहु-पक्षीय रूपमा दर्जनौं असमान तथा अपमानजनक संधि-सम्झौताहरू थोपरेका छन् । यिनै सन्धि-सम्झौताहरूको आडमा तिनीहरूले समानान्तर सरकार चलाउँदै आएका छन् । यो जालोलाई तोडेर सुगौली सन्धिपछिको नव-औपनिवेशिक युगको अन्त्य गरेर मात्र देशको राज्य प्रणालीलाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, सुगौली-सन्धिको युगको अन्त्यसँग जोडिएको परिवर्तन देशको अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो ।
(७) स्वदेशी श्रोत-साधन र माटोको संस्कृतिमा आधारित विकासको ढाँचा
आयातमा निर्भर देशको विकास कहिल्यै हुँदैन । समृद्धिको आधार भनेको स्वदेशी श्रोत-साधनहरूको परिचालन र व्यवस्थापन हो । नेपालमा विकासका लागि कृषि, वनजङ्गल, जडिबुटी, पशुपंक्षी, पानी, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र मानवीय जनशक्तिको प्रचुरता छ । हामीलाई पर्याप्त हुने खानीजन्य पदार्थहरू पनि स्वदेश मै उपलब्ध छन् । यिनै चिजहरूलाई आधार मानेर बनाइने विकासको योजनाले मात्र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गरेर नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछ । हामीसँग जुन श्रोत, कच्चा पदार्थहरू वा बनिबनाउ चिजहरू छैनन्, त्यसको मात्र आयात गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
विकासको कुरा गर्दा हामीले पर्यावरणको सुरक्षामा ध्यान दिन जरूरी छ । अहिले नेपालमा प्रचलित आर्थिक विकासको नमुना भनेको पूँजी सञ्चयको सिद्धान्तमा आधारित नमुना हो । अधिकतम पूँजी सञ्चयको नाममा यसले प्राकृतिक श्रोत-साधनहरूको अधिकतम रूपमा दोहन गरेर माटो र वातावरणीय सन्तुलनको विनाश गरिरहेको छ । यो प्रकृति र मानिसहरू मारेर धन जोड्ने आपराधिक सोंचमा आधारित सिद्धान्त हो । यसले उत्पन्न गर्ने अकल्पनीय विनाशलाई मध्यनजर राखेर हामीहरू यस्तो गलत बाटोबाट अलग हुनु पर्दछ । अक्षय विकास अर्थात माटोको पुनः उत्पादन क्षमता, श्रोतहरूको रक्षा र वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक ह्रास नआउने नीतिमा आधारित विकासको योजनाले मात्र सुख, समृद्धि र शान्ति ल्याउन सक्दछ ।
(८) इतिहास र वर्तमानका बीचमा अविच्छिन्न सम्बन्ध
ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले वर्तमान नेपाललाई यसको इतिहाससँग अलग गरेर छिन्नभिन्न पार्न खोजेका छन् । यसका लागि तिनीहरूले आफ्ना दलालहरू मार्फत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहु-राष्ट्रिय राज्य जस्ता विषाक्त अवधारणाहरूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो जोड नेपाल राष्ट्रको निर्माण, यसको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अमूल्य योगदान दिएका ऐतिहासिक पात्रहरूको बदनाम गर्नुमा रहेको छ । नेपालको पुनः एकीकरणलाई खण्डित गर्नका लागि नै विदेशी दलालहरूले बहु-राष्ट्रिय राज्यको कुरा उठाएका हुन् ।
नेपालका नायकहरूलाई खलनायकका रूपमा परिणत गर्ने र विदेशी दलालहरूलाई नायकका रूपमा उठाउने षड्यन्त्रमा तिनीहरूको पुरै शक्ति लागेको छ । पृथ्वीनारायण शाह, नेपाल पुनः एकीकरणमा जीवन बलिदान गर्ने विभूतिहरू, राजा महेन्द्र, योगी नरहरिनाथ, फाल्गुनन्द, भानुभक्त आचार्य लगायतका ऐतिहासिक पात्रहरूमाथिको आक्रमणको कारण यही हो । यो विदेशी षड्यन्त्रको कठोर रूपमा प्रतिकार गरेर देश निर्माणको अभियान, यसका लागि जीवन बलिदान गर्ने नायकहरू र उनीहरूको योगदानलाई स्थापित गरी उनीहरूको कडीसँग जोडिएर अगाडी बढ्न प्रत्येक नेपालीले हरपल ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(९) विशिष्ट समाज व्यवस्था, विशिष्ट शासन व्यवस्था
श्रृष्टिमा भएका जीव र जड पदार्थहरू सबै आफैमा अद्वितीय छन् । यसैले प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक चिज विशिष्ट पहिचान सहितका छन् । यसैगरी स्थानीय मौलिकतामा विकास भएका संस्कृति/संस्कारहरू पनि विशिष्ट हुन्छन् । आफ्नो मौलिकतामा सामाजमा विकास भएका सबै चिजहरूको स्वाभाविक रूपमा विशिष्ट पहिचान हुन्छ । एउटा विशिष्ट परिवेशमा विकास भएको शासन व्यवस्था अर्को परिवेशको शासन व्यवस्थासँग मौलिक रूप मै मिल्दैन । एउटै कानुनले सबैलाई समान रूपमा निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यसैले, शासन व्यवस्था आयात गरेर वा थोपरेर चल्ने कुरा होईन । सबै समाज व्यवस्थाको बनावट मौलिक हुने भएकोले शासन व्यवस्था पनि मौलिक हुनु पर्दछ ।
(१०) नेपाली राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्व
नेपालको राष्ट्रियतासँग एउटा बाह्य परिस्थितिजन्य तत्व अभिन्न भएर जोडिएको छ, जसका बारेमा निकै कम मानिसहरूको ध्यान गएको छ । त्यो तत्व भनेको तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिने मान्यता हो । नेपाल ३ तिर इण्डियाबाट घेरिएको भू-परिवेष्ठित अवस्थामा छ । यसै प्रतिकूलताको फाइदा उठाउन त्यसले नेपालमा बारम्बार नाकाबन्दी लगाउँदै आएको र नेपाललाई सिक्किमीकरण वा विखण्डन गर्न षड्यन्त्र गर्दै आएको यथार्थता पनि आम नेपालीहरूलाई थाहा छ । तर पनि नेपाल सुरक्षित रहन सफल भएको छ । यसको एकमात्र कारण हो नेपालको उत्तरतिर छिमेकी चीनको उपस्थिति हुनु ।
यदि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा नरहेर त्यहाँ ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको पकड भएको भए नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? यसको उत्तर प्रष्ट छ – हाम्रो देश चारैतिरबाट साम्राज्यवादी शक्तिहरूको घेराबन्दीमा हुन्थ्यो र आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व गुमाउने खतराको सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो । यसकारण, नेपालीहरूले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात गरेर यो नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्व हो भन्ने यथार्थता मनन् गर्न जरूरी छ ।
(ख) पार्टी निर्माणका ३ मुख्य आधारहरू
त्रिमूल नेपाल लामो समयदेखि देशमा फराकिलो बन्दै आएको संकट र यसको यथार्थपरक समाधानका लागि मौलिक सोंचमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको पार्टी हो । विशेषगरी ‘सुगौली-सन्धि’ पछि देश ३ वटा आधारभूत समस्याहरूमा फसेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ, जो निम्न बमोजिम छन् ।
(१) ‘सुगौली-सन्धि’ पछिको नव-औपनिवेशिक दासत्वका कारणले अहिलेसम्म देशको राज्य प्रणाली स्वाधीन हुन सकेको छैन । त्यसपछिको २ सय वर्षभन्दा लामो समयको कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा धेरै शासन प्रणालीहरू प्रयोग भएका छन् तर ती सबै नव-औपनिवेशिकताको सीमाभित्रै प्रयोग गरिएका छन् । फलतः कुनै पनि कथित परिवर्तनले देश र नागरिकहरूका समस्याहरूको सम्बोधनसम्म गर्न चाहेनन् । नव-औपनिवेशिक दलाल प्रणालीको यो सीमालाई गम्भीर ध्यान दिएर अबको परिवर्तन ‘सुगौली-सन्धि’ को युगको अन्त्य गर्ने दिशामा लक्षित हुनु पर्दछ । यसलाई पार्टीले युगान्तकारी लक्षका रूपमा आत्मसात गरेको छ ।
‘सुगौली-सन्धि’ ले थोपरेको नव-औपनिवेशिक दासत्वको अन्त्यको अर्थ उक्त सन्धिमा ब्रिटीशहरूले जबर्जस्ति थोपरेका र सो प्रतिकूलतालाई समातेर अन्य पक्षहरूले समेत निरन्तर रूपमा थोपर्दै आएका दासत्व पूर्णबाह्य सम्बन्धहरूको अन्त्य गर्नु हो । कुनै देशहरूसँग द्वि-पक्षीय रूपमा र साम्राज्यवादी बहु-राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग गरिएका अन्य अपमानजनक सन्धि-सम्झौताहरूका कारणले देशको राज्य प्रणाली बाह्य शक्तिहरूका स्वार्थका शर्तहरूमा बाँधिएको छ । यस्ता शर्तहरूले नेपाली स्वविवेकमा काम गर्न बाधाहरू उत्पन्न गर्दै आएका छन् । ‘सुगौली-सन्धि’ को युगको अन्त्य नगरिकन यी सम्बन्धहरू तोड्न असम्भव छ ।
(२) सामान्यतयाः ‘सुगौली-सन्धि’ र विशेषतः २००७ सालपछि हामीले आत्मसात गरेका दृष्टिकोण, विचार, मूल्य-मान्यताहरू पूणर्रूपमा आयातित छन् । यी कुनै चिजहरू देशको मौलिकतामा आधारित भएर यहाँको आवश्यकतानुसार विकास भएका होईनन् । परिणामतः यस्ता आयातित एवं यान्त्रिक दृष्टिकोण, विचार, अवधारणा, मूल्यहरूले सही दिशा दिन र देशभक्ति तथा नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी राष्ट्रिय विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) को विकास गर्न सकेनन् । यसबाट हामीसँग भएका मौलिक सोंच, विचार, मूल्य, जीवन पद्धति र अवधारणाहरू मर्दै गए । आज हामी सोंचदेखि बाँच्ने तरिकासम्ममा पराइ मानिस बन्न पुगेका छौं ।
यो समस्यालाई समाधान नगरिकन देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्वको विकास हुन असम्भव छ । यो हाम्रा बीचमा रहेको प्रमुख आन्तरिक समस्या हो । यो समस्याको समाधान गर्न चौतर्फी पुनर्जागरण आन्दोलन उठाउन जरूरी भैसकेको छ । हाम्रा बीचमा जीवित रहेका मौलिक चिजहरूको संरक्षण गर्दै गुमाएका चिजहरूको पुनस्र्थापना र नयाँ मौलिकताको विकासको प्रश्नलाई हामीले आन्दोलनको मूल विषय बनाउनु पर्दछ । चिन्तन, विचार, मूल्य-मान्यता, अवधारणा, राज्यप्रणाली, दैनिक जीवन पद्धति लगायत सबै क्षेत्रमा मौलिकताको खोजी विना देशको वर्तमान संकट समाधान गर्न असम्भव छ ।
(३) नेपालको संकटको अर्को महत्व पूर्णकारण सत्ता सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो । सुगौली-सन्धिपछि यो वा त्यो रूपमा विदेशी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको सत्तालाई सर्वोपरि मानेर जाँदा त्यसमा पुग्नका लागि विदेशी शक्तिहरूको दलाल बनेर तिनिहरूकै लागि काम गर्नुपर्ने परिवेशको विकास भएको छ । यो अवस्थाले दलहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रिय हित र नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्न दिएन र सबैलाई दलाल बनायो । यो प्रणालीगत समस्या हो । यस प्रकारको बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने मान्यतालाई राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्देशक विचारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
(ग) नयाँ सोंचका लागि पूर्व शर्तहरू
त्रिमूल नेपालले देश, समाज र बाह्य दुनियाँलाई ठीक ढंगले हेर्न, बुझ्न र बदल्नका लागि आफ्नै मौलिक सोंचका आधारमा वैचारिक पाठशालाको विकास गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसारको लक्ष प्राप्त गर्न अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी जोड दिँदै आएको छ । त्रिमूल नेपाल गठन गर्नुको एक मात्र उद्देश्य पनि यही हो । यस दिशामा अघि बढ्नका लागि हाम्रा अगाडी थुप्रै चुनौतिहरू छन् । हामीले पहिले आत्मसात गरेका विचारहरू, त्यसका आधारमा गरिएको प्रशिक्षण र सोंचमा रहेका समस्याहरूको प्रभावबाट मुक्त नहुँदासम्म नयाँ ढंगबाट सोंच्न असम्भव छ । पहिलेका आग्रहहरू मिसाएर वा तिनलाई आधार बनाएर सोंच्ने तरिकाले मौलिकताको विकासमा अवरोध खडा गर्छ । यसका लागि हाम्रा अगाडी मुख्य समस्याका रूपमा रहेका अवरोधहरू यी हुन् ।
(१) समकालीन सोंच, विचार र मान्यताबाट मुक्ति
हामीले देश र हाम्रो आफ्नै आवश्यकता अनुसार मौलिक सोंच र विशिष्ट लक्षका साथ अगाडी बढ्नु पर्ने कुरा गरिरहेका छौं । हामीले अहिलेसम्म आत्मसात गर्दै आइरहेका सोंच, विचार र मान्यताहरूको आग्रह बाँकी रहेको खण्डमा यसले हामीलाई नयाँ शिराबाट सोंच्न अवरोध खडा गर्दछ । तसर्थ, हामीले पहिलेको प्रभावलाई निष्कृय बनाएर (तटस्थ राखेर) कुनै पनि विषयमा विचार गर्न शुरु गर्नु पर्दछ ।
(२) वादको पर्खालबाट मुक्ति
वाद भनेको कसैले निर्दिष्ट गरेको मतको घेरा हो । यस्तो घेराले अगाडी बढ्न नदिएर एउटा गोलचक्करमा घुमाइरहन्छ । यो यान्त्रिक सोंचमा आधारित रहेको जड चिन्तन पद्धति हो । कुनै राम्रा पक्षहरूलाई आफ्नो मौलिकतामा परिमार्जन गरेर आत्मसात गर्नु बेग्लै कुरा हो तर अर्कै समाज विशेषको परिवेशमा विकास गरिएका निर्दिष्ट मतमा आधारित रहेर आफ्नो परिवेशमा भैरहेको विकास र रूपान्तरणको सतत प्रक्रियालाई बुझ्न सकिंदैन । यस्तो समस्याको चक्रब्युहमा फस्ने खतराबाट जोगिन आवश्यक छ ।
अरू कसैले अन्यत्र कतैको संदर्भमा विकास गरेका कतिपय दृष्टिकोण, विचारहरू हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन् । ती सबैलाई अस्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने गलत निस्कर्षमा पुग्नु हुँदैन तर राम्रा चिजहरूलाई आत्मसात गर्दा २ वटा कुराहरूमा होसियारीपूर्वक ध्यान दिनु पर्दछ । एउटा हो, मतलाई वादका रूपमा आत्मसात गर्ने समस्याबाट जोगिनु । अर्को हो, बाहिरका राम्रा कुराहरूलाई आफ्नो देश, काल, परिस्थिति र आवश्यकता अनुरूप रूपान्तरण गरेर मात्र आत्मसात गर्नु ।
(३) उपभोक्तवादबाट मुक्ति
