खण्ड (ग) : राजनीतिक प्रतिवेदन

 

---

प्रथम अध्याय : केही भ्रामक अवधारणाहरू

---

संविधानसभा

शब्दार्थ राम्रो भएतापनि निहितार्थमा संविधानसभाको नारा २००७ सालदेखि नै नेपालीहरूको हातबाट संविधान बनाउने प्रयोजनका लागि उठेको होईन । ००७ साले राजनीतिमा कांग्रेसको एकलौटी दबदबा थियो । सो दलले इण्डियन कांग्रेसको भातृ संगठनको हैसियतमा काम गर्दै आएको थियो । कांग्रेसको दबदबालाई उपयोग गरेर संविधानसभाबाट जस्तासुकै निणर्य पनि गराउन सक्ने निहित स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नै इण्डियन सत्ताले राजा त्रिभुवन मार्फत् संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा गर्न लगाएको थियो । 

तर देशको परिस्थिति इण्डियन सत्ताले सोंचेजस्तो गरी विकास हुन    सकेन । कांग्रेसको राजनीतिका विरूद्ध चौतर्फी विद्रोह बढ्दै जानु, स्वयं कांग्रेसभित्रै सत्ता झगडाले विग्रह ल्याउँदै जानु तथा त्रिभुवनको मृत्युपछि सत्तामा राजा महेन्द्रको प्रभाव बढ्दै जानुको कारणले कांग्रेसको एकल सामथ्र्यमा संविधानसभाको चुनाव नै हुन सकेन । त्यसपछिको २९ वर्ष पञ्चायती शासनको अवधिमा इण्डियन सत्ताको पहुँच धेरै कमजोर भएर गयो । २०४७ सालपछि भने देशको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो । 

आफूले प्रयोग गरेको शक्तिको एकछत्र दबदबा भएको बेला इण्डियन सत्ताले संविधानसभाको मुद्दा उठाउन लगाएको देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक शक्ति समीकरण आफ्नो अनुकुल नभएको बेला यो मुद्दा उठाउन लगाएको देखिंदैन । यसको ठोस उदाहरण पञ्चायती अवधि र ०४७ पछिको समयलाई लिन सकिन्छ । आफू अनुकुल वातावरणमा संविधानसभाको चुनाव हुने लक्षण देखा नपरेपछि इण्डियन सत्ताले पुष्पकमल र बाबुरामलाई प्रयोग गरेर यसका लागि वातावरण बनाउने योजनामा लगाएको देखिन्छ । 

२००७ सालमा उठेको संविधानसभा र माओवादी मार्फत् उठाउन लगाइएको संविधानसभाको मुद्दामा एउटा कुरामा भिन्नता थियो । पहिलो अवधिको मुद्दा नितान्त इण्डियन मुद्दा थियो भने दोश्रो चरणको चाहिं ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको साझा सरोकारको मुद्दाका रूपमा उठेको थियो । माओवादीको शान्तिको शर्तका रूपमा तेस्र्याएर विदेशीहरूले संविधानसभाको चुनाव गराउन सफल त भए तर नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आएको ठूलो परिवर्तनले यसबाट तिनीहरूले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्न सकेनन् । 

कुनै घटना, विषयवस्तु र नारामा अन्तर्निहित उद्देश्य के हो भन्ने कुराको अर्थ त्यसको शब्दमा हुँदैन । शब्द भनेको बाहिर उच्चारण गरिने ध्वनि मात्र हो । शब्दको उद्देश्यलाई बुझ्न त्यसको निहितार्थमा जानु पर्छ । निहितार्थ भनेको वास्तविक अर्थ हो । यसका लागि त्यस्तो कुनै घटना, विषयवस्तु वा नाराको विकासको पृष्ठभूमि कस्तो छ ? त्यसलाई अगाडी बढाउने नेतृत्वकर्ता को हो ? त्यो कुन प्रकारको संदर्भमा बाहिर प्रकट भएको छ ? र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो परिवेश बनाइएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । 

मण्डल शब्दको अर्थ समूह भन्ने हो र त्यस्तो समूहको सदस्यलाई सामान्य अर्थमा मण्डले भनिन्छ तर, ०३५-०३६ सालमा पञ्चायतको विद्यार्थी संगठनले गरेको उपद्रोपछि मण्डले शब्द अनर्थकारी बन्न पुग्यो । यसरी निहितार्थ बदलिनुको कारणका रूपमा शब्दको विकासको पृष्ठभूमि, नेतृत्व, उत्पत्तिको सन्दर्भ र परिवेशले काम गरेका छन् । संविधानसभाको उठानलाई हामीले यसरी बुझ्न प्रयास गर्यौं भने यो जनताले चाहेको संविधान लेख्न नभएर नेपाल समाप्त पार्ने षड्यन्त्रबाट उठाइएको हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । 

 

राज्यको पुनर्संरचना

राज्यको अवधारणामा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक सबै प्रणालीहरू पर्दछन् भन्ने कुरा सामान्य जानकारीको विषयमा पर्दछ । दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षातन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति लगायतका सबै पक्षहरू राज्यका अंगहरू हुन् । तर सबै क्षेत्रहरूमा पुनर्संरचनाको प्रयास गरियो कि गरिएन भन्ने कुराले यो नाराको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट पार्दछ । विदेशी दलालहरूको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको वास्तविकता यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छर्लङ्ग रूपमा देखा   पर्दछ । 

विदेशी दलालहरूले राज्य पुनर्संरचनाका बहानामा जम्मा ३ वटा क्षेत्रमा हात हाले । पहिलो क्षेत्र हो, नेपालको इतिहास । नेपालको इतिहासलाई खण्डित गरेर वर्तमान नेपाललाई यसको इतिहासबाट कटाउने उद्देश्यले पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको पुनः एकीकरणको अभियानमाथि आक्रमण गरियो, पुनः एकीकरणलाई गोरखा साम्राज्यको विस्तारको नाम दिइयो र पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरू ढाल्ने अभियान चलाइयो । नेपाललाई खण्डित गर्ने यही योजनाबाट बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा उठेको हो । 

इतिहासपछि राज्यको कथित पुनः संरचनाको निशानामा परेको दोश्रो पाटो नेपालको भूगोल हो । ऐतिहासिक कालदेखि अखण्ड भूगोललाई खण्डित गर्नका लागि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा भाषिक घनत्वलाई आवरण बनाएर विखण्डनलाई संस्थागत गर्न यो मुद्दा उठाउन लगाइएको हो । त्यसैले यसमा आत्म-निणर्यको अधिकार जोडिनु पर्ने कुरा उठिरहेको छ । तेश्रो निशानामा समाज परेको छ । समाजलाई साम्प्रदायिक रङ्गमा बदलेर समाज विभाजन गर्नका लागि मात्र जातीय राज्यको अवधारणा ल्याइएको हो । 

यी ३ वटा क्षेत्र बाहेक अरू कुनै क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रश्न नै उठेन । देशको तस्विर बदल्ने गरी पुनर्संरचना अगाडी बढाइयो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, विदेश मामिला, भ्रष्टाचार, दलीय प्रणाली, असमान सन्धि-सम्झौता आदि देशका मूलभूत समस्याहरूको पुनर्संरचना गर्ने सोंचसम्म पनि थिएन । किनभने प्रतिगामी राज्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने सोंचबाट यो मुद्दा उठेकै थिएन । यसको उद्देश्य देशलाई थामिरहेका केही आधारहरूलाई भत्काएर विखण्डनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु मात्र थियो । 

 

राष्ट्र र बहु-राष्ट्र

कुनै सार्वभौम भूमि अन्तर्गत बसोबास गर्ने नागरिकहरूको ठोस जीवन पद्धति सहितको एकीकृत साझा मनोविज्ञानलाई राष्ट्र भनिन्छ । राष्ट्रका लागि आवश्यक आधारभूत तत्वहरूमा पहिलो सार्वभौम एवं स्वतन्त्र भूगोल, दोश्रो एकीकृत समाज र तेश्रो व्यवस्थित राज्य प्रणाली हुन् । यी ३ प्रकारका तत्वहरू राष्ट्रभित्रका सबै नागरिकहरूका साझा मनोविज्ञानका प्रतिनिधि तत्वहरू हुन् भने समाजमा रहेका विशिष्ट प्रकारका सभ्यता, संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीहरू राष्ट्रका अनमोल धरोहरहरू हुन् । राष्ट्र धातु हो र यसभित्रका विविध प्रकारका विविधताहरू यसका गहनाहरू  हुन् । 

पूर्वीय सभ्यतामा विकास भएका नेपाल लगायतका राष्ट्रहरू नागरिक राष्ट्र हुन्, जसको निर्माणमा कुनै जाति विशेषको भूमिकालाई सर्वोच्च    मानिंदैन । यसमा ब्यक्ति, संस्था, समुदाय सबैको योगदानलाई सम्मानजनक र समान रूपमा गणना गरिएको छ । शासकदेखि नागरिक र जातिदेखि वर्गसम्मका सबै मानिसहरूको भूमिकालाई समान रूपमा स्वीकृत गरिएको हुँदा पूर्वीय सभ्यताका राष्ट्रहरूलाई नागरिक राष्ट्र भनिन्छ र यी समन्वयको प्रक्रियाबाट विकास भएका छन् । यसै कारणले गर्दा पूर्वीय सभ्यताका राष्ट्रहरू कुनै जातीयता विशेष झल्किने गरी नामाकरण गरिएका हुँदैनन् । 

तर पश्चिमा राष्ट्रहरूको विकास प्रक्रिया पूर्वीय सभ्यताको भन्दा ठीक विपरीत छ । त्यहाँका राष्ट्रहरू धर्म, भाषा, संस्कृति एवं जीवन पद्धति उस्तै भएको जातीय समूहलाई राष्ट्र मानेर जाति निषेधको प्रक्रियाबाट बनेका जातीय राष्ट्रहरू हुन् । यसै कारणले गर्दा युरोपीयन राष्ट्रहरूको नामाकरण जातिको नामबाट गरिएको छ । युरोपीयन राष्ट्रहरू जातीय युद्धको प्रक्रियाबाट बनेका वा एउटा जाति विशेषले एकीकरण गरेका राष्ट्रहरू हुन् । विश्वका सबै ठूला युद्धहरू यूरोपमा हुँदै आएका छन् । यसको मूल कारण राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएको जाति निषेधको दुर्भावना हो । 

पश्चिमा राष्ट्रहरू जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रलाई राष्ट्र मान्ने द्वेषपूर्ण निषेधकारी सभ्यताबाट जन्मेको हुँदा स्वाभाविक रूपमा बहु-राष्ट्रिय राज्यहरू हुन् । आफ्नो यही विनाशकारी, निषेधवादी र असहिष्णु विचारधारालाई पश्चिमाहरूले कमजोर वा प्रतिस्पर्धी रहेका देशहरू विभाजन गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बनाउने राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पश्चिमाहरूको प्रभुत्वका कारणले संसारभरी लादिएको तिनीहरूको शिक्षा प्रणाली पढेर हामीले पनि आफ्नो सबै विकास प्रक्रियालाई बिर्सिसकेका छौं । हामीमा रहेको यही कमजोरीमा तिनीहरू खेल्न खोजिरहेका छन् । 