उपभोक्तावाद बजार चिन्तन मात्र होईन । यो राष्ट्र, समाज, परिवार, नैतिक दायित्व, कर्तव्य, सामूहिकता, परोपकार, सह-कार्य, समन्वय सबै कुराको परित्याग हो । यसले मानिसलाई लम्पट स्वार्थी, क्रुर, बर्बर, गैर-जिम्मेवार, असहिष्णु, द्वेषी, हिंसात्मक बनाएको छ । हामीले पुनर्जागरणको जुन महान अभियान संगठित गर्ने कुरा गरिरहेका छौं, यसमा सफल बन्न उपभोक्तावादको जहरबाट मुक्त हुनु पर्दछ । यो यस्तो खतरनाक सोंच र प्रवृत्ति हो, जसले आफ्नो जीवनलाई भोगका लागि मात्र सुचारू रहेको प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्ने गर्दछ र सामूहिकतालाई बिल्कुलै स्वीकार गर्दैन । यसलाई ‘म’ ले निर्देशित गरेको हुन्छ र ‘हामी’ भन्ने भावना हुँदैन ।
(४) विरोधाभाषबाट मुक्ति
द्वैध वा बहुपनको आभाषलाई विरोधाभाष भनिन्छ । मानिस प्रायः एकभन्दा बढी थरीको जीवनले ग्रस्त रहेको हुन्छ । उसको एउटा आन्तरिक जीवन हुन्छ भने अर्को औपचारिक । मानिसको प्रवृत्ति, आदत, शैली, प्रस्तुति, हाउभाउ, संकेत, झुकाउ जस्ता देख्दा सानातिना लाग्ने कुराहरूबाट उसको वास्तविक जीवन प्रकट भैरहेको हुन्छ भने बाहिर उसले औपचारिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको हुन्छ, जो उसभित्रको वास्तविक चरित्रका रूपमा रहेको हुँदैन । यो देखावटी हुन्छ । मानिसको आन्तरिक जीवनले उसको विशिष्टपनको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने औपचारिक जीवनले सामान्यपनको ।
कुनै पनि मानिस यथार्थतः सर्वज्ञ हुँदैन, हुन सक्दैन । तर कतिपय मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जसले आफूलाई सर्वज्ञाता नै ठान्दछन् । यस्तो सोंचले सत्यतासँग कतै मेल खाँदैन । अहंकार, मपाईंवाद, आफू केन्द्रित सोंच, स्वच्छन्दता जस्ता विकृतिहरू तथ्य भन्दा धेरै टाढाका विरोधाभाषी सोंच र प्रवृत्तिहरू हुन् । किनभने यस्तो सोंच र प्रवृत्ति भएका मानिसहरूलाई सो चिज सत्य लागेको हुन्छ तर ती सत्यसँग टकराइरहेका हुन्छन् र मानिसलाई भ्रममा घुमाइ रहेका हुन्छन् । यस्तो विरोधाभाषबाट मुक्त हुने प्रयास नगरिकन हामी आफ्नो लक्षको दिशामा अगाडी बढ्न सम्भव हुँदैन ।
(५) पूणर्तावादबाट मुक्ति
एउटा मानिस सबै गुणहरूले भरि पूर्णहुँदैन भन्ने यथार्थता नै आम सत्य हो तर कैयौं मानिसहरूले आफूलाई पूर्णठान्दछन् र अरूको विशिष्टतालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । सबै मानिसहरूको विशेषता विशिष्ट प्रकारको हुन्छ । विशिष्टता भनेको एउटा मानिसको एक वा एकाध क्षेत्रमा अरूको तुलनामा अब्बल गुण, क्षमता हुनु हो । सबैका विशिष्ट गुण र क्षमताहरूको समष्टिबाट मात्र सापेक्ष पूणर्तालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ । जुन मानिसमा पूणर्ताको भ्रम हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सामाजिक मानिस बन्न सक्दैन । यस्तो मनोरोगबाट हामीहरू मुक्त हुन सकेनौं भने आन्दोलन र संगठनहरू विछृंखलताको शिकार बन्न पुग्दछन् । यो व्यक्तिवादको चरम अभिव्यक्ति हो ।
(घ) पुनर्जागरण आन्दोलन
पुनर्जागरण आन्दोलन देशको संकट समाधानको अपरिहार्य बाटो हो । हाम्रो सभ्यता एवं इतिहासमा हामी जे थियौं, अहिले त्यसमा रहेको सबै आफ्नोपन गुमाएका छौं । पश्चिमा नव-उदारवाद र उपभोक्तावादको प्रभावले गर्दा हामी बजारको मालका रूपमा परिणत भएका छौं । हाम्रो मौलिक चिन्तन हराएको छ, विचार हराएको छ, मूल्यहरू मासिएका छन्, जीवन पद्धति नष्ट भएको छ, मनोविज्ञान भत्किएको छ र हामी कानुनी रूपमा बाहेक अरू दृष्टिकोणबाट देश र समाजका लागि पराइ मानिस बन्दै गएका छौं ।
पश्चिमी श्रेष्ठताको मान्यतामा लादिएको आधुनिकतावाद, उपभोक्तावाद, नव-उदारवादी निषेधात्मक चिन्तन, पूँजीको अधिकतम सञ्चय गर्ने योजनामा विकास गरिएको विकासको नमुना, मानिसको मानवीय भावना मारेर बजारको उपभोक्ता बनाउन निर्धारण गरिएको जीवन पद्धति तथा राष्ट्र, समाज, परिवार जस्ता सामूहिक संरचनाहरूको विघटन गरी मानिसलाई अराजकतामा धकेल्ने र प्रत्येक व्यक्तिलाई समानान्तर केन्द्र बनाएर लुट्ने योजनामा उछालिएको स्वतन्त्रताको नारा नै देशको अधोगतिका मूलभूत कारणहरू हुन् ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभएका सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, मूल्य र वैभवलाई मास्नका लागि पश्चिमाहरूले शिक्षा प्रणालीलाई प्रमुख हतियार बनाउँदै आएका छन् । आफ्नो शिक्षानीति लागु गरेर आफ्नै अनुकुलको अकर्मण्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यही जनशक्तिलाई हतियार बनाएर कमजोर देशहरूलाई समाप्त पार्ने तिनीहरूको कुटिल रणनीतिको शिकार हुन पुग्दा हामीले आफ्नो मौलिकपन गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यो समस्यालाई हामी सबै नेपालीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
(१) चिन्तनमा समस्या
२००७ सालपछिको चिन्तन प्रणाली पूर्णरूपमा यान्त्रिक, आयातित र पाराइपनमा आधारित छ । दार्शनिक चिन्तन, राजनीतिक चिन्तन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सबै क्षेत्रको चिन्तनमा नग्न भौतिकवाद र विदेशीपनको दबदबा छ । यो एकाङ्गी, निषेधवादी, अधिकार प्रधान, भोगवादी र व्यक्ति केन्द्रित छ । यसले सम्पूणर्ता, सहकार्य, कर्तव्य, परोपकार र सामूहिकताको मान्यतालाई कमसल महत्व देखाउँछ । यो लम्पट तथा सांसारिक छ, त्यसैले आत्मिक र नैतिक जीवनको महत्वप्रति उदासीन रहेको छ । स्वदेश, देशभक्ति, सामाजिक भावना, मौलकता र आफ्नो इतिहासलाई बुझ्ने प्रयासमा यो अवरोधका रूपमा खडा छ ।
चिन्तन प्रणालीमा आएको स्खलनका कारणले नेपालीहरूको मनोविज्ञान विस्तारै खण्डित हुँदै गएको छ । मानिसहरू स्वार्थपरायण, द्वेषपूणर्, विग्रहकारी, कुण्ठाग्रस्त र अनुत्तरदायी बन्दै गएका छन् । मनोविज्ञानमा निरन्तर भैरहेको क्षतिले निराशाको भावना बढ्ने र आत्मविश्वास गुम्दै जाने खतरनाक लक्षणहरू बढिरहेका छन् । मानिस देश, समाज र परिवारप्रति पूरै उदासीन बन्न थालेको मात्र छैन, उसमा हत्या, हिंसा र द्रोही मानसिकताका लक्षणहरू विकास हुन थालेका छन् । यो खतरनाक मानसिक अवस्था हो । यस्तो समस्या आधुनिकता र नव-उदारवादका नाममा हामीले अवलम्बन गरेको घातक चिन्तन पद्धतिले ल्याईरहेको छ ।
मानिसको हेर्ने बुझ्ने तरिका कस्तो छ भन्ने कुरा प्राथमिक महत्वको विषय भित्र पर्दछ । यो जीवनका लागि प्रकाश जस्तै हो । हेराई र बुझाई जस्तो हुन्छ, मानिसका सोंच, विचार, अवधारणा, मान्यता र जीवन पद्धतिसम्मका कुराहरू पनि त्यसै अनुरूप विकास हुँदै जान्छन् र त्यसै अनुरूपका संरचना र सम्बन्धहरू बन्दै जान्छन् । ब्रह्माण्डको उत्पत्तिमा कसैले भौतिक कारण देख्दछन् भने कसैले ईश्वरीय । हेर्ने तरिकाको अन्तरका कारणले विपरीत विचारहरूको विकास हुन जान्छ र मूल्यहरू पनि त्यही अनुसारले विकास भएका हुन्छन् । हामीले पनि आफ्नो चिन्तनमा रहेको समस्यालाई सुधार नगरिकन अगाडी बढ्न सम्भव छैन ।
(२) विचारमा समस्या
विचार र सिद्धान्त भन्ने कुरा मानिसको कल्पनाबाट उत्पत्ति हुने विषय होईनन् । मानिस जस्तो ठाउँमा बसेको हुन्छ, त्यहाँको परिवेश जस्तो हुन्छ र उसलाई जे चिजको आवश्यकता पर्दछ त्यसै अनुसार विचार, मूल्य-मान्यता तथा संस्कृतिहरूको विकास हुन्छ । हिमालय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले शिरदेखि खुट्टासम्म ढाकिने गरी पोशाक लगाएका हुन्छन् । यो चिसोबाट बच्न विकास भएको आवश्यकता हो । यसबाट हिमाली पोशाक संस्कृतिको विकास भयो । यसका विपरीत तराईका उष्ण स्थानहरूमा शरीर खुला रहने खुकुलो पोशाकको विकास भयो । यो गर्मीबाट जोगिन र शरीरमा शीतलताको कमी हुन नदिनका लागि विकास भएको पोशाक संस्कृति हो । सोंच, विचार, लवाइखवाइ, मूल्य-मान्यता, संस्कार सबै कुराहरूको आधार नै आफ्नो ठाउँको मौलिकतामा रहेको हुन्छ ।
विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक क्षेत्रमा हामीले अंगिकार गरेका विचाधाराहरूमध्ये कुनै पनि नेपाली समाजलाई हेरेर विकास भएका होईनन् । सबै प्रयोगहरू यूरोप र अमेरीकामा गरिएका हुन् । त्यहाँको समाजलाई हेरेर त्यहींको आवश्यकतामा विकास भएका विचारहरूलाई नेपालमा यान्त्रिक रूपमा आयात गरिएको छ । नेपालको माटो, जलवायु, भू-बनावट, संस्कृतिहरू, सम्बन्धहरू र मानिसहरूको आवश्यकता अनुसार हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विचारधारा कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने प्रश्न अहिलेको लडाईंमा सबैभन्दा बढी महत्वको प्रश्न हो । विचारधाराको क्षेत्रमा पुनर्जागरण ल्याउनु र देशको संकटको समाधानका लागि मौलिक विचारधाराको विकास गर्नु नै हाम्रा लागि अपरिहार्य पाटो हो ।
(३) अवधारणाहरूमा समस्या
हामीले समातेका विभिन्न क्षेत्रका अवधारणाहरू विदेशी छन् । शासन प्रणालीप्रतिको बुझाइ विदेशी छ । प्रजातन्त्रको परिभाषा र व्याख्या विदेशी छ । विकासको अवधारणा विदेशी छ । राष्ट्रबारेको अवधारणा विदेशी छ । मानव सभ्यताको विकास बारेको अवधारणा विदेशी छ । अधिकार, कर्तव्य, स्वतन्त्रता, पराधीनता, मानव अधिकार, न्याय, व्यक्ति, समाज, धर्म, संस्कृति आदि सबै चिजहरूप्रतिको अवधारणा विदेशी छ । एक अर्कालाई निषेध गर्ने मान्यताबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु, दल खोलेर भोट माग्नु र सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सत्ता हत्याउनु लाई हामीले प्रजातन्त्र भनेर बुझ्यौं । प्रतिपक्षको धर्म भनेको सत्ता पक्षको खुट्टा तान्ने मात्र हो भन्ने मान्यतालाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा अर्थ लगाउन थाल्यौं ।
हामीलाई बुझाइएको विदेशी प्रजातन्त्रमा देश पनि छैन, देश र समाजप्रतिको कर्तव्यको कुरा पनि छैन । आपसमा मेलमिलाप, सह-कार्य र समन्वयको कुरा पनि छैन । प्रजातन्त्र भनेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, नैतिक, मानवीय सबै पक्षहरूको एकीकृत अभिव्यक्ति हो भन्ने सोंच पनि यसमा रहेको छैन । हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा ध्यान नदिएर जसरी पनि धन जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोंचलाई हामीले विकास भन्यौं । देशका शहरी क्षेत्रमा सधैँ खानेपानीको समस्या छ । राज्यले यसमा लगानी गर्दैन । विकासको नाममा पेप्सी, गुट्खा, सुर्ति-चुरोट, रक्सी जस्ता विषजन्य उत्पादनको बाढी छ । हाम्रा लागि विकास भनेको हाम्रो आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने उत्पादन र निर्माण हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौं ।
हामीले जातीयता, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, संस्कृति, विशिष्ट क्षेत्रलाई राष्ट्र मानेर साम्प्रदायिकता र दुर्भावना आयात गर्यौं । धर्मको अभ्यास गर्न विकास गरिएका ठाउँ अनुसारका पद्धतिमा आधारित पन्थहरूलाई धर्म मानेर समाजमा विग्रह ल्यायौं । व्यक्तिलाई सार्वभौम मानेर मानव अधिकार कथित रूपमा सर्वोपरि छ भन्ने प्रदूषित मान्यताका आधारमा कर्तव्यच्यूत व्यक्तिको सिर्जना गरेर हामी राष्ट्र, समाज र परिवारको संरचना भत्काउने हतियारका रूपमा प्रयोग भयौं । यस्ता सयौं गलत अवधारणाहरू छन्, जसलाई पश्चिमा शक्तिहरूले कमजोर देशहरूको अस्त्वित्व र पहिचान मास्ने खतरनाक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता सबै विषयहरूमा हाम्रा मौलिक अवधारणाहरू के हुन् भन्ने कुरामा नगैकन देशको संकट समाधान गर्न असम्भव छ ।
(४) मूल्यहरूमा समस्या
हामीले हामीसँग भएका मौलिक मूल्यहरू गुमाएका छौं । हाम्रा राष्ट्रिय मूल्यहरू, सामाजिक मूल्यहरू, सांस्कृतिक मूल्यहरू, पारिवारिक मूल्यहरू, वैयक्तिक मूल्यहरू, नैतिक मूल्यहरू, शिष्टाचार, सद्भाव, सहयोग, परोपकार, मानवीयता जस्ता विषयहरूमा व्यापक मात्रामा स्खलन आएको छ । विदेशी मूल्यहरूले हामीलाई कर्तव्यबाट च्युत गराउँदै बजारको वस्तुका रूपमा बदल्दै लगेका छन् । हामीलाई मूल्यविहीन बनाउँदै लगेका छन् । यी सबै क्षेत्रका हाम्रा मूल्यहरूलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति छ । समाज रचनाको आधार र सामाजिक सम्बन्धको मियो भनेका मूल्य-मान्यताहरू नै हुन् । सभ्यताको लामो कालखण्डपछि मात्र यस्ता मूल्य र मान्यताहरूको विकास भएको हुन्छ । यिनलाई जोगाउन सकिएन भने समाज मर्छ, समाज मर्यो भने सभ्यता र संस्कृतिहरू मर्छन्, सभ्यता र संस्कृतिहरू मरे भने स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र पनि मर्छ ।
(५) जीवन पद्धतिमा समस्या
पुनर्जागरण आन्दोलनका अगाडी हाम्रो जीवन पद्धति अर्को ठूलो चुनौति पूर्णसमस्या हो । मानिसहरूको दैनिक जीवन पद्धति कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुराको परिचय दिन्छ । आज हाम्रो मौलिक खानपान छैन, वेशभूषा छैन, बोलिभाषा छैन, रहनसहन छैन, चालचलन छैन, संस्कार छैन । कुनै व्यक्ति आफ्नो देशबाट बाहिर गयो भने त्यहाँ उ आफ्नो वेशभूषा, बोलीभाषा, खानपान, रहनसहनबाट नै कुन देशको हो भन्ने चिनिन्छ । आफ्नो मौलिक जीवन पद्धति मर्दै गयो भने मानिसको सोंच र आचरण पनि बदलिँदै जान्छ । सोंच, आचरणमा आउने स्खलनले सामाजिक सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउँछ । देशकालागि यस्तो अवस्था निकै खतरनाक हुन्छ । यसमा हामी एकदमैं संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।
आज हाम्रो समाज र परिवारभित्र विखण्डनको जुन समस्या देखिन थालेको छ, यसको मुख्य कारण यही हो । विदेशीपनलाई महान् ठानेर त्यसको अन्ध अनुकरण गर्नुका कारणले हामी देश, समाज नबुझ्ने पराइ मानिस बन्दै गएका छौं । हामीमा स्वदेशी चिजहरूप्रति घृणा र विदेशी चिजहरूप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । यसैकारण नेपाली समाज चरम उपभोक्तावादको शिकार भैरहेको छ । हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिमा देखापरेको यो समस्या समाधान गर्नतिर नलागेर देश र स्वयं हाम्रै अगाडी उभिएको अहिलेको संकट समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । हामी को हौं भन्ने कुरा आफ्नो जीवन पद्धतिमा स्थापित नगरिकन न हाम्रो आफ्नो जग निर्माण हुन्छ न त हामी गलत चिजसँग लड्न नै सक्दछौं ।
द्वितीय अध्याय ः राज्य प्रणाली
क. रणनीतिक लक्ष र कार्यनीति
रणनीतिक लक्ष
त्रिमूल नेपालको रणनीतिक लक्ष देशमा गणराज्य समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो । गणराज्य समाज व्यवस्थामा उल्लिखित गण, राज्य, समाज र व्यवस्था जस्ता पदावलीहरूको एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यिनीहरूलाई एक अर्काबाट अलग गरेर प्रजातन्त्रको अर्थ बुझ्न सकिंदैन । प्रजातन्त्रलाई समग्रतामा बुझ्नका लागि गणराज्य समाज व्यवस्था भन्ने पदावलीको अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ ।
(१) गण भनेको एउटा राष्ट्रको नागरिकका नाताले त्यस राष्ट्रभित्र पाउनु पर्ने अधिकार प्राप्त गरेको कर्तव्यनिष्ठ मानिसहरूको समूह हो । समूहमा व्यक्ति, अधिकार र कर्तव्य दुवैमा बाँधिएको हुन्छ । समाजमा अधिकार मात्र भएको स्वच्छन्द व्यक्ति वा कर्तव्य मात्र भएको दास व्यक्तिको परिकल्पना हुँदैन । समान रूपमा अधिकार र कर्तव्य परिभाषित गरिएका नागरिकहरूको समष्टिलाई गण भनिन्छ । अतः गण भनेको कुनै निश्चित इलाकामा एक प्रकारको सम्बन्ध बनाएर बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समूह हो ।
(२) धेरै गण समूहहरूको बृहत र पूर्णरूप समाज हो । गणहरूभन्दा बाहिर कुनै समाजको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । गणहरूको आपसी सम्बन्धबाट समाज बनेको हुन्छ । समाज गणहरूको बृहत रूप र आयाम हो, जसमा संस्कृति, संस्कार, मूल्य-मान्यता, आपसी सम्बन्ध जस्ता सबै पक्षहरू समेटिएका हुन्छन् । व्यक्तिको समष्टि गण, गणको समष्टि समाज र समाजको बृहत आयाम संस्कृति हो । त्यसैले, गणराज्य व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा नै संस्कृतियुक्त समाज केन्द्रित व्यवस्था हुन्छ ।
(३) राज्य भनेको समाज व्यवस्थाको कानुनी संरचना हो । समाज सञ्चालनको प्रक्रियामा एकरूपता ल्याई यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यको गठन भएको हुन्छ । समाजभन्दा बाहिर कुनै राज्य प्रणाली हुँदैन । यो समाजको जगमा बनेको हुन्छ । यो समाजबाट अलग हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । राज्य प्रणाली सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई निषेध गरेर चल्न सक्दैन । त्यसैले, यसको समाजसँग अभिन्न सम्बन्ध रहेको मात्र हुँदैन कि यो सामाजिक/नैतिक मूल्यहरूबाट निर्देशित पनि हुन्छ ।
(४) व्यवस्था भनेको गण, समाज र राज्य प्रणाली सहितको समग्र परिवेशलाई जोड्ने कडी हो । व्यवस्था अन्तर्गत मानिस र समाज मात्र पर्दैनन् बरू मानिससँग प्राणी जगतको सम्बन्ध र यसका वरिपरिको समग्र भौतिक परिवेश पनि पर्दछ । राज्य व्यवस्थालाई समग्र जीव जगत र निर्जीव जगतसँग मानव जीवनको सन्तुलन सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु पर्दछ । जसले सबै कोणबाट मानवीय जीवनमा सन्तुलिन ल्याउन सक्दछ, त्यसैलाई व्यवस्था भनिन्छ ।
(५) गणराज्य समाज व्यवस्था पूर्णरूपमा समाज केन्द्रित विचार र व्यवस्था प्रणाली हो । यसले समाजलाई सर्वोपरि मानेको छ । हामीले इतिहासमा पूँजीवादी र समाजवादी २ प्रकारका आधारभूत विचारधारा र राज्य व्यवस्था प्रणालीहरूको प्रयोग अनुभव गरेका छौं । यी दुवैमा कतिपय विषयमा आधारभूत रूपमैं अन्तर छ । तर कतिपय आधारभूत विषयहरूको व्यावहारिक पक्षमा दुवैका बीचमा समानता पनि देखिन्छ । यस्ता समानताहरूमध्ये सर्वसाधारण मानिसहरूप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार हो ।
पूँजीवाद र समाजवाद दुवैमा समाजका रूपमा संगठित रहेको सर्वसाधारण मानिसहरूको अत्यधिक ठूलो संख्याको हैसियत श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने कामदारका रूपमा मात्र सीमित छ । पूँजीवाद चरम व्यक्तिवादी विचार हो, जसमा पूँजीपति बाहेक अरू कसैको भलाई छैन । तर समाजवादमा पनि दलमा वर्चश्व रहेका अभिजात व्यक्तिहरूले नै शक्तिको अभ्यास गरे । दुवै प्रणालीहरूमा समाज निरीह भएर बाँच्यो । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्नमा नै त्रिमूल नेपालको मुख्य चासो रहेको छ ।
त्यसैले समाजलाई बलियो बनाउन त्रिमूल नेपालले राजनीतिक रूपमा प्रत्याह्वान, अस्वीकार र विकल्प छनौटको अधिकार सहितको स्वशासन, सामुदायिक अर्थतन्त्र र विशिष्ट पहिचानमा आधारित समन्वयात्मक संस्कृतिको विचारलाई अघि सारेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने र सुरक्षा नीतिलाई नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीमा ढाल्नु पर्ने विचारहरू पनि यसैका अङ्गहरू हुन् । यसलाई सामाजिक राजनीति, सामाजिक अर्थतन्त्र र सामाजिक संस्कृतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले प्रचलनमा रहेको प्रजातन्त्रले व्यवस्थाको होईन कि अव्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसको परिभाषामा दल खोल्ने, मत थाप्ने र धेरै संख्या जित्नेले सरकार चलाऊने कुरा मात्र हुन्छ । यसले प्रजातन्त्रको प्रमुख पक्ष दललाई मान्दछ, मानिसहरूको सुखी र खुसी जिन्दगीलाई मान्दैन । यो प्रतिस्पर्धा, निषेध र मतको तुलनात्मक संख्याबाट मापन गरिएको छ । यसमा मतदातालाई व्यक्ति चुन्ने अधिकार त दिइन्छ तर निर्वाचित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार दिंददैन । त्यसैले यो निर्वाचन नभएर अनुमोदन प्रणाली हो ।
प्रजातन्त्रको पूर्णरूप गणराज्य समाज व्यवस्था हो । यसमा गण, समाज र राज्य तिनै क्षेत्रहरूको समन्वय छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने देश कसरी चलाऊने भन्ने विषयमा सरकारमा जानेहरूका आफ्ना सोंच र विचारहरू त हुन सक्लान् तर नागरिकहरू र समाजका आवश्यकता, मूल्य-मान्यता एवं ऐतिहासिक परम्पराहरूलाई अस्वीकार गरेर व्यवस्था चलाऊन सम्भव हुँदैन । बहुसंख्याको सिद्धान्तमा आधारित अहिलेको प्रजातन्त्र मूलतः कानुनको शासन हो, जबकी गणराज्य समाज व्यवस्था मूलतः नैतिक/कानुनी व्यवस्था हो । कानुन व्यवस्था दण्ड प्रधान हुन्छ, त्यसैले यो नकारात्मक सम्बन्धको उत्प्रेरक हुन्छ ।
कार्यनीति
कार्यनीतिहरू विभिन्न चरणहरू भएर गुज्रिन्छन् । परिस्थिति तथा समयको आवश्यकता अनुसार यस्ता कार्यनीतिक चरणहरूले भिन्नाभिन्नै प्रकारका उद्देश्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । श्रंखलावद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने यस्ता कार्यनीतिहरूको समग्र र पूर्णयोग नै रणनीति हो । कार्यनीति भनेको रणनीतिको आवधिक अंश हो ।
(१) तत्कालीन कार्यनीति
तत्कालीन माओवादी र संसदवादीहरूलाई दिल्लीमा राखेर ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले २०६२ साल मंसिर ७ गते गराएको १२ बुँदे समझदारीमा आधारित राज्य प्रणाली र यससँग सम्बन्धित समग्र प्रक्रियाको अन्त्य गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने मूल नीति अन्तर्गत साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु दलको तत्कालीन कार्यनीति हो ।
राज्य सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय मूल नीतिमा देशको अखण्ड सार्वभौमिकताको सुरक्षा, ‘राष्ट्र पहिलो’ को मान्यतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीको विकास, राज्य संरक्षित आत्मनिर्भर स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको विकास र कृषिमा ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन, इण्डियासँगको खुला सीमाको सिलबन्दी, बाह्य पक्षहरूद्वारा द्वि-पक्षीय र बहु-पक्षीय रूपमा थोपरिएका सबै असमान तथा अपमानजनक सन्धि तथा सम्झौताहरूको खारेजी, नक्कली नागरिकताहरूको खारेजी, आजसम्मका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन, विदेशी गैर-सरकारी संस्थाहरूको खारेजी एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको निःशुल्क सुविधामा राज्यकै अनिवार्य दायित्व सम्बन्धी विषयहरू रहनेछन् ।
(२) गणराज्य समाज व्यवस्था भनेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्ने होईन । गणराज्य समाजको अवधारणा त्रिमूल नेपालको सैद्धान्तिक अवधारणा हो र यसले राज्यसत्ताको अन्तरवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर गणराज्य समाज व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमूखका रूपमा आवधिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने वा राष्ट्र प्रमुखमा परम्परागत शक्तिका रूपमा स्वीकृत राजसंस्था रहने भन्ने कुराको छनौटको प्रश्नले शासन प्रणालीको नमुनाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ, जो राज्य प्रणालीको स्वरूपसँग जोडिएको मुद्दा हो । सारतत्व प्रधान पक्ष हो भने रूप त्यसको सहायक पक्ष हो । देश, समाज र नागरिकहरूको हितका खातिर जुन नमूना हितकारी हुन्छ गणराज्य समाज व्यवस्थाले त्यसैलाई अङ्गीकार गर्दछ ।
नेपालमा भएको अनुभवका आधारमा यो प्रश्नलाई ४ थरीका कोणहरूबाट हेर्नु पर्दछ । पहिलो तुलनाको कोण हो । राजा राष्ट्र प्रमुख रहेको राजसंस्थात्मक प्रणाली र राष्ट्रपतिय प्रणालीको तुलना गर्दा देशका लागि पछिल्लो प्रणाली घातक सावित भएको छ । दलहरू र राज्य प्रणालीको नव-औपनिवेशिक चरित्रका कारणले दलका नाममा निर्वाचित व्यक्तिहरूले देशको पक्षमा काम गर्ने वातावरण छैन । दोश्रो कोण भू-राजनीतिक संकट हो । १२ बुँदेमा आधारित दलीय प्रणालीको वर्चश्व रहेसम्म देशमा उत्पन्न भएको तरलता रोकिने कुनै सम्भावना छैन । यो तरलताले विकास गरेको देश विरोधी अराजकतालाई नरोक्ने हो भने कुनै पनि बेला देशको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्न बलियो शक्तिकेन्द्रको आवश्यकता छ, जुन काम गणतन्त्रले गर्न सकेन ।
तेश्रो कोण हो ऐतिहासिक विरासत । सत्ता राजनीतिमा स्थापित दलहरू २००७ सालपछिका उत्पत्ति हुन् । यिनीहरूको चिन्तन प्रणाली र विचारधारा बाह्य निर्मित छ । राज्य प्रणाली पनि आयातित छ । त्यसैले दलीय प्रणाली पुरै पराइपनमा आधारित रहेर विकास भएको छ । यो अवस्थाले दलहरूलाई देशको इतिहाससँग जोडिन दिएन । परिणाम स्वरूप संसदीय मूल्यसँग जोडिएका सबै दलहरू एकातिर र देशको इतिहास अर्कोतिर उभिएको अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो चिन्तन र राज्य प्रणालीको अन्त्य नहुँदासम्म दलका नामबाट चुनिने दलालहरूबाट देश हितको पक्षमा काम हुने सम्भावना रहेको छैन । शासकीय नमुनाका बारेमा बहस गर्दा यी अनुभवहरूलाई अलग राखेर ढोंगी तर्क त गर्न सकिन्छ तर यथार्थताको प्रतिनिधित्व गर्न सकिंदैन ।
चौथो कारण देशभक्त शक्तिहरूको एकतामा खाडल देखिनु हो । विदेशी शक्तिहरूले बनिबनाउ सिद्धान्तका आधारमा देशका लागि उपयोगी हुने शक्तिहरूका बीचमा एउटा कथन स्थापित गरेर कृत्रिम खाडल बनाएका छन् र यस्ता शक्तिहरूले राज्य सञ्चालनमा ठाउँ नपाउने वातावरण सिर्जना गरेका छन् । दलहरूका तुलनामा राजसंस्था अतुलनीय रूपमा देशभक्त शक्ति हो । यसको देश निर्माणका दिशामा, एउटा साझेदारका रूपमा, राज्य सञ्चालनमा भूमिका हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । माथि उल्लिखित सबै कारणहरूले वर्तमान अवस्थामा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता अन्त्य नभएको यथार्थता पुष्टि हुन्छ ।
ख. राष्ट्रिय मूलनीति
नेपालमा दलीय शासन कालहरूमा जुन दलले सत्ता हत्याउँछ त्यसले आफूखुसी काम गर्ने, एउटा सरकारले बनाएका नीतिहरू उल्टाएर विपरीत प्रकारका नीतिहरू बनाउने, राज्यका नीतिहरू बनाउँदा राष्ट्र, समाज र नागरिकहरूको हितलाई तिलाञ्जलि दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका नीतिहरू मात्र बनाउने जस्ता विकृतिहरू हामीले सँधैभरी झेल्दै आएको यथार्थता हो । राज्य सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय मूल नीति नहुनुको कारणबाट यस्ता समस्याहरू देखिँदै आएका छन् । राजनीति, शासन, प्रशासन, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्र समेटिने गरी एउटा राष्ट्रिय मूलनीति बन्नु पर्दछ, जसमा राज्यले गर्ने र गर्न नहुने कामहरू परिभाषित गरिएका होउन् । सरकारले राष्ट्रिय मूलनीति भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर सोही अनुसारका नीति, नियम र कानुनहरू बनाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय मूलनीति अन्तर्गत तय गरिने केही महत्व पूर्णनीतिहरू निम्न प्रकारका रहेका छन् ।