विदेशी साम्राज्यवादीहरूले आफूले पालेका मुठीभर एजेन्टहरू मार्फत नेपालमा बहु-राष्ट्रिय राज्यको कुरा उठाउन लगाएका छन्, यो सिधासिधा रूपमा देशको भू-राजनीतिसँग जोडिएको छ । राष्ट्रबारेको पश्चिमा विचारधारालाई लागु गर्न लगाएर नेपाल विखण्डन गर्ने र विखण्डित भूभागलाई कसैले आफूमा मिलाउने, कसैले आफ्नो अनुकुलको भूभागलाई राष्ट्र बनाएर स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध अघि बढाउने योजनामा यो मुद्दा उठाउन लगाएका हुन् । जन्मको आधारको नागरिकता ऐनको मूल मर्म नै यही बहु-राष्ट्रिय राज्यको साम्राज्यवादी परिकल्पनासँग अभिन्न भएर जोडिएको छ । 

 

संघीयता

स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा रहेका एकभन्दा बढी सार्वभौम एकाईहरू, अनिच्छा पैदा भएपछि स्वेच्छापूर्वक अलग्गिन पाउने आत्म-निणर्यको अधिकारको सम्झौता सहित स्वेच्छिक रूपमा गठबन्धन बनाएर बस्ने सिद्धान्तका रूपमा संघीयताको राजनीतिक प्रयोग शुरु गरिएको हो । एकात्मक एकाईहरूमा यसको कुनै प्रयोजन हुँदैन । ०६३ सालपछि ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूबाट उठाउन लगाइएको यो मुद्दा नेपाल एउटा राष्ट्र नभएर धेरै सार्वभौम राष्ट्रहरूको गठबन्धन हो भन्ने झूठलाई स्थापित गर्ने योजनामा केन्द्रित छ । 

राष्ट्र मानिएको कुनै राजनीतिक एकाई सार्वभौम हुन्छ । सार्वभौम राष्ट्रले आफूलाई लागेको कुरा स्वतन्त्रतापूर्वक निणर्य गर्न सक्छ । यदि नेपाललाई बहु-राष्ट्रहरूको संघका रूपमा लिने हो भने यसमा रहेका अन्य कथित राष्ट्रहरूलाई स्वविवेकमा नेपालबाट छुट्टिने अधिकार हुन्छ । संघीयता वा बहु-राष्ट्रको निहितार्थ एउटै हो । नेपाल विखण्डन गर्ने षड्यन्त्रकै रूपमा साम्राज्यवादीहरूले संघीयताको प्रयोगलाई ‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’को मान्यतासँग जोडेर लैजान खोजेका छन् भन्ने यथार्थतामा कसैको दुईमत हुनु हुँदैन । 

 

धर्म-निरपेक्षता

निरपेक्ष चिज ब्रम्हाण्डमा कतै पनि छैन । यो शब्द अस्तित्वमा छैन वा हुँदैन वा अनन्त छ वा असीमित छ भन्ने अर्थ जनाउनका लागि मात्र प्रयोगमा आएको हो । अनन्त वा असीमितको अर्को अर्थ पनि छैन वा हुँदैन भन्ने नै हो । अंग्रेजीमा यसलाई अब्सोल्युट भनिन्छ । अंग्रेजी शब्द सेक्युलर को ठोस अर्थ निरपेक्ष भन्ने हुँदैन । सेक्युलर को निहितार्थ विधर्मी वा राज्य धार्मिक मामिलाबाट बेसरोकार रहेको भन्ने भावसँग जोडिएको यथार्थता अंग्रेजी शब्दकोषहरू हेरेर पनि थाहा पाइन्छ । 

पहिलो तथ्य के हो भने निरपेक्ष शब्दको अंग्रेजी अनुवाद ‘सेक्युलर’ भनेर गर्नु नै गलत छ । दोश्रो तथ्य यो हो- जब प्रकृतिमा नै निरपेक्ष भन्ने चिज छैन भने राज्य कुनै कुराबाट निरपेक्ष कसरी हुन्छ ? राज्य भनेको समाजको जगमाथि खडा भएको संरचना हो र समाज भनेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र नैतिक मूल्यहरूको योग हो । यसभन्दा बाहिर कुनै राज्यहरू बनेका छैनन् र बन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । राज्य मूल्य सहितको सापेक्ष राजनीतिक संरचना   हो । 

जहाँसम्म निरपेक्ष शब्दको अनुवाद सेक्युलर का रूपमा गरिएको छ, हामीले धर्म-निरपेक्षता पछाडिको कुनियत यसै शब्दमा खोज्नु पर्दछ । एउटा राजनीतिक अभियानका रूपमा पहिलो पटक यो मुद्दा युरोपमा क्याथोलिक इसाईहरूको सत्ताका विरूद्धको लडाईंका दौरानमा सोह्रौं सताब्दीमा प्रोटेस्टेन्टहरूले उठाएको मुद्दा हो । त्यसबेला युरोपभरी क्याथोलिक इसाईहरूको धार्मिक सत्ता   थियो । उनीहरूलाई सत्ताच्यूत गरेर आफ्नो पकड बनाउनका लागि प्रोटेस्टेन्टहरूले राज्य धर्मबाट अलग हुनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाए । 

निरपेक्षता का रूपमा गलत अनुवाद गरिएको सेक्युलर शब्द कमजोर देशहरूको राज्यलाई धार्मिक-सांस्कृतिक मामिलाहरूमा बोल्न नदिएर अलग गर्ने र त्यो भूमिकामा आफू खेल्ने पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको खतरनाक योजनाबाट अगाडी बढाइएको हो । च्याप्न सक्नेहरूलाई धर्म-निरपेक्षता घोषणा गर्न लगाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने तर आफूले राष्ट्र वा सरकार प्रमुखका रूपमा सपथ खाँदा बाइबल समात्ने वा चर्चका अगाडी जाने नियम बनाएको हेर्दा पनि धर्म-निरपेक्षताको राजनीतिक खेल बुझ्न सकिन्छ । 

 

आत्म-निणर्यको अधिकार

नेपालमा आत्म-निणर्यको अधिकारको मुद्दा संघीयतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आएको मुद्दा हो । संघीयताभन्दा बाहिर यो मुद्दा विश्वको इतिहासमा कहिल्यै कहीं पनि उठेको छैन । आत्मनिणर्यको अधिकारको अर्थ स्वतन्त्रतापूर्वक स्वविवेकमा निणर्य गर्न पाउने भन्ने हो । नेपाललाई बहु-राष्ट्रिय राज्यका रूपमा घोषणा गरेर आत्म-निणर्यको अधिकार प्रयोग गरी विखण्ड गर्न पाउने संवैधानिक आधार बलियो बनाउनका लागि मात्र यो मुद्दा उठेको छ । यो विदेशी योजनाको ब्यापक रूपमा पर्दाफास गर्नु पर्दछ । 

 

धर्म

धर्म शब्दको वास्तविक अर्थ कुनै पदार्थ वा प्राणीले धारण गरेको वा अपनाएको गुण अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नु भन्ने हुन्छ । यसलाई प्रकृति प्रदत्त मूल स्वभाव अनुसारको आचरण भनिन्छ, जो शास्वत, अपौरूषेय र अनादि प्रकृतिको हुन्छ । सूर्यको स्वभाव अनुसारको धर्म ताप र प्रकाश दिनु वा आगोको स्वभाव अनुसारको धर्म जलाउनु भए जस्तै मानिसलाई प्रकृतिले प्रदान गरेको स्वभाव अनुसारको कर्तव्य नै मानव धर्म हो । धर्म कुनै मानिसको रचना वा मत होईन, त्यसैले यो सम्प्रदाय वा पन्थसँग जोडिएको मुद्दा होईन । 

धर्म र अंग्रेजी शब्द ’रिलिजन’ समानार्थी होईनन् । रिलिजनको अर्थ पन्थ वा सम्प्रदाय हो । रिलिजन भनेको धर्मलाई अभ्यास गर्नका लागि विकास गरिएको विधिमा आधारित पद्धति हो, जो कुनै निश्चित प्रतिपादक व्यक्तिको मतमा आधारित रहेका हुन्छन् । यस्ता विधि, पद्धतिमा आधारित मतहरूले सम्प्रदायहरूको निर्माण गर्दछन् । सम्प्रदायहरू एक प्रकारका संगठनहरू हुन्, जसले अर्काको विधि, पद्धतिलाई निषेध     गर्दछन् । वैदिक, बौद्ध, जैन, इसाई, इस्लाम, हिन्दू लगायतका समूहहरू पूजा पद्धतिमा आधारित सम्प्रदायहरू वा पन्थहरू हुन् । 

धर्मको पालना नितान्त व्यक्तिगत कर्तव्यको पक्ष हो जबकि सम्प्रदाय व्यक्तिगत मामिला अन्तर्गत् पर्दैन । पश्चिमी जगतमा व्यापक रूपमा फैलिएको क्रिश्चियनिटी त्यहाँका पेगान लगायतका प्राचीन सभ्यताहरूलाई मासेर एकै पटक सम्प्रदायका रूपमा उदाएको मत हो । त्यसै कारणले गर्दा पश्चिमाहरूले सम्प्रदायलाई नै धर्मका रूपमा लिएर त्यसलाई रिलिजन भने । त्यसैले धर्मलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्द अंग्रेजी साहित्यमा छैन । हामीले पश्चिमाहरूको धन र शक्तिको प्रभावमा परेर धर्मलाई रिलिजन भनेर गलत अनुवाद गरेका छौं ।

 

संस्कार र संस्कृति

मानिसले पुर्खाहरूबाट हजारौं वर्षदेखि प्राप्त गरेका जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने नियमित कर्महरूलाई संस्कार भनिन्छ । संस्कारलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पन्न गरिन्छ । जब कुनै संस्कारलाई समाजको ठूलो समूहले आत्मसात गरी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेर उत्सवका रूपमा मनाउन थाल्दछ, तब त्यो संस्कृति बन्न पुग्दछ । संस्कार मानिसलाई अनुशासित, सभ्य, सुसंस्कृत बनाउने माध्यम हो भने संस्कृति सामाजिक एकजुटताको अभिव्यक्ति हो । संस्कारको सामूहिक रूप संस्कृति हो । तर संस्कृतिको आयाम एउटा मात्र हुँदैन । सबै संस्कृतिहरू संस्कारकाट मात्र विकास भएका हुँदैनन् । 

संस्कृतिहरू विशेष गरी आत्मिक, भौतिक र नैतिक गरी ३ प्रकारका हुन्छन् । प्रार्थना, भजन, जात्रा, चाडपर्व, मेला, उत्सव जस्ता कुराहरू आत्मिक संस्कृतिमा पर्दछन् । मानिसले विकास गरेका कलाकृति, शहरी जीवन, भौतिक संरचनाहरू, प्रविधि लगायतका विषयहरू भौतिक संस्कृतिका अङ्ग हुन् । शिष्टाचार, अनुशासन, विनम्रता, आज्ञाकारिता जस्ता कुराहरू नैतिक संस्कृति अन्तर्गत पर्दछन् । संस्कार र संस्कृति रूपमा एउटै प्रकारका हुँदैन तर तिनीहरूको अन्तरवस्तुको उद्गम जग उही रहेको हुन्छ । 