मूल नीति
नागरिकहरूको नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जीवन सम्बन्ध र राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मूल नीति बनाएर सो नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय मूल नीति अन्तर्गत तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा आधारित कार्यक्रम तय गरी यसलाई कुनै दल वा सरकारले बदल्न नपाउने गरी कार्यान्वयनको पक्षलाई राष्ट्रिय मूलनीतिको अनिवार्य पक्ष बनाइनेछ ।
राष्ट्रिय विचारधारा
देशको अधोगतिका मूलभूत कारण आयातीत विचारधाराहरू हुन् । विचारधाराहरूले अवधारणा, मूल्य र आचरणको निर्माण गर्दछन् । नेपालमा जति पनि विचारधाराहरू प्रयोगमा आएका छन्, ती सबै युरोपेली समाजलाई केन्द्रमा राखेर विकास गरिएका हुन् । संसारका सबै समाजहरू फरकफरक प्रकारका प्राकृतिक श्रोत-साधन, मानवीय सम्बन्ध र आवश्यकताका आधारमा विकास भएको हुनाले एकखाले विचारले अर्को समाजमा जस्ताको तस्तै काम गर्न सक्दैन ।
नेपालको भू-बनोट, जलवायु, प्राकृतिक श्रोत-साधन, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृतिहरू, रहनसहन, जीवनशैलीहरू, भू-अवस्थिति, भू-राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियता र मानवीय एवं सामाजिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर कुनै विचारधाराको विकास गर्ने प्रयास भएको छैन । यस्ता विचारहरूले पराइ विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) को विकास गरेर नेपालीहरूलाई देशप्रति उदासीन बन्ने बाटोमा धकेले । नेपाली सभ्यतामा विकास भएका मूल्यहरूप्रति घृणा गर्ने प्रवृत्ति यसैले जन्माएको हो । यसलाई चिर्नका लागि राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गरिनेछ ।
धर्म-निरपेक्षता
अंग्रेजी भाषाको ‘सेक्युलर’ शब्दलाई नेपालीमा धर्म निरपेक्षता भनेर अनुवाद गरिएको छ तर, ‘सेक्युलर’ शब्दको ठोस अर्थ निरपेक्ष नभएर धर्मप्रति सरोकार नभएको भन्ने हुन्छ । राज्यलाई धार्मिक मामिलामा बेसरोकारको संस्था बनाएर नेपालका धार्मिक संस्कृतिहरू माथि अतिक्रमण गर्ने योजनामा ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको रूचिमा धर्म निरपेक्षता ल्याइएको हो । राज्य धर्मको मामिलामा बेसरोकार हुन सक्दैन । यसलाई खारेज गरी नेपाललाई सनातन धर्म सापेक्ष राज्य घोषित गरिनेछ । वैदिक, किराँत, बौद्ध, बोन जस्ता सनातन कालदेखि चलिआएका धार्मिक संस्कार, संस्कृति र पूजा पद्धतिहरूको छहारीमा नेपालको सभ्यता र नेपाल देशको विकास भएको यथार्थता निर्विवादित छ ।
राजनीति
राजनीतिलाई पद, प्रतिष्ठा र धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने पेशा बन्न नदिएर यसलाई सेवामुखी बनाउने, शासन प्रणालीलाई पूर्णरूपले विकेन्द्रीकृत दिशामा विकास गरेर जनमुखी बनाउने, सेवाभावी व्यक्तिले मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाउने मापदण्ड सहितको संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्ने संकल्पलाई राष्ट्रिय मूल नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ । यसैगरी आपराधिक काम गरेको व्यक्ति आममाफीको भरमा कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने, सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने, हरेक विवादित विषय जनमतबाट निक्र्योल गर्ने, सिद्धान्त नभएको दल दर्ता गर्न नदिने, निर्वाचन जित्नका लागि अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
पद्धति
शासन प्रणालीलाई पद्धतिले चल्ने, स्व-परिचालित र उत्तरदायित्व बोध भएको हुनुपर्ने बनाइनेछ । आवधिक योजनाहरूका लागि बजेट र जनशक्ति एकीकृत गर्ने, १ दिनलाई ३ कालमा छुट्याएर २४ सैं घन्टा काम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, योजनाहरू अवरोधरहित र ४ गुना छिटो हुनेगरी सम्पन्न गर्ने र आयोजना बजेट निष्कृय गर्न नपाइने गरी आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । विकासमा सर्बाङ्गीण पद्धति लागु गरेर वर्षमा केन्द्रीय तहले कम्तीमा ३ लाख, क्षेत्रीय तहले २ लाख र स्थानीय तहले ५ देखि २५ हजारसम्म रोजगारी थप्ने योजनाहरूको तह निर्धारण गरिनेछ । विकासका लागि शिक्षा, सिकाइ र तालिमलाई भरपर्दो बनाउन मातृ भाषाको पढाइलाई मुख्य माध्यम बनाइनेछ ।
परराष्ट्र नीति
परराष्ट्र नीति राष्ट्रको हित, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, देशको विशिष्ट पहिचान, कसैसँगको द्वि-पक्षीय वा बहु-पक्षीय सम्बन्धको ठोस धरातल, अनाक्रमणको सिद्धान्तका साथसाथै आवश्यकतामा आधारित बहु-खम्बे प्रकारको हुनेछ । यान्त्रिक रूपमा समदुरीको नीति र तेश्रो पक्षको अहित हुने खालको सौदाबाजीलाई परराष्ट्र नीतिको अङ्ग बनाइनेछैन ।
श्रोत व्यवस्थापन नीति
स्वदेशी श्रोत-साधनहरू देश र नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूमा आत्मनिर्भर बन्न पर्याप्त छन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरी यिनको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर आधारभूत वस्तुहरूमा एउटै आवधिक समयभित्रमा आत्मनिर्भर हुने र असन्तुलित बाह्य व्यापारलाई सन्तुलित बनाउँदै जाने नीति अन्तर्गत कृषि, वन, जलश्रोत र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
तथ्याङ्क पारदर्शिता नीति
नगर, गाउँ, टोल, घरको प्रष्ट नम्बर प्रथा लागु गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि व्यक्तिको सबै विवरण पारदर्शी बनाएर समस्या तत्काल थाहा पाउन सकिने गरी व्यक्तिगत डिजीटल कार्ड लागु गर्ने, मुलुकका सम्पूर्ण अभिलेखहरू दुरूस्त रूपमा कम्प्युटरीकृत गर्ने, देशको समग्र वित्तीय कारोबार वर्षेनी रूजु गरेर अघिल्लो संख्यासँग तुलना गरी लुकाईएका वा अपारदर्शी राखिएका कारोबारबारे खोज तलाश गरी राज्यको दायरामा ल्याइनेछ र तथ्याङ्क प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने नीति अपनाइनेछ ।
कर्मचारी नीति
सरकारी कर्मचारीको योग्यता निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ । कानुनबाट निर्धारण गरिएको उमेर, क्षमता, अनुभव, योगदान र कामको उपलब्धिलाई मूल आधार बनाएर निज कुनै दलको सदस्य नभएको, पछि पनि हुन नपाउने र अर्को लाभको पदमा पनि नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसका साथसाथै निजको व्यक्तिगत तथा सामाजिक नैतिक आचरण र सामान्य ज्ञानलाई पनि उत्तीणर् हुने वा नहुने भन्ने मापदण्डमा सामेल गरिनेछ ।
धर्म, संस्कार र संस्कृति नीति
धर्म शाश्वत, अपौरूषेय र अनादि हुन्छ । यो कर्तव्यमा आधारित एवं विकल्परहित शाश्वत सत्य हो । मानिसको धर्म मानवीय कर्तव्य हो । धर्मप्रतिको आचरणले संस्कारहरूको विकास गर्दछ भने जब कुनै संस्कारहरूलाई मानिसहरूको ठूलो समूहले आत्मसात गरेर सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गर्न थाल्दछ, तब त्यो संस्कृति बन्न पुग्दछ । संस्कार भनेको मानिसलाई धार्मिक आचरण अनुकुल वा योग्य बनाउने एक प्रकारको विधि हो, व्यक्तिगत आचरण हो भने संस्कृति सामूहिक उत्सव हो । धर्मलाई जीवन र जगतको साझा हितमा उपयोग गर्नका लागि सदुपयोग गर्न भनेर प्रतिपादन गरिएका मतमा आधारित विचारधारात्मक रचनाहरू धर्म नभएर पन्थहरू हुन् । यस्ता विचारधारात्मक मतहरू पौरूषेय, परिवर्तनशील र सम्प्रदाय सापेक्ष हुन्छन् ।
धर्म कुनै संगठनमा आधारित नरहेको नैसर्गिक कर्तव्य (वसुधैव कुटुम्बकम्) हो, संस्कार भनेको धार्मिक कर्ममा आधारित व्यक्तिगत आचरण (जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्महरू) हो, संस्कृति भनेको संस्कारहरूको सामूहिक र सार्वजनिक उत्सव (चाडपर्व, मेल, जात्रा) हो भने पन्थ भनेको निश्चित व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहद्वारा प्रतिपादित विचारधारात्मक मतहरू (रामायण, त्रि-पिटक, कुरान, बाइबल आदि) हुन् । तर यी सबै एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । एउटाको गर्भमा अर्काको जन्म भएको हुन्छ । नैसर्गिक कर्तव्य, व्यक्तिगत व्यबहार, सामूहिक उत्सवहरू र विचारधारात्मक मतहरूलाई एकअर्काबाट अलग्याएर हेर्दा सभ्यताको तस्विर स्पष्ट देखिंदैन ।
सहुलियत नीति
स्वदेशी श्रोत र स्वामित्वमा आधारित बिजुली, पानी, कृषि पैदावार, वनजन्य उत्पादन र अन्य दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य आयातीत वस्तुका तुलनामा आधा सस्तो बनाएर करमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
भू-संस्कृति नीति
भविष्यमा कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्त, देश, समाज वा व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही नहुने, प्रतिशोधको नीति नलिने, देशका लागि घातक आयतीत चिजहरू इन्कार गर्ने र आफ्नो भूसंस्कार एवं संस्कृतिका आधारमा सबैको भलाइमा काम गर्ने नीति अपनाइनेछ । देशका सबै संस्कृतिहरू प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नै मानेर सहर्ष आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा अवलम्बन गर्ने विचार र मान्यतालाई राज्य एवं सामाजिक स्तरमा स्थापित गरिनेछ ।
चुरे क्षेत्र नीति
चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नका लागि त्यस क्षेत्रमा हुने खोज, उत्खनन र निर्माणका कामलाई ठोस् नियमका आधारमा व्यवस्थित गरी यसलाई जलसंग्रह गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकसित गरिनेछ । त्यहाँबाट बगेर जाने पानीलाई त्यसका आसपासमा संग्रह गर्ने व्यवस्था गरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, यातायात, खानेपानी, मत्स्य पालन, पशुपंक्षी पालनमा उपयोग गर्ने नीति बनाइनेछ । चुरे श्रंखलाको पर्यावरणीय महत्व सबैमा वोध गराई यँहा अवस्थित बोटबिरूवा, वनवनस्पति, जडिबुटी र अन्य खनिजको सदुपयोग एवं संरक्षण र स्थायित्वको सुनिश्चितता हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
एकात्मक राष्ट्र र स्थानीय स्वशासन
नेपालमा चोर बाटोबाट संघीयतालाई लादेर विदेशी शक्तिहरूको विखण्डनकारी रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एकात्मक शब्दको अर्थलाई शक्तिको केन्द्रीकरण भन्ने गलत अर्थमा अपव्याख्या गरिएको छ । यसको अर्थ शक्तिको केन्द्रीकरण भन्ने नभएर एउटा आत्मा भएको एक राष्ट्र भन्ने हुन्छ । यसको विपरीतार्थक शब्द संघीयता हो, जसले बहु-राष्ट्रको अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । संघीयताको अर्थ शक्ति स्थानान्तरणको प्रश्नसँग जोडिएको छैन । नेपाल एउटै आत्मा भएको एक राष्ट्र हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य अनुसार यसलाई एकात्मक राष्ट्र घोषित गरिनेछ र सम्पूर्ण सत्ता भुईं तहमा स्थानान्तरण गर्नका लागि सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र हरेक नेपाली बीच सद्भाव कायम हुने शैलीमा राजनीतिक तहमा स्थानीय स्वशासनको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
संघीयता
युरोपको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा संघीयताको अवधारणालाई स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका सार्वभौम एकाईहरूका बीचमा बन्ने स्वैच्छिक गठबन्धनका रूपमा अभ्यास गरिएको छ । संघलाई स्वतन्त्र एकाईहरूको गठबन्धनका रूपमा लिइएको कारणले गर्दा त्यसमा आवद्ध भएका एकाईहरू चाहेको बेलामा त्यसबाट अलग्गिन पाउने व्यवस्था स्थापित गरेर यसमा आत्म-निणर्यको अधिकारलाई जोडियो । यसको पृष्ठभूमि युरोपमा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेण्ट इसाई सम्प्रदायमा विभाजित जातीय समूहहरूका बीचमा चलेको द्वन्दसँग जोडिएको छ ।
यो विशुद्ध रूपमा युरोपीयन जातिवादी इतिहाससँग जोडिएको समस्या हो, जसको बाँकी दुनियाँसँग कुनै सम्बन्ध छैन । धन र सैन्य शक्तिमा पश्चिमाहरूको वर्चश्व बढेर त्यसले साम्राज्यवादी रूप लिएपछि तिनीहरूले बाँकी विश्वका देशहरूलाई कमजोर बनाएर फाइदा उठाउनका लागि यो अवधारणालाई एउटा राजनीतिक विचारधाराका रूपमा जबर्जस्ती निर्यात गरेका हुन् । युरोपियन राष्ट्रहरू जातीय संघर्षका उत्पत्ति भएको हुनाले तिनीहरूले यो अवधारणा लागु गर्नु एक प्रकारको बाध्यता थियो तर, बाँकी विश्वमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया जातीय संघर्षबाट विकास भएको होईन । त्यसैले पूर्वीय राष्ट्रहरूमा संघीयताको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।
संघीयताका बारेमा यूरोपमा विकास भएको यो अवधारणा जातीयता, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई राष्ट्र मान्ने सिद्धान्तको परिणाम हो । जातीयता, भाषा, धर्म र क्षेत्रहरू एक अर्काबाट एकदमैं पृथक हुने भएकाले तिनीहरू राष्ट्र हुन् र राष्ट्रहरू सार्वभौम एवं स्वतन्त्र हुने भएको हुनाले तिनीहरू संघीय संरचनाबाट चाहेको बेला अलग्गिन सक्छन् भन्ने मान्यता पश्चिमाहरूको छ । पूर्व सोवियत संघको गठन यसै सिद्धान्त अनुसार भएको थियो र त्यसभित्रका राज्यहरूका बीचमा जे सम्झौता भएको थियो, त्यसै अनुसार त्यसको विघटन पनि भयो ।
नेपालमा त्यही पश्चिमा अवधारणालाई लागु गरेर विखण्डन ल्याउन खोजिएको हो । यसमा धेरै राष्ट्रहरू छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर त्यसमा आत्म-निणर्यको अधिकारलाई जोडेर संघीयताको माग भएको तथ्य हामीले बिर्सेका छैनौं । नेपालमा जति पनि जातीयता, भाषिकता, धार्मिकता र क्षेत्रीयताहरू छन्, ती सबै राष्ट्र भएको हुनाले यो एकभन्दा धेरै राष्ट्रहरूको अस्थायी प्रकारको स्वैच्छिक गठबन्धन हो भन्ने अर्थमा विदेशी एजेण्टहरूले बहु-राष्ट्रिय राज्यको कुरा गरिरहेका छन् । नेपाल धेरै राष्ट्रहरूको अनिच्छित गठबन्धन हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि मात्र संघीयताको मुद्दा बाहिर ल्याइएको हो । यसैका कारण जन्मको आधारमा नागरिकता ऐनको आड लिएर नेपाली नागरिकता लिने विदेशीहरूको जनसंख्या बढाएर संघीयताको आडमा नेपालको विखण्डन गर्नु हो । विदेशी शक्तिहरूको यो षड्यन्त्रलाई असफल बनाउन संघीयताको आभाष आउने सबै प्रकारका प्रावधानहरू खारेज गरिनेछ ।
विकास नीति
विकास नीति स्वदेशी श्रोत-साधनहरूमा आधारित तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ । पहिले थालनी भएका पूर्वाधार विकास तथा अन्य परियोजनाहरू समयमा पूरा गर्नै पर्ने र नगरेमा सम्बन्धित मंत्रीलाई जवाफदेही बनाइनेछ । विकासका लागि राजनीति भन्ने मान्यतालाई मध्येनजर राखेर मात्र राज्यका ऐन, कानुन र नियमहरू निर्माण गर्ने, राजनीतिक गतिविधिका कारणले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आँच आउन नदिनका लागि उत्पादन तथा निर्माणका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नदिने, आर्थिक संरचनाहरूमा राजनीतिक दलका संगठन खोल्न नदिने, बन्द हडताल जस्ता क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रत्येक पेशागत क्षेत्रमा एउटा भन्दा बढी ट्रेड युनियन खोल्न नदिने नीति बनाइनेछ ।
खुला सीमाना र सन्धि-सम्झौता नीति
नेपालमा पैठारी हुनै सबै प्रकारका अपराधहरू र जनसंख्या अतिक्रमणको आधारभूत श्रोतका रूपमा रहेको इण्डियासँगको खुला सीमाना पूर्णरूपमा बन्द गरिनेछ र शक्तिको धम्की वा प्रलोभनका आडमा लादिएका असमान एवं अपमानजनक संधि-सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित विरोधी संधि-सम्झौताहरू खारेज गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
व्यवस्थित ग्रामीण वस्ती विकास नीति
भू-प्रयोजनको नक्शाले निर्धारण गरेका आवास क्षेत्रहरूमा ठूलो आकारका एकीकृत व्यवस्थित ग्रामीण वस्तीहरू बसाउने योजनालाई लागु गरिनेछ । यस्ता वस्तीहरूमा रोजगारीमूलक उत्पादनका संरचनाहरू, आवश्यक सरकारी कार्यालयहरू, शिक्षा/स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू, सञ्चार, सहकारी बजार, ऊर्जाका स्रोतहरू, पानी/बिजुली, सामाजिक सेवासँग समबन्धित सुविधाहरू, सबै खालको उपयोगितामा आधारित सार्वजनिक स्थलहरू, चरन क्षेत्र, घरायसी प्रयोजनका लागि सुविधायुक्त घरहरू सहित आवश्यक पर्ने न्युनतम सबै पूर्वाधारहरू हुनेछन् । खेतिका लागि उर्वर, नदि किनारबाट १ सय मिटरभन्दा नजिक, बाढी-पहिरो लाग्ने, वन क्षेत्रको बीचमा पर्ने, पानी जम्ने र ४० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको ठाउँमा वस्ती बसाउने नपाइने नीति बनाइनेछ । यसलाई सांस्कृतिक समन्वयको नमूना वस्तीका रूपमा विकास गरिनेछ ।
दण्ड नीति
भ्रष्टाचारी, देशद्रोही र राजनीतिको आवरणमा विभिन्न प्रकारका हत्या-हिंसामा संलग्न रहेका अपराधीहरूको अपराध छानबिन गरी दण्डित गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगहरू बनाएर कसुर अनुसारको कठोर दण्ड दिने नीति बनाइनेछ । बालबालिका, बृद्धा तथा असक्त महिलालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको अपराधका रूपमा लिनुका साथै कसैलाई फसाउन झुठा बलात्कारको आरोप लगाएको पुष्टि भएमा उसलाई आजीवन काराबासको सजाय दिने नीति बनाइनेछ । अरूको अधिकार हनन गर्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नीति बनाइनेछ ।
मानव अधिकार नीति
व्यक्तिको अधिकारको प्रश्न उसको कानुनी, सामाजिक एवं नैतिक कर्तब्यबाट स्वतन्त्र हुँदैन । व्यक्तिलाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम एवं राष्ट्र, समाज र परिवार समानान्तर बनाएर मानव अधिकारको कुरा गर्नु देश, समाज र परिवार जस्ता सामूहिक संरचनाहरूको निषेध गर्नु हो । यसर्थ, संस्थागत मान्यताहरू खल्बल्याउन नपाउने गरी राष्ट्र, समाज र परिवारको एउटा सदस्यका रूपमा व्यक्तिले निजी रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अधिकारको सम्मान गर्दै मानव अधिकारको प्रश्नलाई सबै प्रकारका अमानवीय व्यवहार र कुरीतिको अन्त्यगरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने नीतिका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ ।
सुरक्षा नीति
सुरक्षा नीतिलाई देशको आवश्यकताका आधारमा बहु-उद्देश्यीय (सीमा रक्षा, नागरिक रक्षा, अर्थतन्त्रको रक्षा, प्राकृतिक एवं मानवीय रूपमा आइपर्ने विपत्तिहरूबाट रक्षा, नागरिकहरूका मौलिक अधिकारहरूको रक्षा, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको रक्षा आदि) प्रयोजनमा आधारित बनाइनेछ र कुनै समस्याको पहिलो पटक सामना गर्ने आधिकारिक व्यक्तिले अन्तिम फैसलाका रूपमा स्वनिणर्य गर्न पाउने गरी यसलाई नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीका रूपमा विकास गरिनेछ । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा एवं समाजमा शान्ति पूर्णरूपले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई सुरक्षा नीतिको प्राथमिकतामा राखेर यसमा खलल पार्ने, डर धम्की, ब्ल्याकमेल र अशान्ति मच्चाउने तप्कालाई सार्वजनिक कसुर अनुरूप सजाय दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
शिक्षा नीति
शिक्षा प्रणालीलाई परम्परामा आधारित ज्ञानवर्धक शिक्षा, शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा, देशभित्रका श्रोत-साधनहरूमा आधारित मौलिक शिक्षा, पिंढीमा आधारित सामाजिक शिक्षा, विकासमा आधारित प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धानमूलक शिक्षा र गुरूकुल शिक्षाका रूपमा वर्गीकरण गरी १० कक्षासम्मको शिक्षालाई आधारभूत, ११ कक्षादेखि स्नातकसम्मको शिक्षालाई माध्यमिक र स्नातकोत्तर तहको शिक्षालाई उच्च शिक्षाका रूपमा विकास गर्ने नीति बनाएर आधारभूत शिक्षालाई सबैका लागि अनिवार्य गरी सबै तहको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाइनेछ ।
परीक्षा प्रणालीमा अंकको प्रतिस्पर्धाका साथसाथै विद्यार्थीको आध्यात्मिक एवं मानसिक रूपमा श्रेष्ठता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आचरणलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गर्ने नीति लागु गरी राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व र अनुभवजन्य ज्ञानलाई बलियो बनाउन हरेक तहको शिक्षापछि केही समय समाज र देशको सेवामा अनिवार्य रूपमा खटिनु पर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपालका विभिन्न भाषा, भाषिका, कलाकृति, र पारम्परिक ज्ञानको संरक्षणको लागि आफ्नो मातृभाषा, संस्कृति अनिवार्य रूपमा जान्नै पर्ने गरी मौलिक भाषा संस्कृतिको विषय पनि पाठ्यक्रममा राखिनेछ ।
स्वास्थ्य नीति
स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकहरूको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा पूणर्रूपमा निःशुल्क बनाएर मानिसको स्वास्थ्यलाई व्यापारको विषय बनाउने अपराधमाथि कठोर रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका बीचको सन्तुलन स्वस्थ मानिसका लागि एकदमैं जरूरी आवश्यकता हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी चिकित्सा प्रणालीमा एलोप्याथिकका अलावा होमियोप्याथि, आयुर्वेद, थेरापी, जडिबुटी, योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित गरेर निवारक स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । यसलाई घुम्ती सेवामा आधारित गरेर रोग लाग्न नदिने पूर्व सुरक्षात्मक सिद्धान्तका रूपमा लागु गरिनेछ ।
भूमि नीति
जमिनलाई भू-राजनीतिक नक्शाका आधारमा कृषि क्षेत्र (फलफूल र पशुपंक्षी समेत), आवास क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र वनक्षेत्र (चरन समेत) का रूपमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उपयोग गर्ने नीति बनाइनेछ । जमिनको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि सबै टुक्रे जमिनको एकीकरण गर्ने र जमिनलाई टुक्रामा खरिदबिक्री गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
जलश्रोत तथा ऊर्जा नीति
नेपाललाई जल भण्डारका रूपमा विकास गरेर यसलाई सिंचाई, खानेपानी, विद्युत, उत्पादन, यातायात, निर्माण, पशु-पंक्षी पालन, पर्यटनको विकास, घरायसी आवश्यकता पूर्ति लगायतका बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा उपयोग गरिनेछ । विद्युत बेचेर सम्पन्न बन्ने भ्रम त्यागेर जल-श्रोतको विकासलाई ग्याँस तथा पेट्रोलियमजन्य पदार्थको आयातलाई कम गर्दै लैजाने रणनीतिका रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि पेट्रोलियमजन्य ऊर्जामा दिइने अनुदान कटौती गरी विद्युतमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
जल-स्रोतको विकासमा स्थानीय समुदायलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी बनाउने, आयोजनामा स्थानीय नागरिकहरूको शेयरको ग्यारेन्टी गर्ने, उत्पादित बिजुलीमाथि सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र सबैलाई लाभांश वितरणको हिस्सेदार बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । बर्षा यामको समयमा बगेर खेर जाने पानीको भण्डारण गर्ने विषयलाई जलश्रोत विकासको उद्देश्यका रूपमा अघि बढाइनेछ । जलश्रोतको अक्षुण्णतालाई जोगाई राख्न जथाभावी हिमालय आरोहण नियम खारेज गरी हिमालय क्षेत्रलाई जलभण्डारका रूपमा विकास एवं संरक्षण गर्न विशेष योजना बनाईनेछ । हावालाई उर्जामा परिणत गरेर उपयोग गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
इण्डियासँगका जल-सम्झौताहरूबाट नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाहरूको तल्लो तटीय बाढी नियन्त्रणको र अतिरिक्त पानीको लाभ त्यसलाई मात्र हुने अवस्थामा सो लाभको मूल्य अनिवार्य रूपमा निर्धारण गरेर सो अनुसारको लाभ नेपालले पनि पाउनु पर्ने गरिनेछ । जलाशय आयोजनाको तल्लो तटीय लाभको मूल्य कायम नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाहरूका बारेमा कुनै प्रकारको सम्झौता गरिनेछैन । पहिले भएका सबै जल सम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ र अर्को पक्षबाट यस्तो सहमति हुन नसके त्यस्ता सबै संधि-सम्झौताहरू विना शर्त खारेज गरी तिनीहरूलाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
पर्यटन नीति
देशका मनोरम प्राकृतिक स्थलहरू, नदीनालाहरू, सांस्कृतिक महत्वका ठाउँहरू, पुरातात्विक महत्वका ठाउँहरू, ऐतिहासिक ठाउँहरू, स्थानीय मौलिकता, दुर्लभ जीवजन्तु आदिको विशेषतालाई ध्यान दिँदै पर्यटनलाई विशिष्टीकरण गरी धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन, हिमालय पर्यटन, वन्यजन्तु पर्यटन, जल पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनको विकास गरिनेछ । पर्यटकहरूका लागि खानपान, बसोबास, यातायात, वेशभूषा लगायतका चिजहरू स्वदेशीपनमा आधारित बनाइनेछ । स्थानीय पर्यटनको विकासका लागि मौलिकता झल्किने गरी ठाउँ अनुसारका बाजा, कला शिल्प, काष्ठ कला, मूर्तिकला, चित्र कला, भेषभूषा, भाषा, धातुका भाँडा, माटाका भाँडा, काठका भाँडा, आदिको विकासलाई कुटिर उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
औद्योगिक नीति
नेपालको औद्योगीकरणको ठोस् अर्थ कृषि क्षेत्रको औद्योगीकरण हो । यसमा खाद्यान्न, वनजङ्गल, पशुपंक्षी, जडिबुटी र वागवानी पर्दछन् । कृषिका अतिरिक्त हामीकहाँ प्रचुर मात्रामा जलश्रोत, खानी, पर्यटन एवं मानवीय जनशक्ति छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध यी श्रोतहरू करोडौं मानिसहरूको रोजगारी सिर्जना गर्न पर्याप्त छन् । देशको औद्योगीकरण भनेको नै मूलभूत रूपमा यिनै श्रोतहरूमा आधारित विकास हो । यिनै श्रोतहरूलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न चाहिने शिक्षा, प्रविधि र तालिमको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुने नीति अपनाइनेछ ।
रोजगार प्रवद्र्धन नीति
गरीब परिवारको गरिबीको वास्तविक पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना गर्न पारिवारिक स्थिति कार्ड (परिचय-पत्र) का आधारमा देशभरिका बेरोजगारहरूको अभिलेख राखिनेछ । यस्तो जनशक्तिलाई स्व-सक्षम रोजगार बनाउने शिक्षा कार्यक्रमको योजना तयार गर्ने, संगठित रोजगारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बचत र आन्तरिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, स्वदेशी विशेषज्ञ जनशक्तिको उपलब्धता रहेको अवस्थामा विदेशी जनशक्ति ल्याउन नपाइने र उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग दीर्घकालीन अवधिको विकास योजना माग गरेर सो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अपनाइनेछ ।