 

अधिकार र कर्तव्य

समाज भनेको मानिसहरूका बीचको सम्बन्ध हो, जो निश्चित प्रकारका साझा मूल्यहरूको आधारमा बनेको हुन्छ । समाज एउटा व्यक्तिको इच्छामा नभएर सामूहिक मूल्यबाट चलेको हुन्छ । त्यसैले समाज अधिकार प्रधान नभएर कर्तव्य प्रधान हुन्छ । समाजका लागि कर्तव्यको पालना गर्नु व्यक्तिको दायित्व हुन्छ । समाजको एउटा सदस्य हुनुका नाताले व्यक्तिले समाजको हितका विरूद्धमा काम गर्न अप्ठरो हुन्छ । एउटा व्यक्तिको आवश्यकता एक्लैले पूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुनाले सो आवश्यकता अरू धेरै मानिसहरूसँगको पारस्परिक सम्बन्धबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सामाजिक मानिसका लागि कर्तव्य पहिलो र अधिकार दोश्रो दर्जाको कुरा हो । 

 

व्यक्ति स्वतन्त्रता

व्यक्तिको स्वतन्त्रता समाज सापेक्ष हुन्छ । समाजमा हरेक सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रताभन्दा माथि वा समाजको अर्को सदस्यलाई वा पुरै समाजलाई हानी गर्ने गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न सकिंदैन । व्यक्तिलाई समानान्तर केन्द्र बनाएर माग गरिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वस्तुतः स्वेच्छाचारिता हो, स्वच्छन्दता हो । व्यक्तिलाई समाजको समानान्तर सार्वभौम एकाई बनाएर अधिकार वा स्वतन्त्रताको माग गर्ने चिन्तन पश्चिमी उपभोक्तावादी चिन्तन हो । समाज एवं परिवार जस्ता सामूहिक संरचनाहरूको विघटन गरेर हरेक व्यक्तिलाई बजारको उपभोक्ता बनाउने नव-उदारवादी योजनाको हिस्साका रूपमा व्यक्ति स्वतन्त्रताको नारा उछालिएको हो ।

 

पहिचान

संसारका प्रत्येक पदार्थ, जीवजन्तु र वनस्पतिहरू आफैमा अद्वितीय छन्  । स्वभाव, गुण र विशेषताका हिसाबले प्रत्येक एकाई अर्कोबाट फरक छन् । सबैको यो विशिष्ट पृथकता नै पहिचान  हो । हरेक व्यक्ति विशिष्ट छ । हरेक वनस्पति विशिष्ट छ । हरेक संस्कृति विशिष्ट छ । हरेक पदार्थ विशिष्ट छ । विशिष्ट पहिचान विनाको कुनै चिज संसारमा हुँदैन । समाजभित्र जति पनि संस्कृतिहरू छन्, ती सबै विशिष्ट पहिचान सहितका छन् । यस्ता विशिष्ट पहिचानहरू राष्ट्रका मूल्यवान गहनाहरू हुन् । 

तर नेपालको दलाल राजनीतिमा विदेशी दलालहरूले उठाएको पहिचानको अर्थ यो होईन । यिनीहरूले पहिचानलाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा उठाएका छन् । पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं भाषिक पहिचानलाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, जो तिनीहरूको सभ्यताले विकास गरेको मान्यता हो । यो हाम्रो पहिचान जस्तो समन्वयात्मक नभई निषेधकारी छ । अर्कासँग मिल्न हुँदैन भनेर आफूलाई समानान्तर रूपमा प्रस्तुत गर्ने पश्चिमी विचारको उपज हो नेपालमा उछालिएको पहिचानको मुद्दा । यो साम्राज्यवादी रणनीतिको विभाजनकारी अभिव्यक्ति हो । तात्विक रूपमा नेपालमा यसको कुनै अर्थ र सान्दर्भिकता छैन । 

 

विश्व-व्यवस्था

प्रकृतिको हरेक पदार्थ र जीव एकाई अद्वितीय र विशिष्ट छ । मानव निर्मित सामाजिक संस्कृतिहरू विशिष्ट छन् । विभिन्न ठाउँ अनुसारका प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेशहरू पनि विशिष्ट प्रकारका छन् । विशिष्टता भनेको अरू कसैसँग नमिल्ने खालको आफ्नोपन हुनु भनेको    हो । यस्तो वास्तविकताका संदर्भमा सबैका लागि एकै खालको मूल्य-मान्यता अथवा एकै खालको व्यवस्था भन्ने कुरा हुँदैन । सबैको एउटै व्यवस्थाका बहानामा कमजोर देशहरूलाई लुट्न र सार्वभौमिकताको हरण गर्न पश्चिमी साम्राज्यवादले विश्व व्यवस्थाको नारा थोपरेको छ । यो एउटा झूठ अवधारणा हो । सबै देशहरूलाई एउटै विधि, पद्धति, नीति, नियम र मूल्यमा बाँध्ने कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन । 

 

---

द्वितीय अध्याय : इतिहासका अपव्याख्याहरू

---

 

दलीय राजनीतिको इतिहास र यससँग जोडिएका सबैजसो घटनाहरूको एकदमैं गलत ढंगले अपव्याख्या गरिएको छ । कुनै घटना उचित छ वा अनुचित छ भन्ने कुरा त्यसको विकासको प्रक्रिया, त्यसले निर्माण गर्ने परिवेश र उत्पन्न गर्ने परिणामलाई अध्ययन गरेर मात्र टुंगो लगाउन सकिन्छ । दलहरूको ४० वर्षको शासन अवधिमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, क्रान्तिकारी युद्ध जस्ता खोक्रा वकबासहरू धेरै भए । यही दलीय शासनकालमा दासढुंगा हत्याकाण्ड, दरवार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्धमा १७ हजार नेपालीहरूको हत्या जस्ता अनिणर्ित तथा औचित्यहीन त्रासदीपूर्ण घटनाहरू घटे । राज्य प्रणालीको दलीयकरण गर्ने देखि लिएर लुटलाई संस्थागत गर्नेसम्मका निर्लज्ज प्रकारका घटनाहरूले पनि यसै अवधिमा बेरोकटोक तिव्रता पाए । 

यस्ता कतिपय घटनाहरूलाई देश र जनताको नामसँग जोडेर त्यसको बखान गरियो तर दावीका विपरीत परिणाम चाहीं एकदमैं नकारात्मक रूपमा प्रकट भयो । यसले के देखाउँछ भने हामीले घटनाहरूलाई ठीक ढंगले अध्ययन गर्न सकेनौं । घटनाहरू कस्तो प्रकारको निहितार्थ बोकेर विकास भएका थिए भन्ने कुरा ठम्याउन सकेनौं । जसले गर्दा आम नेपालीहरूमा ठूलो भ्रमको पर्दा निर्माण हुन गयो । देश र नेपाली नागरिकहरूको वर्तमान अवस्थालाई आधार बनाएर अब हामीले इतिहासका त्यस्ता घटनाहरूको ठीक किसिमले अध्ययन गरेर उचित प्रकारको अवधारणा निर्माण गर्न जरूरी भएको छ । 

 

कथित राजनीतिक परिवर्तनहरू

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा जति पनि दलीय आन्दोलनहरू भएका छन्, ति सबैका केही समान विशेषताहरू छन् । जब नेपालमा विदेशी शक्तिहरूका स्वार्थहरू अगाडी बढाउने क्रममा जब गत्यावरोधहरू उत्पन्न हुन्छन्, तब तिनीहरूले आन्दोलन र क्रान्तिको आवरणमा दलहरूलाई अधिकार वा मुक्तिको नारामा सिंगारेर आन्दोलनमा उतार्ने र आफ्ना अगाडीका समस्याका गाँठाहरू फुकाउने गर्दै आएका    छन् । यस्ता आन्दोलनको उद्देश्य तपसिलका रूपमा प्राप्त केही कुराहरूलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपालीहरूलाई भ्रमको गोलचक्करमा घुमाउने र सारभूत रूपमा विदेशीहरूका समस्याका गाँठाहरू फुकाउनु रहेको हुन्छ । 

००७ साल यता पटकपटक भएका विभिन्न रूपरङ्गका दलीय आन्दोलनहरूको सफलतापछि बनेका सरकारहरूले आफूलाई विदेशीहरूको हातमा नागरिकता बेच्ने, श्रोत-साधनहरू बेच्ने, विदेशीसँग मिलेर लुट मचाउने, अर्थतन्त्र बेच्ने, भूमि अतिक्रमण गराउने, विदेशी योजनामा देशभक्तहरूको हत्या गराउने, देशका सूचनाहरू बेच्ने जस्ता अपराधहरूमा केन्द्रित गरेका छन् । परिणामबाट हेर्ने हो भने प्रत्येक पछिल्ला परिवर्तनहरूले अघिल्लाको तुलनामा झन गहिरो र ब्यापक संकट उत्पन्न गरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण आन्दोलनहरूको नाभि देशमा नहुनु हो । आन्दोलनको डिजाइन जसले गरेको हुन्छ, नतिजा त्यसकै पक्षमा जानु अस्वाभाविक होईन । 

 

कथित दिल्ली सम्झौता (२००७ साल)

दिल्लीको सत्तामा नेहरूवर्गको उदय भएपछि त्यसलाई, ब्रिटीशहरूसँग विरासत जोडिएको राणा शासनबाट आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गराउने दिशामा असहजता उत्पन्न भयो । त्यो असहजतालाई हटाउन नेहरूले मोहन सम्शेरसँग कुरा गरेर कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गर्न दिएको व्यक्तिगत आदेश हो दिल्ली सम्झौता । नेहरूले यसो गर्नुको कारण नेपालको कांग्रेस इण्डियाको लागि इण्डियामैं जन्मेर इण्डियाकै लागि सञ्चालित हुँदैआएको यथार्थता थियो । दिल्ली सम्झौता नाम दिइए पनि उक्त घटनाको पृष्ठभूमिमा जवाहरलाल नेहरू, राणा र कांग्रेसका बीचमा कुनै प्रकारको त्रि-पक्षीय वार्ता, सहमति वा सम्झौता भएको थिएन । 

त्यसैले त्यसलाई सरकारमा लैजाँदा नेपालमाथिको नव-औपनिवेशिक दासत्वलाई जारी राख्न सजिलो हुन्थ्यो । यही षड्यन्त्रलाई प्रजातन्त्र आएको भनेर नेपाली जनमतमा भ्रम सिर्जना गरिएको हो । ००७ सालदेखि ०१७ सालका बीचमा इण्डियनहरूलाई नागरिकता दिने, कोशी तथा गण्डकी जस्ता नदीहरू बेच्ने, नेपालमा इण्डियन सैनिक मिशन ल्याएर उत्तरतिरका जिल्लाहरूका १८ वटा ठाउँहरूमा इण्डियन सैनिक चेकपोष्टहरू राख्ने, मन्त्रीपरिषदका एजेन्डाहरू इण्डियन राजदूतले प्रस्तुत गर्ने, राजाको सल्लाहकारमा ईण्डियन राख्ने र नेपाललाई राष्ट्र संघको सदस्य बन्न नदिने जस्ता कामहरू भएको देख्दा दिल्ली-सम्झौताको असलियत स्पष्ट हुन्छ । 