यसका साथै कृषिको चक्लामा नअटेका व्यक्तिलाई गैर-कृषि घरेलु उद्योगमा लगिनेछ । घरेलु उद्योग रोजगारको आधार बन्न नसक्नुको मूल कारण वैज्ञानिक बजार प्रणालीको व्यवस्था नहुनु हो भन्ने तथ्यमा ध्यान दिएर बजारको समस्यालाई उत्पादकहरूको सहकारीबाट समाधान गर्ने र कृषि, वन, पर्यटन, कला र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आधारित घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूको बजार व्यवस्था गरी आन्तरिक रोजगारका श्रोतहरू भरपर्दो बनाइनेछ ।
शेयर तथा साझेदारी नीति
साझेदारीको नीति अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हुनेछ । उत्पादन तथा निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा कसैको स्वामित्वको सम्पत्ति अधिग्रहण हुन पुगेमा वा त्यस्तो परियोजनाले स्थानीय मानिसहरूको दैनिक जीवन निर्वाहको श्रोतमा हानी पुर्याएमा वा त्यस ठाउँको पर्यावरणमा क्षति भएमा सबै प्रकारको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी सो बराबरको रकम सरोकारवालाहरूको तर्फबाट संबन्धित परियोजनाको शेयरका रूपमा सामेल गर्ने नीति बनाएर विकास परियोजनाहरूमा सबैलाई साझेदार बनाइनेछ ।
नाफामा समानुपातिक साझेदारी नीति
उत्पादन वा अन्य व्यवसायहरूबाट आर्जन हुने खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम समानुपातिक रूपमा छुट्याएर गरिबी निवारण कोषमा जम्मा गरिनेछ र सो रकम गरीबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउनका लागि विशेष परियोजनाका रूपमा खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ भने श्रमलाई पनि सम्बन्धित परियोजनाको शेयरका रूपमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
बाह्य लगानी नीति
राष्ट्रिय हित र नागरिकहरूको आवश्यकता प्रतिकूल नहुने ठहर गरिएका क्षेत्रहरूमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा सबै प्रकारको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रोक लगाइनेछ । स्वदेशी पूँजी र जनशक्तिको पहुँचमा भएका परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने, विदेशी लगानीका परियोजनाहरूमा २५ प्रतिशत स्वदेशी शेयरको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यस्ता परियोजनाहरूमा विदेशी कामदारहरू राख्न नपाइने र २० वर्षपछि विदेशी लगानीका उद्योगहरूको स्वामित्व नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति निर्माण गरिनेछ । राज्य प्रणालीमा पारदर्शी नहुने कुनै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकार्य हुनेछैन ।
वैदेशिक सहयोग विकासोन्मुख देशहरूको अधिकार भएको हुनाले दाताले तोकेको आयोजना वा निर्देशनमा खर्च गर्ने गरी कुनै पनि बाह्य ऋण वा अनुदान स्वीकार गरिनेछैन । गैर-आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई स्वदेशी लगानीको मान्यता दिइनेछ र उनीहरूको लगानी रहेसम्म मान्यता प्राप्त हुने गरी बहु-प्रवेश भिसा निःशुल्क दिइनेछ । गैर-आवासी नेपाली रहेका मुलुकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी वैदेशिक व्यापारलाई देशगत र वस्तुगत रूपमा विविधीकरण गर्ने नीति अपनाईनेछ ।
आयात तथा निर्यात नीति
स्वदेशी पूँजी, श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको बजारलाई प्रतिस्थापन गर्ने विदेशी मालको आयातमा पूर्णरूपमा रोक लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई राज्यबाट संरक्षण गर्ने नीति बनाइनेछ । तैयारी चिजको आयात महसुल दरलाई उच्च बनाईनेछ । आयात भन्दा औद्योगिक उत्पादनलाई महत्व दिने, विप्रेषण आर्जनलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने, बस र ट्रक, साइकल, मोटरसाइकल, साना कार, मोबाइल फोन, कम्प्युटर जस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने, नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरूलाई निर्यात प्रवद्र्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । वातवरणीय क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा नेपालमा अनुपलब्ध जरूरी वस्तु मात्र आयात गर्ने गरी आम प्रयोगमा आउने वस्तुहरू देश मै समवेत (एसेम्बल) गर्ने नीति अपनाइनेछ ।
मानवीय श्रोतको विकास
नेपालमा विविध प्रकारको सीपयुक्त जनशक्ति छ । परम्परागत र आधुनिक प्रविधिहरू, पेशागत सीपहरू र विभिन्न प्रकारका कलाकृतिहरूमा अनुभव र ज्ञान भएको विशाल जनशक्ति छ । यसलाई आवश्यकताका आधारमा दक्षता, ज्ञान र सीपमा परिस्कृत गर्ने नीतिमा ध्यान दिनु पर्दछ । अतः उपलब्ध मानवीय श्रोतलाई देशको परिवेशसँग अमिल्दो विदेशीपनको दक्षताबाट मुक्त गरेर देशमैं उपलब्ध रहेका श्रोत-साधन अनुरूप दक्ष बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सांस्कृतिक सम्पदा नीति
पूर्वीय सभ्यताले विकास गरेका आत्मिक एवं भौतिक संस्कृतिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने कुरामा विषेष ध्यान दिइनेछ । यस्ता सम्पदाहरूमा आधुनिक भौतिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्न, परम्परागत रूप र शैलीलाई बिगार्न वा केवल नाफाका लागि दुरूपयोग गर्न दिइनु हुँदैन । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि यस्ता स्थानहरूलाई सांस्कृतिक शहर वा ग्रामका रूपमा विकास गर्नका लागि त्यस्ता ठाउँहरूबाट प्रशासनिक तथा ब्यापारिक संरचनाहरू हटाउने नीति बनाइनेछ ।
प्रविधि नीति
प्रविधिहरू मानिसको आवश्यकता, उत्पादनको परिवेश र स्तर अनुरूप विकास भएका हुन्छन् । प्रविधि सरल र मौलिक भएन भने त्यसले देश विकासका लागि काम गर्दैन । विश्वमा विकसित प्रविधिहरूलाई आफ्नो सापेक्षतामा ढालेर उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा मात्र त्यसको अनुकरण गर्नु उचित हुन्छ । यसर्थ, प्रविधिको विकासका बारेमा सोंच्दा स्थानीयता, श्रोत-साधन, आवश्यकता, परम्परासँगै त्यसको विशिष्टतामा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गर्दै साइबर प्रविधिलाई भरपर्दो बनाउन नेपालको आफ्नै सर्भर विकास गरिनेछ ।
न्याय नीति
न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त गरी भरपर्दो, प्रमाण र सबुतमा आधारित गर्नका लागि हचुवा र व्यक्तिको स्वविवेकी निणर्यको चलनलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि न्यायाधीश बन्ने योग्यता, दक्षता र निष्पक्षताको स्पष्ट मापदण्ड बनाईनेछ । जानीबुझी पक्षपात पूर्णनिणर्य गरेको तथ्य प्रमाणित भएमा न्यायाधीशहरूमाथि कारवाही गर्ने नीति निर्माण गरिनेछ ।
सञ्चार नीति
सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्प्रेषण हुने सूचना वा विज्ञापनहरूबाट गलत प्रकारको भ्रम सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्ता सामग्रीहरूलाई सत्यतथ्यका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने नीति निर्माण गरिनेछ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावप्रति द्वेष वा विग्रह पैदा गर्ने, नेपाल विरोधी शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने वा निजी फाइदाका लागि जनताको मानसिकता दोहन गर्ने विषयहरूको प्रसार माथि बन्देज लगाइनेछ र कुनै पनि प्रकारको सञ्चारमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिइनेछैन । तथ्य पूर्णजायज सूचनाहरूको सम्प्रेषणमा कुनै पनि प्रकारको बन्देज लगाउन नपाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
गैर सरकारी संस्था नीति
देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्यगत, आचरणगत र नैतिक सद्भावलाई भाँड्न प्रमुख भूमिका खेल्ने अवाञ्छित संस्थाहरूमा राष्ट्र संघको छाता ओढेर काम गर्ने त्यसका कतिपय विशेष अंगहरू र पश्चिमा देशहरूको अनुदानमा चल्ने गैर-सरकारी संस्थाहरू अग्र पंक्तिमा रहेका छन् । यसबाट शिक्षा लिएर यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्र, समाज, देशको मौलिकता र राज्यको नीति निर्माण एवं निणर्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरे नगरेको कुराको नियमन गरी यस्ता संस्थाहरूलाई काम गर्न दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउने र विभिन्न आवरणमा देशमा हुँदै आएको विदेशी शक्तिहरूको अवाञ्छित स्वार्थमा आधारित चलखेललाई सदाका लागि समाप्त पारिनेछ ।
साइबर तथा सर्भर नीति
नेपालका सबै भाषाहरू (लिपिवद्ध भएका सम्पूर्ण ) लाई कम्प्युटर प्रणालीमा जोड्ने, लिपि नभएका भाषाहरूको लिपि निर्माण गरी सबैको डिजिटल प्रणालीमा संवद्र्धन गरिने र नेपालको आफ्नै सर्भर विकास गरिने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भू-राजनीतिक नीति
अ) तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा नेपालको राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्व हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरिनेछ । यो विषय तिब्बतमा ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको कब्जा भयो भने नेपालको सार्वभौम अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।
आ) नेपालको वर्तमान संकटको कारण ईण्डो-पश्चिमा गठबन्धनको रणनीतिक स्वार्थ हो । यी दुवै हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूका रूपमा रहेका छन् । यो सिंगो शक्तिका विरूद्धमा लड्न हाम्रो शक्ति अपर्याप्त हुन्छ । अतः नेपालमा यी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन र यहाँबाट निकाल्न विश्व ध्रुवीकरणमा नेपालले ईण्डो-पश्चिमी ध्रुवका विरोधी शक्तिहरूप्रति निकटताको नीति अपनाउनु पर्दछ ।
इ) नेपाल ३ तिरबाट इण्डिया र एकतिरबाट चीनले घेरिएको भू-परिवेष्ठित देश हो । इण्डियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउनु पर्ने समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकार पनि नेपाललाई दिएको छैन । यो समस्यालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइनेछ र यस्तो प्रयासबाट पनि कुनै सकारात्मक परिणाम ननिस्केको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा नीति
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सिंचाई जस्ता मूलभूत अधिकारलाई मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा घोषणा गरेर पुरै निःशुल्क गरिनेछ । नागरिकहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बेसहारा, असक्त र अनाथहरूको लालनपालन तथा शिक्षा दीक्षाको आवश्यकतालाई राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र ल्याउने नीति बनाइनेछ ।
ग. राजनीतिक प्रणाली
सैद्धान्तिक मान्यता
राजनीतिक प्रणाली राज्यका सम्पूर्ण प्रणालीहरूको मियो हो, राज्यको नेतृत्वकर्ता विचार हो । राज्यको नेतृत्व गर्ने विचार भएको हुँदा यसले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई गहिरोसँग प्रभावित गरेको हुन्छ । राज्यका अन्य प्रणालीहरू राजनीतिक प्रणालीका लागि अनुकुल छैनन् भने ठूलो अस्थिरताको खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विश्वमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक भूगोल जस्ता पृथक अध्ययन विधाहरूको विकास गरिएको छ ।
राजनीति एक प्रकारको संस्कृति हो । संस्कृति भनेको जीवनलाई सुचारू गर्ने एउटा विधिसँग जोडिएको पद्धति हो । यसमा मूल्यहरूको ठूलो महत्व हुन्छ । मूल्य विनाको संस्कृति हुँदैन र संस्कृति विनाको राजनीति पनि हुँदैन । यो राज्यलाई निर्देशित र सञ्चालन गर्ने नीति हुनुको कारणले सबै पक्षहरूको समष्टि हो । यसको सारभूत अभिव्यक्ति शासन र प्रशासन हो । यो नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तह भएको हुनाले बाँकी कुराहरू यो कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछन् ।
शासन/प्रशासन प्रणालीको रूपरेखा
१. व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ । दुवै सदनहरू कार्यकारी अधिकार सहितका हुनेछन् ।
२. तल्लो सदनको चुनावमा दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले विजयी बन्नका लागि खसेको कूल मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएको हुनु पर्नेछ । उम्मेद्वारहरू कसैले पनि खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रथम र द्वितीय हुने उम्मेद्वारहरूका बीचमा पुनः मतदान गरिनेछ । तल्लो सदनको निर्वाचन भौगोलिक प्रशासनिक एकाईको प्रतिनिधित्वका आधारमा गरिनेछ ।
३. माथिल्लो सदन विज्ञहरूको गैर-दलीय सभाका रूपमा हुनेछ, जो ठोस मापदण्डका आधारमा विज्ञताको प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूले निर्वाचित गरेर पठाइनेछन् ।
४. तल्लो सदनले पारित गरेका विषयहरूलाई माथिल्लो सदनले अस्वीकार गरेमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाइनेछ र त्यसमा हुने छलफलपछिको मतदानबाट त्यसको अन्तिम टुंगो लगाइनेछ ।
५. केन्द्रीय तहमा दलीय वा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी व्यक्ति सरकार प्रमुख हुनेछन् र निजलाई राष्ट्रिय मूलनीति भन्दा बाहिर गएर काम गरेमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकले महाभियोगको कारवाही चलाउन सक्नेछ ।
६. संघीयतालाई खारेज गरी स्थानीय तहमा पूर्णस्वशासनको व्यवस्था लागु गरिनेछ, जसले केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेका केही राष्ट्रियस्तरका मामिलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडिएका मामिलाहरू र सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मामिलाहरू बाहेकका सबै मामिलाहरूमा विना अवरोध नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्नेछन् । स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन पूर्णरूपमा आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विकास केन्द्रित मान्यताहरूका आधारमा गरिनेछ ।
७. निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदातालाई आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने (फिर्ता बोलाउने) अधिकार, राज्यका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका विषयहरू अनुपयुक्त लागेमा अस्वीकार गर्ने अधिकार तथा आफ्नो तर्फबाट कुनै नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत गरिनेछ ।
८. दलीय रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले मन्त्रीमण्डल वा सरकारी सेवा-सुविधा पाउने नियुक्तिमा बसेर काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
९. मन्त्रीमण्डलमा छनौट गरिने व्यक्तिहरू दलका सदस्य वा स्वतन्त्र दुवै खालका हुन सक्नेछन् तर त्यसका लागि देशको मौलिकताको ज्ञान भएको, देशको समस्या बुझेको, कम्तीमा १० वर्षदेखि निश्चित क्षेत्रमा विज्ञका रूपमा काम गरिरहेको कुरा प्रमाणित गरिएको, सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण भएको, राजनीतिक हेराईमा सबल भएको र जनप्रतिनिधि बन्न योग्य हुनका लागि कानुनद्वारा निर्धारित मापदण्डहरू पुरा भएको हुनु पर्नेछ ।
१०. निर्वाचनमा ईच्छुक सबै व्यक्तिहरूलाई पहुँच दिनका लागि र पैसा नै सबथोक हो भन्ने हानिकारक सोंचलाई निर्मूल पार्नका लागि निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाइने र उम्मेद्वारहरूका लागि आवश्यक प्रचारात्मक सामग्रीहरू, सामूहिक मञ्च र यातायातको व्यवस्था राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११. राष्ट्रिय मूलनीतिभन्दा बाहिर गएको, समग्र क्षेत्रको पूर्णअवधारणा नभएको, देश र समाज विरोधी सोंच/अवधारणा भएको, कुनै अपराधमा दण्डित भएको वा अभियोग चलिरहेको व्यक्ति संलग्न भएको, आम्दानी र खर्चको प्रमाणित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नभएको, सिद्धान्तमा राष्ट्रलाई सर्वोपरि नराखेको कुनै पनि समूहलाई दलको मान्यता नदिने संवैधानिक व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
१२. देशलाई कोशी जलाधार क्षेत्र, गण्डकी जलाधार क्षेत्र, कणर्ाली जलाधार क्षेत्र र बागमती विशेष क्षेत्रका रूपमा प्रशासनिक विभाजन गरेर हिमालदेखि तराईसम्म जोड्ने क्षेत्रीय संरचनाहरूको विकास गरिनेछ ।
१३. व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण एकै ठाउँमा रहने गरी डिजीटल (कम्प्युटर माध्यम) परिचय-पत्रको व्यवस्था गरिनेछ र प्रशासनलाई ढिलासुस्तीको समस्याबाट मुक्त गरेर सर्वसाधारणको कामलाई सहज एवं सुलभ बनाउनका लागि एकद्वार प्रणाली र एउटा काम एउटै टेबुलबाट हुन सक्ने नीति लागु गरिनेछ ।
१४. देशको जनसंख्यालाई आम्दानी र बचतका आधारमा सामान्य वर्ग, गुजारा वर्ग र विपन्न वर्गका रूपमा वर्गीकरण गरेर परिचय-पत्र वितरण गर्ने र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरूको प्राथमिकता कमजोर वर्गमा केन्द्रित गर्ने नीति बनाइनेछ ।
१५. पेशागत क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको हितको प्रतिनिधित्वका लागि एउटै मात्र संगठन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
घ. आर्थिक प्रणाली
सैद्धान्तिक मान्यता
अर्थतन्त्रको नमुना माटोको आचरण, पर्यावरणीय सन्तुलन, देशको मौलिकता र समाजको आवश्यकतानुसार माटोको संस्कृतिमा आधारित हुनु पर्दछ । जुन अर्थतन्त्रले मानिसमा शान्ति, सन्तुष्टि र सुखको अनुभूति गराउँदछ, मानवीय जीवनमा कष्ट उत्पन्न गर्दैन त्यही अर्थतन्त्र नै विकास हो, अक्षय अर्थतन्त्र हो । विकास भनेको नाफा र पूँजीको सञ्चय होईन । न त यो मुठीभर व्यक्तिहरूको ऐयासलाई सम्बोधन गर्ने विषय हो । यो जीवनोपयोगी आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने उद्देश्यमा आधारित हुनु पर्दछ । यी उद्देश्यहरू देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय श्रोत-साधनहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र नै मानिसको जीवन निर्वाह, आवश्यकताहरूको पूर्ति, सुख र समृद्धिको आधारभूत जग हो । धन आर्जन गरेर मात्र मानिस सुखी र समृद्ध हुँदैन । मानिससँग भएको धनको उपयोगको तरिकाले मात्र जीवनमा सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ । उत्पादन, वितरण र उपयोगका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेन भने अर्थतन्त्र नै मानिसको विनाशको कारण बन्न पुग्दछ । प्रविधि र सम्पत्तिको अभूतपूर्व विकासका बाबजुद आजको दुनियाँका मानिसहरू चरम अशान्ति, दुःख र पीडाबाट गुज्रिनुको कारण यही हो ।
आर्थिक विकासको रूपरेखा
१. माटोको पुनरूत्पादन क्षमतामा ह्रास आउन नदिने, जैविक अन्तर्निर्भरतालाई भत्किन नदिने, पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बलिन नदिने र देशका मौलिक सम्पदाहरूको अस्तित्वमा आँचआउन नदिने नीतिमा आधारित रहेर मात्र अर्थतन्त्रको विकासको ढाँचा, रूपरेखा र योजना निर्धारण गरिनेछ ।
२. अर्थतन्त्रको ढाँचालाई आधारभूत अर्थतन्त्र (स्वदेशी श्रोतहरू, स्वदेशी पूँजी, स्वदेशी जनशक्ति र स्वदेशी प्रविधिमा आधारित), व्यापार सन्तुलन अर्थतन्त्र (निर्यात केन्द्रित) र आयातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर मिश्रित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ ।
३. देशको औद्योगीकरण भन्नु नै देशमा उपलब्ध श्रोत-साधनहरूको औद्योगीकरण हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी कृषि, जलश्रोत, खानी, पर्यटन (प्राकृतिक स्थल, नदीनाला, सांस्कृतिक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्रहरू, स्थानीय मौलिकता, जीवजन्तु आदि) वनजङ्गल (काठपात, जडिबुटी) र मानवीय जनशक्तिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आधारभूत अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ ।
४. उत्पादन, निर्माण र व्यापार-व्यवसायसँग जोडिएको मानवीय शक्ति, त्यसका लागि चाहिने शिक्षा र प्रविधिको विकासलाई स्वदेशमा उपलब्ध रहेका श्रोत-साधन र देशको आवश्यकतानुसार स्तरोन्नतिकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
५. खाद्यान्नमा आत्म-निर्भरता विकास, समृद्धिको अनिवार्य शर्त हो भन्ने नीतिलाई आत्मसात गरेर जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने र कृषिजन्य खेतीलाई सामुदायिक फाँट खेतीका रूपमा विकास गरी खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई करमुक्त बनाइनेछ । राष्ट्रिय महत्वका तथा ठूला लगानीका परियोजनाहरू राज्य सञ्चालित गरिनेछन् भने मध्यम खालको अर्थतन्त्र निजी स्वामित्वको हुनेछ ।
६. कृषिको दिगो विकासका लागि देशब्यापी रूपमा गोदाम घरहरूको निर्माण गरी उत्पादित खाद्यान्न र बिउबिजनहरूको संकलन, मौलिक बिउबिजनहरूको संरक्षण र अनुसन्धान गर्ने, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने, सुख्खा बालीहरूको शोध र अनुसन्धान गर्ने र कृषकहरूलाई कृषि विश्वविद्यालयहरूसँग जोड्ने कामलाई राज्यको नीतिका रूपमा लागु गरिनेछ ।
७. देशमा जुन प्रकारको जलवायु र जमिनमा जस्तो खालको उत्पादन बढी हुन्छ, त्यही अनुसारको जमिनको बृहत क्षेत्र छुट्याएर क्षेत्रगत विकासको अवधारणा लागु गरिनेछ ।
८. एउटा परिवारका लागि दैनिक रूपमा चाहिने जरूरी वस्तुहरू (विशेषतः खानपानमा नभैनहुने कुराहरू) मा आत्मनिर्भरताको विकास गर्नका लागि पारिवारिक खेती (एउटा परिवारका लागि खानपानमा आवश्यक हुने सबै चिजहरू घरकै वरिपरी करेसाबारीमा उत्पादन गर्ने) विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
९. वनलाई पशु-पंक्षीहरूको बासस्थानको आकर्षक क्षेत्र बनाउनेगरी वन संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई दिएर राज्यले त्यसमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गर्ने, आयुर्वेदिक औषधिजन्य जडिबुटीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र खेर जाने झारपातहरूबाट बायोग्याँस तथा सुख्खा घाँस उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१०. नेपाल पशु-पंक्षी पालनका लागि अत्यन्त अनुकुल भू-भाग हो । यसका लागि सबै प्रकारको भौगोलिक बनावट, मौसम, विश्वमा कही नपाइने पशु-पंक्षीका प्रजातिहरू, विविध प्रकारको हावापानी र खानाका लागि आवश्यक सबै प्रकारका प्राकृतिक श्रोतहरू उपलब्ध छन् । यो व्यवसायलाई मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालसम्म सबै ठाउँहरूमा सञ्चालन गरिनेछ ।
११. खेतीबालीमा प्रयोग हुने बाहेकको सबै जमिनलाई वन क्षेत्र घोषित गरिनेछ । चालिस डिग्री भन्दा भिरालो, नदी किनारका दुवै छेउमा नदीको चौडाइको दोब्बर भू-भाग र सार्वजनिक सबै भू-भागमा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त वन खेती गर्नै पर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई वन खेतीका अतिरिक्त पशु-पंक्षी र जडिबुटी उद्यानका रूपमा विकास गर्ने, वनको भू-स्खलन रोक्ने, बाढी पैरो रोक्ने, काठ निर्यात गर्ने, फर्निचर तथा पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने नीतिका साथै निकुञ्जको सीमाना भन्दा २५ कि.मी. भित्र सडक निर्माण गर्न नपाइने गरी हिमालय क्षेत्रको २३% प्रतिशत भू-भागलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गरिनेछ ।
१२. देशको सबैजसो भू-भाग कुनै न कुनै प्रकारको फलफूल खेतीका लागि अनुकुल छ । नेपालमा त्यस अनुसारको मौसमको कमी पनि छैन । यस्ता क्षेत्रहरूलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा छनौट गरेर ठूलो मात्रामा फलफूल उत्पादन गर्ने र त्यसको वरिपरी व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अपनाइनेछ ।
१३. श्रमलाई सबैका लागि अनिवार्य बनाउँदै सबै नागरिकहरूले श्रम र ब्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर एउटा व्यक्तिले एकै प्रकारको सेवा, ब्यवसाय वा श्रम गर्न पाउने गरी सेवा, श्रम र पेशाको विशिष्टिकरण गरिनेछ ।
१४. स्वदेशी उत्पादनको बजारलाई हानी पुग्ने गरी उनै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न नपाउने नीति बनाएर स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१५. देशका श्रोत-साधनहरूको पूर्णरूपमा सदुपयोग र तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि बार्षिक बजेटको कूल मात्राको ६० प्रतिशत भाग विकास बजेटका रूपमा छुट्याउनु पर्ने नीति बनाइनेछ ।
१६. बैंकिङ्ग प्रणालीलाई सहकारी विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण गरी निजी बैंकहरूले गर्ने लगानीको ६० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति बनाइनेछ भने बैंकबाट लिइने ब्याजलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ ।
१७. उत्पादन सस्तो बनाएर निर्यात व्यापार बढाउने राष्ट्रिय नीतिलाई प्रबर्धन गर्न बैंकिङ्ग व्यवस्थाले माध्यमको भूमिका खेल्नुपर्ने, एकवर्ष बितेपछि मात्र व्याज साँवामा गाभ्न पाउने, ठूला उद्योगलाई लगानी गरेका ठूला रकमका ऋण मिनाहा गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी त्यसका ठाउँमा कृषि, घरेलु उद्योग, फलफूल खेती, पशुपालन, नगदेबाली जस्ता साना र गाउँका उद्योगलाई दिएको ऋणमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मिनाहा गर्ने दीगो व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको आयोजना (उद्योग) सञ्चालन गरेर त्यसमा सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा तथा निक्षेपको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१८. व्यक्तिगत श्रमलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नका लागि यसलाई सीपमूलक बनाएर श्रम बैंकहरूको स्थापना गरिनेछ र श्रमलाई ऋण धितोका रूपमा राख्न सकिने नीति बनाइनेछ ।
१९. बजार मूल्यमा हुने बृद्धिको अनुपात अनुसार कामदारहरूको तलव स्वतः बढ्दै जाने व्यवस्था गरी उत्पादन, निर्माण र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने हड्ताल वा जुलुसहरूमा पूर्णरूपले रोक लगाइनेछ ।