 

कथित बहु-दलीय आन्दोलन (२०४६ साल)

२०४५-०४६ सालको इण्डियन नाकाबन्दीमा राजा वीरेन्द्रलाई गलाउन नसकेपछि चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा सुब्रमण्यम स्वामी, एमजे अकबर लगायतका आधादर्जन जति इण्डियन नेताहरू काठमाडौंमा आएर दलहरूलाई राजाका विरूद्धमा संयुक्त आन्दोलन उठाउन आह्वान गरेपछि मात्र इण्डियाको आड भरोसामा ०४६ सालको संयुक्त दलीय आन्दोलन शुरु भएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग नागरिकता, सुरक्षा, विदेश नीति, जलश्रोत, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा इण्डियन सत्ताका कुआकांक्षाहरू पुरा हुन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यसको उद्देश्य राजा वीरेन्द्रको हातबाट शक्ति खोसेर दलहरूबाट आफ्ना कामहरू गराउनु थियो । 

०४७ सालपछि इण्डियन सत्ताकै विशेष रूचिमा भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विनाश, गैर-कानुनी रूपमा इण्डियनहरूलाई नागरिकता प्रदान,  दासढुंगा हत्याकाण्ड, दलका नाममा संस्थागत लुटको थालनी, माओवादी युद्ध, दरवार हत्याकाण्ड जस्ता संगिन घटनाहरू त्यही आन्दोलनको गर्भमा घटाइएका थिए । ०४७ सालदेखि बाह्य स्वार्थमा उठाइएका यिनै देश बिरोधी तत्वहरूको वर्चश्वको अनुकुल परिवेश समातेर विदेशी शक्तिहरूले १२ बुँदे समझदारीमा नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने आपराधिक सम्झौता गराउन सफल भएका थिए । अर्काका लागि गरिने आन्दोलनले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने यथार्थताको उदाहरण देशको वर्तमान तस्विर हो । 

 

दासढुंगा हत्याकाण्ड (२०५० साल जेठ ३ गते)

२०५० साल जेठ ३ गते चितवन जिल्लाको दासढुंगामा गरिएको मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितको हत्याका पछाडिको मूलभूत उद्देश्य तात्कालीन एमाले पार्टीलाई एनजिओकरण गरेर विदेशी कब्जामा लैजानु थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा नेपालमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरूको प्रतिरोध हुन सक्ने सबै बाटाहरू बन्द गर्नु सो घटनाका पछाडिको मुख्य कारण थियो । वामपन्थी विचारधारा सैद्धान्तिक रूपमैं साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद विरोधी हुन्छ । मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन एमाले यो वैचारिक धङधङीबाट छिटै मुक्त हुने सम्भावना थिएन । यसर्थ, मदन भण्डारीलाई किनारा लगाएर एमाले कब्जा गर्ने योजना छिटै अगाडी बढाउनु पर्ने साम्राज्यवादी विवशतालाई सो घटनाको ठीक ८ वर्षपछि भएको दरवार हत्याकाण्डले झनै स्पष्ट पार्न पुग्यो । 

दरवार हत्याकाण्डपछि एमाले त्यसको छानबिन आयोगमा बस्न इन्कार गर्नु, राष्ट्र प्रमुखको हत्या हुँदा सो दलको तर्फबाट षड्यन्त्रको विरोधमा कुनै पहल नहुनु र स्वयं एमालेबाटै दासढुंगा घटनाको छानबिन दबाइनुले विदेशीहरूले दासढुंगामा कति लामो रणनीतिका लागि हात हालेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । माओवादीका मुख्य नेताहरू पहिल्यैदेखि विदेशी योजनामा काम गर्दै आएको यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर दासढुंगाको घटनाको अध्ययन गर्ने हो भने माओवादको आवरणमा शुरु गरिएको युद्ध रातारात किन आकाशमा पुगेको रहेछ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । कांग्रेस पहिल्यैदेखि विदेशी दलालहरूको झुण्डका रूपमा रहेको र एमाले त्यसबेलाको एकमात्र प्रभावपूर्ण वामपन्थी शक्ति हुनुका कारणले त्यसबाट हुन सक्ने अवरोधलाई टार्न मदन भण्डारी र जीवराज शिकार  बनाइए । 

 

माओवादी युद्ध (२०५२-०६२ साल)

कांग्रेस र एमालेलाई कब्जामा लिएर देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेपछि विदेशीहरूको आँखा नेपाली समाजमाथि सोझिन पुग्यो । समाज भनेको मानिसहरूको आवश्यकताले उनीहरूका बीचमा विकास भएको सम्बन्ध हो । यसले राज्य निर्माणमा जगको भूमिका खेलेको हुन्छ । समाज दुरूस्त रहेसम्म राज्य प्रणालीलाई खल्बल्याउन सजिलो हुँदैन । कुनै देशमा आन्तरिक अशान्ति उत्पन्न गर्नु परेको अवस्थामा समाजभित्रै विग्रह ल्याउनु पर्ने हुन्छ । मूलतः आन्तरिक विग्रहबाट नेपाली समाजलाई तरलता, द्वन्द तथा अराजकताको दिशामा कसरी धकेल्ने र छिन्नभिन्न बनाउने भन्ने रणनीतिमा केन्द्रित भएर विदेशीहरूले माओवादी युद्ध संगठित गरेको   देखिन्छ । 

सामाजिक संरचना र सम्बन्धलाई छिन्नभिन्न बनाउनका लागि माओवादीले एकातिर सभ्यता, संस्कृति, संस्कार र सामाजिक मूल्यहरूमाथि आक्रमणलाई तिब्र बनायो भने अर्कोतिर वामपन्थी राजनीतिलाई जातीयताको रङ्गमा बदलेर वर्गका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति अगाडी बढायो । राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसको मुख्य भूमिका राज्यको शक्तिकेन्द्रको विघटन गर्नका लागि पूर्वाधार बनाउनुमा केन्द्रित रह्यो । माओवादीको बन्दुकका पछिपछि देशभरी पश्चिमा मिशिनरीहरूको जालो व्यापक रूपमा फैलनु, वर्गीय आन्दोलनको सान्दर्भिकता कमजोर भएर जानु र दरवार हत्याकाण्ड हुनु जस्ता दूरगामी घटनाहरू माओवादी युद्धकै उपजका रूपमा देखापरेका थिए । 

साम्प्रदायिक अभियानबाट सामाजिक सम्बन्धहरू खल्बल्याइनु, संस्कृतिमाथिको आक्रमणका रूपमा धर्म-निरपेक्षताको परिवेश तयार गरिनु र दरवार हत्याकाण्ड मार्फत राज्यको शक्तिकेन्द्र विघटन गराइनुका कारणले १२ बुँदे समझदारी गराएर दलहरूलाई नेपाल विरोधी मिशनमा अगाडी बढाउन सम्भव भएको हो । यद्यपि ०६३ सालपछि विकास भएको देशको अवस्थाप्रति सबै दलाल दलहरू जिम्मेवार छन् तर यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नु नियोजित रूपमा परिचालन गरिएको शक्ति भनेको माओवादी हो । कांग्रेस, एमालेको पतनको गर्भमा माओवादी युद्धको तयारी भएको थियो र यी तिनैथरी शक्ति एउटै शक्तिकेन्द्रकै नाजायज उत्पत्ति थिए भन्ने तथ्यमा शंका हुनु हुँदैन । 

 

दरवार हत्याकाण्ड (२०५८ साल जेठ १९ गते)

दरवार हत्याकाण्ड अगाडी दरवारले नै राज्यको शक्ति-केन्द्रका रूपमा काम गर्दै आएको थियो । राज्यको शक्ति-केन्द्र भनेको घरलाई थाम्ने धुरी खाँबो जस्तै टेको हो । यसलाई मियोका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसको विघटन नगरेसम्म नेपाललाई तरलतामा लैजान, अराजकता फैलाउन र राज्य प्रणालीमा हत्याराहरूको हात बलियो बनाउन सम्भव थिएन । दरवार हत्याकाण्डमा जोडिएका कैयौं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सुरक्षा, शक्ति सन्तुलनका मुद्दाहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा माओवादी युद्ध थियो । 

२०४६ सालको दलीय आन्दोलन इण्डियनहरूको सार्वजनिक आह्वानमा नै शुरु भएको थियो भन्ने कुराको चर्चा माथि गरिसकिएको छ । त्यसबेलाको इण्डियन योजना पनि दरवारलाई सँधैका लागि ढाल्नु नै रहेको थियो । इण्डियनहरूको यो योजनालाई राजा वीरेन्द्रले राम्ररी बुझेका थिए । बहु-दलीय प्रजातन्त्रको मागको आवरणमा शुरु गरिएको ईण्डियन खेल असफल पार्न राजा वीरेन्द्रले ०४६ साल चैत्र २६ गतेको मध्य रातमा कांग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरू दरवारमा बोलाएर बहुदलको घोषणा गरिदिएका थिए । 

पटकपटकको षड्यन्त्रको असफलतापछि विदेशी तत्वहरूले पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामलाई नेतृत्वका रूपमा अगाडी सारेर युद्धलाई संगठित गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले सो युद्धको समाधान खोज्न पहल शुरु गरिसकेको तथ्य कसैबाट छिपेको थिएन । युद्धको योजना बनाउने विदेशी शक्तिलाई राजाको पहलमा ०४६ सालको जस्तै समाधान निस्कन सक्ने खतराको आशंका भयो । यसकारण माओवादी युद्धको समाधानमा राजा वीरेन्द्रलाई खेल्न नदिने विदेशी सोंच पनि सो हत्याकाण्डसँग जोडिएको  छ । 

 

कथित बाह्र बुँदे समझदारी (२०६२ साल मंसिर ७ गते) 

ईण्डो-पश्चिमा साझा रणनीतिका रूपमा दिल्लीको सत्ताको पहल र पश्चिमा शक्तिहरूको सहमतिमा २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमैं भएको १२ बुँदे समझदारीका २ वटा मूलभूत उद्देश्यहरू रहेका थिए । त्यसमध्ये एउटा उद्देश्य दरवार हत्याकाण्डपछि विघटन हुन पुगेको राज्यको शक्ति-केन्द्रलाई विदेशीहरूका हातमा स्थानान्तरण गर्नु रहेको थियो भने अर्को उद्देश्य माओवादी र संसदवादीहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर नेपाल विघटनको योजना अघि बढाउनु थियो । यसका लागि गणतन्त्र, संघीयता, धर्म-निरपेक्षता र विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने  विषयमा त्यसैबेला गोप्य सहमति भएको थियो, जो दलहरू सत्तामा नजाँदासम्म गोप्य राखिएको थियो । 

१२ बुँदे समझदारीको सारतत्व नेपालको सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्ने र यहाँको संवेदनशील भू-राजनीतिक परिवेशलाई ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा पार्ने थियो । केवल यही योजनाका लागि नै १२ बुँदेको लिखित दस्ताबेजमा लुकाइएका मुद्दाहरू दलहरू सत्तामा आएपछि धमाधम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको थियो । सो आपराधिक घटनालाई दुई प्रकारको विकासक्रमको संगम बिन्दुका रूपमा बुझ्नु      पर्दछ । पहिलो त त्यो सुगौली-सन्धिले शुरु गरेको नव-औपनिवेशिकताको उत्कर्ष बिन्दु थियो । किनभने त्यसले राज्यको शक्ति-केन्द्र विदेशीहरूका हातमा बुझाएको थियो । दोश्रो- सो घटना नेपाल विखण्डनको प्रारम्भ बिन्दु थियो । 

 

कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०६२/०६३ साल)

२०६२/०६३ सालको कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको अब धेरै लामो ब्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसको मूल रणनीति नेपालको विघटन गर्नु थियो । नेपाल विघटनको योजनामा संस्थागत गर्न खोजिएका मुद्दाहरू संघीयता, धर्म-निरपेक्षता, जन्मको आधारको नागरिकता र गणतन्त्र हुन भन्ने यथार्थता छर्लङ्ग भैसकेको छ । यी मुद्दाहरूका आडमा नेपालको इतिहास, समाज र भूगोल खण्डित गर्ने आधार बनाउने मनशायले साम्प्रदायिकताको वातावरण बनाउने, आम नेपालीहरूका बीचको संपर्क सूत्रका रूपमा रहेको भाषामाथि आक्रमण गर्ने र देश निर्माणमा भूमिका खेल्ने नायकहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयासहरू भए । 

कथित लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने ऐन बनाइयो । यही ऐनले निर्माण गरेको आधारलाई हेरेर संघीयता, बहु-राष्ट्रिय राज्य, समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र एक मधेश प्रदेशका मुद्दाहरू उठाउन लगाइए । जातीयता, धर्म, भाषा, क्षेत्र जस्ता कुराहरूलाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा अपव्याख्या गरेर नेपाललाई दर्जनौं टुक्रामा विखण्डन गर्ने चालहरू चालिए । सो कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको दलाल सत्ताको वास्तविक उद्देश्य जनताले चुनेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु थिएन भन्ने यथार्थता संविधान जारी भैसकेपछिको हालतले स्पष्ट पारिसकेको छ  । 

 

---

तृतीय अध्याय : भू-राजनीतिक संकट

---

 

नेपाल संकटका आयामहरू

नेपाल अहिले संकटको अवस्थामा छ । संकट भनेको असामान्य अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राज्य प्रणालीको जग काम गर्न नसक्ने गरी चर्मराएको हुन्छ र संविधान, कानुन नीति तथा नियमहरूले प्रक्रियासंगत रूपमा काम गर्न छाडेका हुन्छन् वा त्यसलाई कसैले पनि पालना गरिरहेको हुँदैन । राज्यमा स्वेच्छाचारिता, अराजकता र दण्डहीनताको आधिपत्य हुन्छ । राज्य प्रणाली जब देशको मौलिकता, नागरिकहरूको आवश्यकता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक परिवेशसँग टकराउन पुग्दछ, तब सामान्य प्रकारको समस्याले संकटको रूप लिन थाल्दछ । 

सामान्य समस्या भनेको राज्य प्रणालीका एकाध अङ्गहरूमा देखापर्ने समस्या हो, जसलाई सुधारहरूको प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यस्तो समस्यालाई गत्यवरोधको अवस्था भन्दा उचित हुन्छ । तर संकट भनेको जग नै हल्लिसकेको अवस्था हो । यसमा सुधार गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । तसर्थ, यसको समाधानका लागि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता एकदमैं जरूरी भैसकेको हुन्छ । राज्य प्रणाली भङ्ग भएर संकट देखापर्नु भनेको यसले अंगिकार गरेका विचार, अवधारणा र मूल-मान्यताहरू पूर्ण रूपमा असफल भएर जानु हो । 

जब कुनै राज्य प्रणाली असफल भएर संकटमा फस्दछ तब त्यसले राष्ट्रिय संकटको रूप लिन   पुग्दछ । राष्ट्रिय संकट भनेको राष्ट्रमाथि आइलाग्ने अस्तित्वको संकट हो । राज्य प्रणालीको जग नै हल्लिएपछि राष्ट्रको अस्तित्वलाई थेग्ने सबै आधारहरू भत्किन पुग्दछन् । यस्तै बेला विदेशी शक्तिहरूको घुसपैठ हुने, गृह युद्धहरू भड्किने र कतिपय देशका नक्शाहरू परिवर्तन हुने खतराहरू उत्पन्न हुन्छन् । नेपालको वर्तमान संकटलाई यी सबै परिप्रेक्षहरूबाट गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने र यसका कारणहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

नेपालको संकट बाहिरबाट आरोपित संकट हो । बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थका लागि थोपरिएको र राज्य प्रणाली जगैबाट खल्बलिएको हुनाले यसले राष्ट्रिय संकटको रूप लिएको छ । संकटको उद्देश्य नेपाललाई असफल राज्यका रूपमा परिणत गरेर बाह्य हस्तक्षेपको वातावरण बनाउनु वा यसको विखण्डन गर्नु रहेको छ । विशेषगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा नैतिक आयामका रूपमा यो अभिव्यक्त भएको छ । यी आयामहरूसँग जोडिएका संकटका श्रोत, कारण र उद्देश्यहरूका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषणको खाँचो छ । 

 

क. संकटका श्रोतहरू

श्रोत भनेको मुहान हो । समस्याको श्रोत जहिले पनि, जहाँ पनि आन्तरिक स्वरूपको हुन्छ । श्रोतहरूमा टेकेर नै कुनै पनि कारणले आफ्नो भूमिका खेल्ने ठाउँ पाएको हुन्छ । श्रोत र कारणका बीचको अन्तरका बारेमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । श्रोत भनेको मुहान हो, जसमा कुनै चिजको उत्पत्तिको बीज रहेको हुन्छ । श्रोतमा नै कुनै चिज निःसृत हुने गुण हुन्छ । तर कारण भनेको त्यस्तो तत्व हो, जससँग उद्देश्यहरू जोडिएका हुन्छन् । प्राणीहरूको पाठेघर जीवनको श्रोत हो भने प्राणी जन्मनुको कारण संभोग हो र संभोगको उद्देश्य प्रजनन हो । 

कुनै चिजको उत्पत्तिका कारणहरू आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा विषयवस्तु वा घटनाको उत्पत्तिमा आन्तरिक कारणहरूले काम गरेका हुन्छन् तर परिस्थिति असामान्य भएपछि जब आन्तरिक प्रक्रियाले काम गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ तब कुनै घटनाको उत्पत्तिमा बाह्य कारणले निर्णायक भूमिका खेल्दछ । इरानको क्रान्तिमा आन्तरिक कारणले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । तर इराकमाथि पश्चिमा शक्तिहरूको आक्रमणको कारण खाडीको तेल र इस्लाम सभ्यता विरोधी बाह्य स्वार्थ थियो । 

नेपालको संकटका कारणहरू नेपालभित्र छैनन् । यो बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थका कारणले उत्पन्न भएको हो भन्ने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । तर यस्ता कारणहरू सकृय बन्ने श्रोतहरू नेपालभित्रै छन्, जसभित्र हात हालेर नेपाललाई अस्थिर बनाइएको छ । बाह्य शक्तिहरूले संकट सिर्जना गर्न उपयोग गरेका त्यस्ता श्रोतहरू के के हुन् भन्ने कुराको टुंगो लगाउन सकियो भने मात्र यसको समाधान के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, देशको संकटका श्रोतहरूको चर्चा संकट समाधानका सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । 

(१) भू-अवस्थिति

देशको भू-अवस्थिति संकटको एउटा श्रोतका रूपमा रहेको छ । एकातिर, नेपाल चौतर्फी छिमेकीहरूले घेरिएको भू-परिवेष्ठित अवस्थामा छ । अर्कोतिर छिमेकीका रूपमा रहेका चीन र इण्डिया एक अर्काका स्थायी प्रतिस्पर्धी शत्रु राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । दुवैका बीचमा लामो सीमा विवाद पनि छ । नेपाललाई ३ तिरबाट घेरेको इण्डिया सँधै छिमेकीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने कुन्ठाजन्य रोगले ग्रस्त हुँदै आएको छ । इण्डियन सत्ताको यही विकृत सोंचका कारणले त्यसले आजसम्म भू-परिवेष्ठित देशले पाउनु पर्ने समुद्रसम्मको पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार नेपाललाई दिन मानेको छैन । 

चीन विश्वको महाशक्तिका रूपमा उदाएपछि नेपालको भू-राजनीतिमा पश्चिमाहरूको चलखेल पनि उग्र रूपमा अगाडी बढेको छ । चीनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिको अङ्गका रूपमा तिनीहरूले नेपालको भू-राजनीति गिजोलेर यहाँबाट कथित स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि चर्काउन खोजिरहेका छन् । नेपालको उत्तरतिरको सीमाना तिब्बतसँग जोडिनु, बाहिरबाट तिब्बतमा आवत जावत गर्ने सजिला नाकाहरू नेपालमा मात्र उपलब्ध हुनु, नेपालमा हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरू हुनु र तिब्बतको मामिला पश्चिमाहरूको निशानामा पर्नुका कारणले नेपालको भू-अवस्थिति संकटको महत्वपूर्ण श्रोत बनेको छ । 

(२) निषेध र सत्ता सर्वोच्चताको सिद्धान्त

देशको वर्तमान संकटको अर्को महत्वपूर्ण श्रोत दलाल राजनीतिक चिन्तन तथा विचारमा रहेको निषेध र सत्ता सर्वोच्चताको मान्यता हो । यहाँको दलीय प्रणालीमा निषेधको मान्यतालाई सिद्धान्त बनाइएको छ । यसलाई छलकपटको भाषामा प्रतिस्पर्धा भनिएको छ तर यसको सारतत्व भनेको कसैसँग नमिल्नु र सबैका खुट्टा तानेर फाइदा उठाउनु पर्छ भन्ने हो । यो निषेधकारी चिन्तनमा सह-कार्य, समन्वय, एकता भन्ने विषयहरूको अस्तित्व छैन । राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, नैतिकता सबैतिर समन्वयमूलक र सह-कार्यमा आधारित मूल्यहरूको विनाशका कारणले नै देश अधोगतिको दिशामा गएको हो । पश्चिमी जगतबाट आयात गरिएको यही सिद्धान्तले दलीय शासन प्रणालीमा अस्थिरता, अराजकता, छलकपट र स्वार्थ लम्पट प्रवृत्तिई संस्थागत गरेको हो । 

निषेधसँगै देशको संकटको श्रोतसँग सत्ता सर्वोच्चताको सिद्धान्त जोडिएको छ । दलीय सिद्धान्तमा सत्ताको प्राप्तिलाई अधिकतम लक्ष बनाइएको छ । राजनीतिक शक्ति नै सम्पूर्ण सत्ता हो भन्ने गलत अर्थका आधारमा सत्ताको प्राप्तिलाई राजनीतिका रूपमा अपव्याख्या गरिँदै आएको छ । यही कुविचारका कारणले दलहरूका दस्ताबेजहरूमा न राज्य प्रणालीप्रतिको समग्र दृष्टिकोण पाइन्छ न त दलीय राजनीतिमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, समाज र नागरिकहरूका जीवनका मुद्दाहरूले स्थान पाएका छन् । शक्ति र सत्ता भन्ने कुरा देश, समाज र नागरिकहरूको चौतर्फी भलाइका लागि असल लक्ष प्राप्त गर्न उपयोग गरिने साधनहरू मात्र हुन् भन्ने सोंच विचार दलीय चिन्तन प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ । यो देशको वर्तमान संकटको एउटा श्रोत हो । 

(३) समाजको पछौटे चेतना

नेपाली समाजको पछौटेपन वर्तमान संकटको अर्को महत्वपूर्ण श्रोत हो । समाजमा धेरै मानिसहरू चेतनामा कमजोर छन् । अधिकांश मानिसहरूको चेतनास्तर निम्न छ । जो सापेक्ष रूपमा शिक्षित वा साक्षर छन्, तीमध्ये धेरै जसोमा स्वार्थ, अवसरवाद र एकलकाँटेपना बलशाली छ । मानिसहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, कमजोर सामाजिक परिवेशले चेतनालाई विकसित हुन नदिनु, पराधीनतामा आधारित राज्य प्रणालीले स्वावलम्बनको भावनालाई मारेर पराइ विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) को विकास गर्नु, देशमा थोपरिएको नव-औपनिवेशिक विदेशी शिक्षा प्रणालीले गुलाम मानसिकताको विकास गर्नुले समग्र समाजको चेतना पछाडि परेको छ । 

यसले मानिसहरूमा कुनै पनि विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई कोरा आदर्शवादी, ढोंगी, औपचारिक, स्वार्थी, मनोगत, शक्तिपूजावादी, भक्तिवादी, भाग्यवादी, अन्धविश्वासपूर्ण, वीरपूजावादी बनाएको छ । यी कमजोरीको फाइदा उठाएर नेपाल विरोधी तत्वहरूले नेपालका विरूद्धमा लामो समयदेखि खेल्न र नेपालीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्न सफल हुँदै आएका छन् । समाजको पछौटेपनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता विश्वास हो । कुनै विषयवस्तुहरूलाई त्यसका कारणहरूबाट चिरफार गर्ने चेतनास्तर नहुँदा यस्ता विश्वासहरू अन्धविश्वासमा परिणत भएका हुन्छन् । गलत तत्वहरूले नेपालीहरूको यो विश्वासलाई निकै दुरूपयोग गरेका   छन् । 

(४) पिछडिएको अर्थतन्त्र

पिछडिएको अर्थतन्त्रलाई देशको वर्तमान संकटको श्रोतका रूपमा लिनु पर्दछ । पिछडिएको अर्थतन्त्रले प्रकृति निर्भर उत्पादन, अति न्युन उत्पादन, अयोग्य जनशक्ति, पछौटे प्रविधि, गरिबी, असमान वितरण जस्ता कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । उत्पादनको यस्तो परिवेशले समाजको सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो असर पारेको   हुन्छ । पिछडिएको सामाजिक सम्बन्धले मानिसलाई भाग्यवादी, भक्तिवादी, पराश्रित, शक्तिपूजावादी बनाएको हुन्छ । मानिसका दृष्टिकोण, सोंचाई र प्रवृत्तिहरू संकुचित एवं कमजोर स्तरका  हुन्छन् । गरिबीले मानिसहरूलाई अर्काको हातमा उपयोग हुन विवश बनाएको हुन्छ । सोंच एकदमैं तदर्थवादी दायराको हुन्छ । यस्तो समस्यालाई गलत तत्वहरूले उपयोग गर्ने सम्भावना एकदमैं बलियो हुन्छ । 

(५) खुला सीमाना

इण्डियासँगको खुला सीमाना देशको संकटको स्थायी श्रोत हो । नेपाल स्थिर र विकसित हुन नसक्नुमा यसले समस्याको आधारभूत श्रोतका रूपमा काम गर्दै आएको छ । खुला सीमाना हरेक प्रकारका अपराधहरूको पैठारी गर्ने भरपर्दो माध्यम मात्र नभएर जनसंख्या अतिक्रमण, सीमाना अतिक्रमण, देश विरूद्ध जासुसी, अवैध व्यापार र नेपाल विरोधी बाह्य तत्वहरूको चलखेलका लागि अनुकुलता जस्ता समस्याहरूको बाटो पनि यही हो । इण्डियन सत्ताले खुला सीमानाको दुरूपयोग गरी नेपाललाई अस्थिर बनाएर अगाडी बढ्न नदिने तथा नेपालको विखण्डन गर्ने बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नागरिकता समस्याको नक्कली बहाना बनाएर २००९ सालदेखि इण्डियन सत्ताले नेपालमा द्वन्दको वातावरण निर्माण गरिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । 

 

ख. संकटका कारणहरू

जुन तत्वले उद्देश्यमूलक ढंगले कसैमाथि हस्तक्षेप गरेको हुन्छ, त्यही उद्देश्य नै संकट पैदा हुने परिणामको कारण रहेको हुन्छ । कारण र त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामहरूका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध   हुन्छ । विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले निश्चित स्वार्थहरूका लागि नेपालमा हस्तक्षेप गरेका छन् । हस्तक्षेप गर्नुको कारण नेपाललाई आफ्नो अनुकुलतामा लगेर तिनीहरूले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्नु हो । यही कारणले गर्दा नेपाल अस्थिर भएको हो । त्यसैले, नेपाल आजको संकटमा फस्नुका पछाडि के के कारणहरूले काम गरेका छन् र त्यस्ता अवाञ्छित तत्वहरूले के चाहेका छन् भन्ने कुरा नबुझिकन संकटको समाधान के हो भन्ने कुरा सोंच्न सकिंदैन । 

कारणहरू आन्तरिक पनि हुन्छन् र बाह्य प्रकारका पनि हुन्छन् । आन्तरिक कारणहरू देशभित्रै भएका कारणहरू हुन् भने बाह्य कारणहरू बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थमा आधारित रहेर बाहिरबाटै प्रत्यारोपण गरिएका हुन्छन् । सामान्यतः आन्तरिक कारणहरूले नै कुनै उथलपुथलमा निर्णायक तत्व बनेर काम गरेका हुन्छन् । तर सँधै यस्तो हुँदैन । बाह्य कारणहरू पनि निर्णायक बन्ने अवस्थाको विकास हुन्छ । विशेषतः यो अवस्था २ खालको परिस्थितिमा देखिन्छ । एउटा अवस्था कुनै रणनीतिक स्वार्थका कारण सिधै बाहिरबाट हस्तक्षेप भई संकट उत्पन्न हुनु हो । इराकमा अमेरीकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि त्यहाँ उत्पन्न भएको संकट यस्तै प्रकारको संकट हो । 

बाह्य कारणहरू निर्णायक बन्नुको दोश्रो परिस्थिति नव-औपनिवेशिक दासत्वको उत्कर्ष अथवा बाह्य घुसपैठ अनियन्त्रित भएको अवस्थामा देखिन्छ । नेपालको संकट यही बाह्य कारणबाट उत्पन्न भएको छ । यसका लागि सुगौली-सन्धि देखिको नव-औपनिवेशिक दासत्वको उत्कर्ष र दासढुंगा हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, दरवार हत्याकाण्ड, १२ बुँदे समझदारी एवं जन्मको आधारमा नागरिकतालाई बहाना बनाएर लामो समयदेखि हुँदै आएको बाह्य घुसपैठ सहितका दुवै अवस्थाहरूले काम गरेका छन् । नेपाल संकटसँग जोडिएका बाह्य कारणहरू तथा यस्ता कारणका अवस्थाहरू के हुन् भन्ने कुराको चिरफार नै वर्तमान संकटलाई बुझ्ने मूलभूत कुञ्जीहरू हुन् । 

(१) आन्तरिक कारणहरू

(अ) पश्चिमा गैससहरू

देशको संकटका केही आन्तरिक कारणहरू छन् । जसमध्ये पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले परिचालन गरेका गैर-सरकारी संस्थाहरू मुख्य रहेका छन् । यस्ता संस्थाहरूले लगानीकर्ताका लागि अनुकुल वातावरण बनाउने काम गर्दै आएका छन् । मानिसको मस्तिष्कलाई भाँडेर समाज खल्बल्याउने र जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र आदिका नाममा विग्रह ल्याएर कमजोर देशहरूमा विदेशीहरूको पकड बलियो बनाउनु यिनीहरूको मूलभूत उद्देश्य रहेको हुन्छ । 

पश्चिमाहरूको रणनीतिक मिशनका रूपमा परिचालित गैससहरू कमजोर देशका राष्ट्रिय, सामाजिक, पारिवारिक तथा वैयक्तिक मूल्य र मान्यताहरू भत्काउने, मानिसलाई विदेशी स्कूलिङ्गमा ढाल्ने, श्रोत-साधनहरू लुट्न र भू-राजनीतिलाई दुरूपयोग गर्न विदेशीहरूलाई सहयोग गर्ने जस्ता योजनामा खटाइएका हुन्छन् । नेपालमा मानिसहरूमा विकास भएको व्यक्तिवादी अराजकता, पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक अन्तर्विरोध, राज्य प्रणालीमा विकास भएको परनिर्भरता लगायतका समस्या यिनै संस्थाहरूका कारणले उत्पन्न भएका हुन् । देशको संकटलाई व्यापक एवं गहिरो बनाउन यिनीहरूको अहम् भूमिका रहेको छ । 

(आ) दलाल राज्य प्रणाली

नेपालको राज्य प्रणाली विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्ने सैद्धान्तिक मान्यताबाट विकसित गरिएको छ । सुगौली-सन्धिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो । सुगौली-सन्धिपछिको राज्य संरचना साम्राज्यवादी मूल्य-मान्यता भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नासक्ने गरी निर्माण गरिएको छ । त्यसपछि द्विपक्षीय वा बहु-पक्षीय रूपमा गराइएका सयौं संख्याका अपमानजनक संधि-सम्झौताहरूको जालोले राज्यलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा राखेका छ, देशको राज्य प्रणालीलाई दलाल प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गरेको छ । जसको कारणले गर्दा राज्यले स्वाधीन रूपमा निणर्यहरू गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । यो संकटको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । 

(इ) दलहरूको दलाल चरित्र

यो नेपालको राष्ट्रिय संकटको एउटा महत्वपूर्ण आन्तरिक कारण हो । दलहरूको अधिकतम लक्ष सत्ता प्राप्त गर्नु रहेको छ तर सत्ता विदेशीहरूको लगाममा छ । यस्तो सत्तामा जानका लागि विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिवेशको निर्माण भएको छ । विदेशीहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सत्तामा टिक्ने सम्भावना छैन । देश, समाज र नागरिकहरूको हितलाई सर्वोपरी मानेर लड्ने व्यक्तिहरूले मात्र यस्तो चक्रव्यूहलाई तोड्ने सम्भावना हुन्छ । कुर्सी नै सर्वोपरि हो, त्यसको प्राप्ति नै अधिकतम लक्ष हो भनेर लुटको सपनामा राजनीति गर्नेहरूबाट यस्तो कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन  । त्यसैले गर्दा यहाँका दलहरूका एजेन्डामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र विकासका विषयहरू कहिल्यै अटाएनन् । यो संकटको एउटा कारण हो । 

(ई)  मेकाले शिक्षा प्रणाली

नयाँ शिक्षाको नाम दिएर ०२८ सालमा लागु गरिएको मेकाले शिक्षा प्रणाली नै देशको बर्बादीको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक कारण हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । यो मौलिक सभ्यता, संस्कृति र नैतिकतामा चलिरहेका देशहरूलाई कसरी उपनिवेश बनाउने भनेर सन् १८३५ मा लर्ड मेकालेले बेलायती संसदमा पेश गरेको रिपोर्टमा आधारित छ, जसमा उनले इण्डियाको अध्ययनलाई संदर्भका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्ता देशहरूमा आफ्नो शिक्षानीति लागु गरेर सोही अनुसार जनशक्ति उत्पादन गरी त्यही जनशक्ति मार्फत् त्यहाँको सभ्यता, आध्यात्मिक संस्कृति, नैतिक मूल्यहरू भत्काएर मात्र उपनिवेश बनाउन सकिने सिफारिस गरेका छन् । बेलायती संसदमा पेश गरिएको उनको तलको सिफारिस हेर्दा मात्र पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । 

 

“I’ve traveled the length and width of India and have yet to encounter a beggar or thief. I believe we will never conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. So, I propose that we replace the old and ancient education system, culture. If Indians believe that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their national identity.”

 

देशको नयाँ पुस्ता राष्ट्र, समाज, परिवार, कर्तब्यबोध, परोपकार, शिष्टाचार जस्ता नैतिक मूल्यहरूबाट विमुख हुँदै जानु, आधुनिकताको नाममा आफ्नो मौलिकतालाई छोड्दै जानु, चरम उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको विकास हुनु, स्वदेशप्रति घृणा तथा विदेशप्रतिको लगाव बढ्दै जानु, आफ्नो मौलिक जीवन पद्धतिको परित्याग गर्नु जस्ता भयानक समस्याहरू यही शिक्षा प्रणालीले निम्त्याएको छ । यही शिक्षामा शिक्षित दीक्षित गरिएको जनशक्ति उपयोग गरेर विदेशीहरूले नेपालको मौलिक सोंच, विचार, मूल्य, जीवन पद्धति एवं भू-राजनीतिमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । शिक्षा प्रणालीबाट निम्तिएको यो समस्या वर्तमान संकटको सबै भन्दा ठूलो आन्तरिक पाटो हो । 

 

(२) परिवेशजन्य कारणहरू

(अ) आयातीतपना

दृष्टिकोण, विचारधारा, मूल्य-मान्यता, अवधारणा तथा जीवन पद्धतिमा मौलाएको आयातीतपना नेपाल संकटको परिवेशजन्य कारणको मुख्य पाटो हो । यहाँको दलीय प्रणाली र राज्य व्यवस्थाले जनजीवनका हरेक क्षेत्रको मौलिकतामा गम्भीर आक्रमण गर्दै आएको छ । देशलाई हेर्ने, बुझ्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण, विचार, मूल्य र अवधारणाहरू सबै बाहिरका प्रतिलिपि मात्र छन् । यी चिजहरू देशको वास्तविक परिवेश र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्वदेशमा विकास भएका होईनन् । न त यस्ता चिजहरूलाई नेपालको संदर्भमा परिमार्जन गरेर लागु गर्ने कुनै प्रकारको प्रयास नै भएको छ । 

सबै चिजहरू यान्त्रिक रूपमा आयात गरेर लागु गर्दा मानिसहरूमा पराइभक्तिको विकास हुनु र देशमा संकटको उत्पादनको प्रक्रियाले गति लिनु स्वाभाविक छ । यसै कारणले गर्दा नै मौलिकता, नैतिकता, उत्तरदायित्व, देशप्रेम, स्वाभिमान, सामाजिक भावना जस्ता अहम् विषयहरूमा डरलाग्दो गरी स्खलन आउन थाल्यो । निषेधको प्रवृत्ति, समानान्तर बहु-केन्द्रवाद, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, अशिष्टता जस्ता विकृतिहरू यसैका उत्पत्तिहरू हुन् । अहिले नेपालमा सबैलाई अधिकार मात्र चाहिएको आवाज सुनिन्छ तर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा समूहले कर्तब्यको कुरा सोंच्न पनि सक्दैन । यो पश्चिमा विचारमा आधारित विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) को नतिजा हो । 

 

(आ) नव-औपनिवेशिक सम्बन्ध

बाह्य देश तथा संघ-संस्थाहरूसँग गरिएका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संधि-सम्झौताहरूको परिवेश देशको संकटका महत्वपूर्ण कारणहरू हुन् । यस्ता संधि-सम्झौता गराउने बलियो पक्षले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अपमानजनक तथा असमान खालका शर्तहरू थोपरेको हुन्छ, जुन शर्तका कारणले कमजोर देशहरूले स्वविवेकमा निणर्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सुगौली-सन्धि, सन् १९५० मा इण्डियाले गराएको कथित शान्ति तथा मैत्री-सन्धि, कोशी-गण्डकी तथा महाकाली संधि-सम्झौताहरू, ईण्डियासँग गरिएका व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताहरू नव-औपनिवेशिक सम्बन्धको विकास गर्ने केही उदाहरणहरू हुन् । 

विभिन्न स्तरका बहु-राष्ट्रिय बैंकहरू, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन लगायतका बहु-राष्ट्रिय कम्पनी वा संस्थाहरूसँग भएका सम्झौताहरूले नेपाललाई तिनीहरूको शर्तमा काम गर्न बाध्य बनाएका छन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु, आर्थिक विकास नहुनु, साम्प्रदायिकता बढ्नु, नेपाल बिरोधी आपराधिक सोंच भएका मानिसहरूले प्रश्रय पाउनु, नेपालको मौलिकता मासिँदै जानु, गरिबी र व्यापार घाटा बढ्नु, सावैभौमसत्ता र राष्ट्रिय मनोविज्ञान कमजोर बन्दै जानु, आफ्नै श्रोत-साधनहरूमा पकड गुम्नु जस्ता समस्याहरू यस्तै संधि-सम्झौताहरूका कारणले उत्पन्न भएका  छन् । 

(इ) हस्तान्तरित राज्य प्रणाली

नेपालमा ००७ सालमा हुलिएको संसदीय व्यवस्था बाहिरबाट हस्तान्तरण गरिएको व्यवस्था हो । इण्डिया, नेपाल जस्ता विश्वका थुप्रै कमजोर देशहरूमा स्वतन्त्रताको बहानामा पश्चिमा शक्तिहरूले बडो छलकपटपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो परिवेशमा आफ्नो अनुकुल हुने गरी आफैले विकास गरेका व्यवस्थाहरू हस्तान्तरण गरेका  छन् । दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात् पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले बनाएका उपनिवेशहरूमा फैलिएको विद्रोहबाट जोगिनका लागि उपनिवेशहरूका आफ्ना विश्वासिला दलालका हातमा सरकार हस्तान्तरण गरेर स्वार्थ जोगाउने तरिका अपनाएका थिए । यही तरिका बेलायतीहरूले इण्डियामा अपनाएका थिए । 

बेलायती सत्ताले जुन तरिका इण्डियामा अपनाएको थियो, त्यही तरिका जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा अपनाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोहन सम्शेरलाई दबाव दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्दा प्रजातन्त्रको आडम्बरमा त्यही व्यवस्था हस्तान्तरण गरिएको  थियो । ००७ सालमा आएको शासन प्रणाली कुनै जनक्रान्तिबाट नभई जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा इण्डियन स्वार्थलाई निरन्तरता दिनका लागि सजिलो होस् भनेर कांग्रेसलाई राणा सरकारसँग सत्ताको साझेदार बनाइदिंदा दाइजोका रूपमा दिएको व्यवस्था हो  यो । यसमा देश, देशभक्ति, नेपाली र नेपालीपन केही पनि नभएको हुनाले नै नेपालको बर्बादीको कारण बन्न पुग्यो । 

 

(ई) अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्ष

नेपालको भू-राजनीतिसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष नेपालको संकटको अर्को परिवेशजन्य कारण हो । नेपालको भू-राजनीतिको महत्व अहिले यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ कि जसमा पश्चिमा राष्ट्रहरू, चीन र इण्डियाको जीवन-मरणको स्वार्थ मुठभेडको स्तरमा पुगेको छ । यी ३ थरी शक्तिहरूमध्ये कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा शक्ति सन्तुलन ढल्किन पुगेको खण्डमा बाँकी २ थरी शक्तिहरूको अस्तित्वमा ठूलो आँच आउने सम्भावना स्पष्ट छ । नेपालको भू-राजनीतिमा विशेषतः चीन र अमेरीकाको वरिपरी विश्वव्यापी स्तरको ध्रुविकरण हुँदै गएको छ । यस्तो परिस्थितिले नेपालमा संकटलाई झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ । 

 

(३) बाह्य कारणहरू

नेपालमा संकट उत्पन्न हुनुका पछाडि बाह्य कारणहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । बाह्य शक्तिहरूले तिनीहरूको रणनीतिक स्वार्थका लागि गरेको हस्तक्षेप नै अहिलेको संकटको मुख्य कारण हो । यस्ता कारणहरू आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विषयहरूसँग जोडिएका छन् । यसै कारणले गर्दा विश्वको ध्रुवीकरण जति पेचिलो बन्दै आएको छ, त्यही अनुपातमा नेपालको संकट पनि सघन र विष्फोटक बन्दै गएको छ । नेपालभित्रको वातावरण विथोलेर अस्थिरता उत्पन्न गर्न विदेशी साम्राज्यवादीहरूले गरेको हस्तक्षेपका कारणहरू र यी कारणसँग जोडिएका उद्देश्यहरूलाई गहिरोसँग नबुझ्ने हो भने देशको अवस्था र यसको गन्तव्यलाई ठम्याउन असम्भव छ । 

 

त्रि-आयामिक विश्व ध्रुवीकरण

वर्तमान विश्व अहिले ३ प्रकारका आयामहरूमा ध्रुुवीकृत हुँदै गएको छ । संगठित शक्तिका हिसाबले यस्तो ध्रुवीकरण देश/देशहरूका बीचमा, विश्व सभ्यता एवं संस्कृतिहरूका बीचमा, महादेशहरूका बीचमा र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका बीचमा चलिरहेको छ । संगठनात्मक स्वरूपमा ध्रुवीकरणको विविधता देखिए पनि विषयगत रूपमा भने यो त्रि-आयामिक छ, अर्थात् आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मोर्चामा केन्द्रित छ । यी तीनवटै क्षेत्रहरूमा भैरहेका ध्रुवीकरणहरूले अधिकांश रूपमा दृष्टिकोण, विचार र मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

सभ्यताको कोणले हेर्दा यो ध्रुवीकरण पूर्व र पश्चिमका बीचमा, समयका रूपमा हेर्दा आधुनिकतावाद र नयाँ युगका बीचमा, शक्ति-केन्द्रका रूपमा हेर्दा चीन र अमेरिकाका बीचमा, मूल्यहरूको कोणबाट हेर्दा नव-उदारवाद र मौलिकताका बीचमा तथा विश्वको समग्र शक्ति सन्तुलनको कोणले हेर्दा यो ध्रुवीकरण सिनो-रसियन र युरो-अमेरिकन शिविरका रूपमा कित्ताबन्दी भैरहेको छ । नेपालको संकट यही विश्व ध्रुवीकरणको एउटा कडी हो । विश्वमा भैरहेको उथलपुथलसँग यसको सम्बन्ध कहाँ छ भन्ने कुरा गहिरिएर अध्ययन गर्नु पर्दछ । 

 (अ) सभ्यता र संस्कृतिका बीचको संघर्ष

विश्व ध्रुवीकरणको पहिलो आयाम सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । एशिया विश्वका सबै आधुनिक सभ्यताहरूको उद्गम थलोका रूपमा रहेको छ । किराँत, वैदिक, बौद्ध, जैन, ईस्लाम र यहुदी सभ्यताहरू एशियामैं जन्मेका हुन् । एशिया महादेशमा पूर्वीय सभ्यताको गहिरो प्रभाव छ । यही कारणले गर्दा एशियाका देशहरूलाई पश्चिमाहरूले हत्या हिंसा र आर्थिक प्रलोभनका बाबजुद सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण गर्न सकेनन् र लामो समयसम्म उपनिवेश बनाउन पनि सकेनन् । यो समस्या समाधान गरेर कसरी एशिया माथिको कब्जा बलियो बनाउने भन्ने उद्देश्यले पश्चिमाहरूले पूर्वीय सभ्यताका विरूद्धमा पहिल्यैदेखि रणनीति बनाएका छन् । 

अहिले चीन लगायतका थुप्रै पूर्वीय देशहरू आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउन थालेपछि यसले विश्वको सभ्यता तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा गहिरो असर गर्न थालेको छ । बलियो अर्थतन्त्रले राजनीतिक शक्ति र संस्कृतिमा पनि प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउँछ । वर्तमान विश्वमा राजनीतिक शक्ति र संस्कृतिको क्षेत्रमा पश्चिमाहरूको वर्चश्व हुनुको मुख्य कारण नै तिनीहरूको धन हो । अहिले पश्चिमको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानुले सभ्यता तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि तिनीहरूको प्रभुत्व कमजोर हुँदै गएको छ र अन्य एशियाली सभ्यताहरूले तिनीहरूका अगाडी ठूलो चुनौति खडा गरिसकेका   छन् । 

सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघको विघटनपछि विचारधारात्मक चुनौति अन्त्य भएको घोषणा गर्दै पश्चिमा विश्वले पूर्वीय सभ्यताहरूलाई निशाना बनाउने रणनीति बनायो । यो रणनीतिलाई अगाडी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले स्यामुअल हन्टीङ्टनलाई विचारधारात्मक लडाईंको युग अन्त्य भएको र अब विश्व जगत सभ्यताको संघर्षको चरणमा प्रवेश गरेको भनेर बनिबनाउ बहस शुरु गर्न लगायो । त्यसको लगत्तै अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनले अफगानिस्तान, इराक, लिविया हुँदै सिरीयासम्म योजनावद्ध रूपमा ईस्लाम सभ्यतालाई निशाना बनाएर आक्रमणहरू शुरु गर्यो । 

पूर्वीय सभ्यताहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि तिनीहरूले एशियाका प्रमुख सभ्यताहरूलाई एक अर्काबाट अलग्याउने र एक्लाएक्लै बनाएर समाप्त पार्ने रणनीति बनाएका छन् । पश्चिम एशियाको इस्लाम जगतलाई निशाना बनाउने कुटिल उद्देश्यले तिनीहरूले शुरु चरणमा पाकिस्तान र साउदी अरबलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग   गरे । त्यसपछि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण गरेर पश्चिम एशियाको इस्लाम सभ्यतालाई बाँकी एशियाबाट कटाएर आक्रमणका श्रृंखलाहरू अगाडी बढाए । 

एशियाको इस्लाम सभ्यता बाहेकका अरू दुई ठूला सभ्यताहरूमा दक्षिण एशियाको वैदिक सभ्यता तथा उत्तरी एशियामा फैलिएको बौद्ध सभ्यतालाई २ अलग खण्डमा विभाजित गरेर आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएर पश्चिमाहरूले पाकिस्तानदेखि पश्चिमी बर्मासम्मको हिमाली श्रृंखलाको इसाईकरण गर्ने योजना सकृय बनाएका छन् । पश्चिमी हिमाली श्रृंखलाको बाटोका रूपमा नेपाल र पूर्वी हिमाली श्रृंखलाको बाटोका रूपमा उत्तरपूर्वी इण्डियालाई उपयोग गर्ने गरी सिलगढीमा मिशनरीहरूको केन्द्र खडा गरिएको छ । 

सभ्यता र संस्कृति भनेका कुनै पनि समाजको पहिचानका आधारस्तम्भहरू हुन् । आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी परिवर्तनहरूले भौतिक स्वामित्वमा मात्र फेरबदल गर्दछन्, जसको प्रभाव अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । तर सभ्यताले विकास गरेका संस्कृतिहरू हजारौं पुस्ताका परिश्रमको नतिजाका रूपमा हुन्छन्, जो मानव स्वभाव बनिसकेका हुन्छन् । त्यसैकारण आर्थिक वा राजनीतिक परिवर्तनहरूले रातारात संस्कृतिलाई बदल्न सक्दैनन् । आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्वले मात्र कसैको पहिचानलाई स्थायित्व दिन सक्दैनन् । 

यो यथार्थतालाई अनुभव गरेर पश्चिमा देशहरूले पूर्वीय सभ्यताहरूमाथिको आक्रमणलाई सबैभन्दा महत्वको विषयका रूपमा लिएका छन् । स्वविवेकले इसाई मतलाई अवलम्बन गर्ने मानिसहरूको एउटा समूह पनि रहेको छ तर यसका लागि पश्चिमाहरूले अवलम्बन गरेका मुख्य हतियारहरू हिंसात्मक शक्तिको प्रयोग, गरिबीका विरूछ आर्थिक प्रलोभन र शिक्षा प्रणाली मार्फत मष्तिष्कको विद्रुपीकरण गर्ने तरिका हुन् । पश्चिमी सभ्यतासँग बाँकी सभ्यताहरूको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुनुको कारण नै यही हो । बाहिर आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू देखाइने गरेको भए पनि वर्तमान समयमा विश्वमा कटु बन्दै गएको ध्रुवीकरणका पछाडिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व यही हो । 

 

(आ) बजार कब्जाका लागि संघर्ष

विश्व संकटको दोश्रो आयाममा बजार पर्दछ  । विगत ३ दशक यता एशिया, ल्याटीन अमेरीका र अफ्रिकाका कैयौं देशहरू आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएका छन् । यी देशहरूले अमेरीका र युरोपीयन देशहरूको परम्परागत बजारलाई तिव्रतर रूपमा खोस्दै र प्राविधिक रूपमा पनि आत्म-निर्भर बन्दै गएका छन् । यस्ता देशहरूको व्यापार र लगानी विश्वब्यापी बन्दै गएको    छ । यसका विपरीत पश्चिमा देशहरू आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र वैदेशिक ऋणको चपेटामा पर्दै गएका छन् । यो समस्याबाट जोगिएर कसरी गुम्दै गएको बजारलाई कायम राखिरहने भन्ने प्रश्न तिनीहरूका अगाडी ठूलै चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । 

अहिले पश्चिमी राष्ट्रहरूको बजारको संघर्ष चीनसँग केन्द्रित छ । चीन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । अमेरीका, यूरोप, एशिया र अफ्रिका महादेशको ठूलो बजार नियन्त्रण गर्न सफल भएको मात्र नभै चीनले बजारमाथिको आफ्नो दबदबालाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड यिनीसएटिभ) जस्तो विश्वव्यापी परियोजना अगाडी बढाएको छ । यसबाट त्रसित पश्चिमाहरूले चीनसँग व्यापार युद्धका रूपमा आर्थिक प्रतिबन्धको सहारा लिएका छन् । पश्चिमाहरूले शुरु गरेको बजार संघर्षको प्रतिरोध गर्न चीन, रूस लगायत विश्वका दर्जनौं देशहरूका बीचमा गठबन्धन  बन्दैछ । 

बजारको यो संघर्षले आर्थिक मञ्चका रूपमा स्थापित गरिएका संस्थाहरूका बीचमा पनि विश्व कब्जा गर्ने होडबाजी शुरु भएको   छ ।  विश्वबैंक, एशियाली विकास बैंक, विश्वव्यापार संगठन, नेटो जस्ता पश्चिमा हतियारहरूलाई चुनौति दिएर चीनको अगुवाईमा क्रमशः ब्रिक्स बैंक, एशिया पूर्वाधार लगानी बैंक, सांघाई एक्सपो, सांघाई सह-कार्य संगठन जस्ता समानान्तर संस्थाहरू निर्माण गरिएका छन् भने पश्चिम युरोप केन्द्रित युरोप अवधारणालाई चुनौति दिँदै रूसले पूर्वी यूरोप र एशियालाई जोडेर अर्को शक्तिकेन्द्रको विकास गर्ने गरी युरेशियाको अवधारणा अगाडी बढाएको छ । यो अवधारणा बजार र राजनीतिक शक्ति दुवैसँग जोडिएको छ । 

चीनको अघोषित सहयोगी गठबन्धनलाई प्रतिस्पर्धाबाट कमजोर बनाउन नसक्ने भएपछि पश्चिमाहरूले चारैतिरबाट चीनको घेराबन्दी गर्ने, अल्मल्याउने र यसका विरूद्धमा छिमेकीहरूलाई लडाउने योजना तिव्र बनाएका छन् । सुदुर पश्चिम चीनको सिञ्जीयान प्रान्तको उइगुर मामिला, नेपालबाट कथित स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान, इण्डियासँग अमेरीकाको रणनीतिक साझेदारी, द. चीनसागरको विवाद, उत्तर कोरीया, ताइवान तथा ईण्डो-प्यासिफिक, बिमस्टेक र आशियान रणनीतिहरू चीनको घेराबन्दीका तस्विरहरू हुन् । चीनको आर्थिक एवं सैन्य शक्तिमाथि लगाम नलगाउने हो भने सैयौं वर्षदेखिको विश्व हैकम समाप्त हुने त्रासबाट तिनीहरू गुज्रिरहेका छन् । 

(इ) शक्ति-केन्द्र नियन्त्रणका लागि संघर्ष

ध्रुवीकरणको तेश्रो आयाम विश्वको शक्ति-केन्द्रका रूपमा को रहने भन्ने मुद्दासँग जोडिएको   छ । आधुनिक कालको उदयदेखि विश्वको राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति-केन्द्रका रूपमा पश्चिमा जगत रहेको अवस्था छ । विश्वका सबैजसो राजनीतिक मामिलाहरूमा तिनैहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । अब यो शक्ति-केन्द्र विस्तारै एशियामा सर्न शुरु गर्नुका साथसाथै एशियाली देशहरूको विश्वव्यापी प्रभाव आक्रामक रूपमा विस्तार भैरहेको छ । शक्ति स्थानान्तरणको यो प्रक्रियाले पश