२०. गरीबी निवारणका लागि गरीबी निवारण कोषको स्थापना गरेर त्यसमा निजी, संयुक्त र सरकारी क्षेत्रहरूले वर्षमा आर्जन गरेको खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने नीति बनाइनेछ । यसले नागरिकहरूमा एक अर्काप्रतिको उत्तरदायित्वको भावनाको विकास र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझबाट मुक्त गर्न सहयोग गर्नेछ ।
२१. विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा न्यूनतम २५ प्रतिशत स्वदेशी शेयर हुनुपर्ने, आयोजनाहरूमा विदेशी कामदारहरू राख्न नपाइने र त्यस्ता आयोजनाहरू १० वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति बनाइनेछ ।
२२. बाह्य, निजी र सार्वजनिक आर्थिक प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकहरूको ३३ प्रतिशत शेयर हुनु पर्ने र कानुनद्वारा घोषित अपराधमा संलग्न रहेको अवस्थामा बाहेक श्रमिकहरूलाई रोजगारीबाट अवकास दिन नपाइने नीति बनाइनेछ ।
२३. पानीयुक्त पहाडी डाँडाहरूमा टर्वाइनबाट सञ्चालन गर्न सकिने घरेलु एवं कुटीर उद्योग-धन्धाको विकास गर्ने योजनालाई देशव्यापी रूपमा अगाडी बढाइनेछ ।
२४. पेट्रोलियम पदार्थमाथि बाह्य निर्भरता हटाउन विद्युत् उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ र यातायात तथा ढुवानीको क्षेत्रमा विद्युतजन्य साधनहरूको विस्तारलाई महत्व दिँदै पेट्रोलियम ऊर्जामा दिइने अनुदान कटौति गरी विद्युतमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
ङ. सामाजिक/सांस्कृतिक प्रणाली
सैद्धान्तिक मान्यता
मानिसहरूका बीचमा उनीहरूको आवश्यकताले विकास गरेको सम्बन्धको पूणर्ता समाज हो । समाज मानिसहरूको सम्बन्धको बहुआयामिक रूप हो । समाजमा मानिसहरू अलग अलग परिवेशमा बाँचेका हुन्छन् । नेपालका मानिसहरू हिमाली, पहाडी र तराईको गर्मी परिवेशमा बसेका छन् । भिन्नभिन्न जलवायु, माटाको बनोट, प्राकृतिक श्रोतहरू र मानिसहरूको शारीरिक बनोट अनुसारको भिन्नताले फरक संस्कार, चालचलन, आदतहरू विकास भएका हुन्छन् । जब यिनै संस्कार, चालचलन, आदतहरूलाई मानिसको ठूलो संख्याले स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गर्दछ, तब त्यो संस्कृति बन्न जान्छ । मेला, जात्रा, चाडपर्व र उत्सवहरू संस्कृतिका रूपहरू हुन् ।
नेपाल बहु-सांस्कृतिक तथा बहु-भाषिक देश हो । यहाँ जति संस्कृतिहरू छन् ती सबै एक अर्काबाट विशिष्ट रूपका छन् । यही विशिष्टता नै संस्कृतिहरूको आफ्नो पहिचान हो । देशमा रहेका सबै सभ्यता, संस्कृति, भाषा, मूल्य-मान्यता तथा रहनसहनहरूको विशिष्ट प्रकारको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै यिनीहरूलाई एउटै राष्ट्रिय सूत्रमा जोड्ने नीति अवलम्बन गरेर एउटा पूर्णप्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संस्कृतिहरूको समग्रता नै समाज हो र समाजको कानुनी रूप राज्य हो । त्यसैले राष्ट्रिय अन्तरवस्तु सहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणालीको विकास नगरीकन राज्य व्यवस्था पूर्णहुँदैन भन्ने कुरामा त्रिमूल नेपाल स्पष्ट र दृढ छ ।
संस्कृतिको कुरा गर्दा यसका विभिन्न रूपहरूका बारेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । संस्कृतिको एउटा रूप आत्मिक प्रकारको हुन्छ । नैतिकता, शिष्टाचार, आदत, ध्यान, चिन्तन, योग, पूजाआजा जस्ता कुराहरू आत्मिक संस्कृतिका रूपहरू हुन् । मानिसले निर्माण गरेका कलाकृति, प्रविधि, उत्पादनका साधनहरू, पूजास्थल, भवन, जहाज, शहरी जीवन जस्ता कुराहरू भौतिक संस्कृतिहरू अन्तर्गत पर्दछन् । यी दुवै प्रकारका संस्कृतिहरूले जब सामाजिक रूप धारण गर्दछन्, तब संस्कृतिले सामाजिक रूप लिन्छ र यो मेला, जात्रा, चाडपर्वका रूपमा देखापर्दछ ।
आत्मिक वा भौतिक रूपमा विकास भएको संस्कृतिको सामाजिक संस्कृतिका रूपमा विकास त भएको हुन्छ तर यदि यसले जैव-सामाजिक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न सकेन भने त्यो विनाशकारी बन्न जान्छ । मानिसले विकास गरेका आत्मिक र भौतिक संस्कृतिहरू प्रकृतिमा भएका यावत श्रृष्टिहरूसँग सन्तुलित छैनन् भने ती निषेधकारी बन्न जान्छन् । यसैले, हामीले जैव-सामाजिक संस्कृतिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । आत्मिक, भौतिक रूपमा विकास भएको सामाजिक संस्कृतिले जैव-सामाजिक संस्कृतिका रूपमा आफुलाई प्राकृतिक सम्बन्ध अनुकुल बनाउन सक्यो भने मात्र त्यो वास्तविक संस्कृति बन्दछ ।
१. देशका विविध भाषा र संस्कृतिहरूको संरक्षण र विकासका लागि नेपाली शब्दकोषमा स्थानीय मातृभाषाहरूको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएर अंग्रेजी वा हिन्दी भाषाको प्रवेशमा कडाइ गर्ने, लिपिवद्ध भैसकेका देशका सबै मातृ भाषाहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा जोड्ने र देशका विविध सभ्यता, संस्कृति र भाषाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गरिनेछ ।
२. मानिसको प्रतिभा र क्षमतालाई प्रष्फुटित गरेर योग्य बनाउने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको मातृभाषा हो । अतः नेपालीहरूलाई क्षमतावान् बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि देशभरी मातृभाषामा हुने पढाइ र सिकाइलाई अनिवार्य गरिनेछ ।
३. देशका प्राचीन काष्ठ कला, चित्र कला, प्रस्तर कला, धातु कला, माटो कला, प्राविधिक कलाहरूको संरक्षण, विकास गर्न तदनुसारको शिक्षा, सीप र तालिमको व्यवस्था गरेर देशको पहिचानलाई विश्वमा परिचित गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
४. सभ्यताले विकास गरेका आत्मिक एवं भौतिक संस्कृतिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नका लागि यस्ता सम्पदाहरूमा आधुनिक भौतिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर परम्परागत रूप बिगार्न वा केवल पैसाका लागि यस्ता संपदाहरूलाई दुरूपयोग गर्न दिइनेछैन ।
५. जहाँ जहाँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, ती ठाउँका परम्परागत खाना, भेषभूषा, बाजागाजा, नृत्य, भाषा, घरवस्तीको बनावट सबैलाई मौलिक रूपमा जोगाएर राख्ने नीति अवलम्बन गरेर यस्ता स्थानहरूलाई सांस्कृतिक शहर वा ग्रामका रूपमा विकास गरिनेछ ।
६. देशका सबै संस्कृतिहरू समान रूपमा नेपालका सम्पदाहरू हुन् र यी सबैको समष्टिगत रूप नै राष्ट्र हो भन्ने मान्यतामा दृढ रहेर विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानहरूका बीचमा सह-अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७. प्राचीन कालदेखिका मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने, संरक्षण नीतिको अभावमा लोप हुँदै र विदेशी अतिक्रमणको शिकार हुँदै गएका संस्कार एवं संस्कृतिहरूको पुनर्जागरण र तिनीहरूको थप विकासका लागि नीति तथा योजनाहरू निर्माण गरिनेछ ।
८. देशका मौलिक संस्कार, संस्कृति र जीवन पद्धतिमा अतिक्रमण गरेर यहाँको मौलिकतामा दुष्प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारका विदेशी संस्कार, संस्कृति र आचार-विचारहरूलाई निर्वाध रूपमा अतिक्रमण गर्न दिइनेछैन ।
९. जैविक एवं भौतिक परिवेशका बीचको सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित रहेका संस्कार, संस्कृतिहरूको संरक्षण तथा प्रोत्साहन हुने गरी सांस्कृतिक कार्यदिशा निर्धारण गरिनेछ र नेपालका संस्कृतिहरूलाई जैव-सामाजिक संस्कृतिका रूपमा विकास गरिनेछ ।
१०. प्राचीन कालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा संस्थागत जग हालेको गुठी संस्कृति सामाजिक सम्बन्धको अद्वितीय नमुनाका रूपमा सिंगो देशको संस्कृतिको मेरूदण्डका रूपमा रहेको छ । राज्यको अनुगमनमा रहने गरी यिनलाई सांस्कृतिक नीतिहरू तय गर्न, योजनाहरू बनाउन र निणर्यहरूको कार्यान्वयन गर्न पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाइनेछ । गुठीहरूका बारेमा राज्यले कुनै नियम तथा कानुनहरू बनाउनु परेको खण्डमा यिनीहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने नीति अवलम्बन गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिरका गुठीहरूलाई पनि स्वायत्तता दिएर तिनीहरूको सम्पत्ति समाज सेवामा उपयोग गर्ने नीति बनाइनेछ ।
च. आत्मिक/नैतिक प्रणाली
सैद्धान्तिक मान्यता
आत्मिक-नैतिक प्रणाली भन्नासाथ यससँग मूलतः संवेदना, भावना र शिष्टाचारका कुराहरू जोडिन्छन् । यो सामाजिक जीवनको सबैभन्दा महत्व पूर्णपक्ष हो । समाज मूलभूत रूपमा भौतिक परिवेश नभएर आत्मिक तथा नैतिक परिवेश हो । किनभने समाज निश्चित मूल्यहरूको उपज हो, जसलाई पालना गरेर मात्र एउटा प्राकृतिक मानिस सामाजिक मानिसका रूपमा रूपान्तरण हुन सक्दछ । यसै कारणले गर्दा नै समाजमा बस्ने मानिसका निश्चित कर्तव्यहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यति मात्र होईन, कुनै पनि प्राणीको जन्मसँग मन जोडिएर आउने हुनाले त्यो संवेदना र भावनाबाट निरपेक्ष भएर बाँच्न सक्दैन । यो प्राणीको प्रकृति प्रदत्त स्वभाव हो ।
आत्मिक-नैतिक प्रणाली मानिसलाई अनुशासित, मर्यादित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउने मुख्य आधार हो । यो करूणा, परोपकार र सद्भावनासँग जोडिएको हुन्छ । मनको शुद्धता, विनम्रता, पारदर्शीता यसका मूलभूत विशेषताहरू हुन् । अहिलेको चिन्तन भौतिकतावादी उपभोक्तावादी छ, त्यसैले आजको मानिस अनैतिक, भोगवादी, क्रुर एवं स्वार्थी बन्दै गएको छ । समाजमा अपराधहरू बढ्नु र उत्तरदायित्वको भावना मर्नुको कारण यही हो । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा सुदृढ आत्मिक-नैतिक प्रणालीको विकास गरिनेछ । आत्मिक-नैतिक प्रणाली मानिसको भौतिक जीवनमा सन्तुलन ल्याउने मुख्य आधार हो ।
१. समाजलाई नैतिकता, सम्मान र भावनात्मक एकताको मर्यादामा राख्नका लागि १८ वर्ष उमेर नपुगेका सन्तानहरूलाई बाबुआमाले र ६० वर्ष माथिका आमाबाबुलाई छोराछोरीहरूले अनिवार्य रूपमा पालनपोषण, पठनपाठन एवं रेखदेख गर्नै पर्ने सामाजिक पद्धतिको विकास गर्न कानुन बनाइनेछ । व्यक्तिको इच्छा-पत्र अनुसार मात्र मनले चाहेको उत्तराधिकारी चयन गरी सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने पद्धति लागू गरिनेछ ।
२. शारीरिक एवं मानसिक रूपमा कमजोर, अपाङ्ग, अनाथ, बेवारिसे मानिसहरूका रूचि, इच्छा, आकांक्षा, भावना र आवश्यकताहरू पनि सबल मानिसहरूका जस्तै हुन्छन् भन्ने प्राकृतिक तथ्यका आधारमा यस्ता नागरिकहरूको अलग्गै परिचय-पत्र बनाएर उनीहरूप्रति राज्य, समाज र व्यक्तिको उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।
३. व्यक्तिलाई मानवता, देश, समाज, परिवारप्रति उत्तरदायी बनाउन, मानिसको स्वास्थ्यमा आत्मिक-नैतिक जीवनले पार्ने प्रभावको महत्व दर्शाउन र मानिसको मानसिकतालाई अपराधजन्य सोंच र आदतबाट मुक्त गर्नका लागि शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मिक-नैतिक आचरणको विकास गर्ने पाठ्यक्रम लागु गरिनेछ ।
छ. वातावरणीय प्रणाली
मानिसको स्वास्थ्य तथा सन्तुलित जीवनका लागि वातावरणीय प्रणालीको विकास गर्नु जरूरी छ । यो प्रकृतिको उत्पत्तिका रूपमा रहेका जड तत्वहरू र प्राणीहरूका बीचमा निरन्तर बिग्रँदो सन्तुलनलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न हो । भौतिक तत्वहरू र प्राणी जगतका बीचमा रहेको अन्तर्निर्भरता खल्बलिन गयो भने सबैको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न हुन्छ । किनभने यी दुवै थरी तत्वहरूले एक अर्काको जीवनको निरन्तरतामा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन् । यसमा आएको असन्तुलनले मौसम परिवर्तन, ओजोन तहमा ह्रास, तापक्रममा बढोत्तरी, अनाबृष्टि, खण्डबृष्टि, विषाक्त खाद्यान्नको उत्पादन, हिमालय र जमिन मुनिको पानीको श्रोतमा कमी, समुद्र सतहको अग्लाइमा बढोत्तरी, पशुपंक्षीहरूको विनाश, रोगहरूमा बृद्धि जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् ।
लगभग १ सय वर्ष अगाडीसम्म विश्वको वातावरणमा यस्तो समस्या आएको थिएन । मूलतः विश्वको औद्योगीकरण र प्रविधिको विकासका कारणले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । वातावरणीय सन्तुलनलाई वास्ता नगरी अधिकतम नाफा आर्जन गर्ने लालचमा प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरूको अधिकतम र अनुचित दोहन गरेर प्रकृतिको पुनरूत्पादन क्षमतामा आक्रमण गर्नुका कारणले यो समस्या आएको हो । यो उपभोक्तावादी पूँजीवादी सोंचले ल्याएको दुष्परिणाम हो । वातावरणीय असन्तुलनले उत्पन्न गर्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि मूल्यमा यसको संरक्षण गर्ने र उत्पादन, विकास तथा निर्माणका नीतिहरूलाई वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी मात्र निर्धारण गर्ने कुरामा त्रिमूल नेपाल स्पष्ट, दृढ र प्रतिवद्ध रहनेछ । यसका लागि शिक्षादेखि अभियानसम्मका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइनेछ ।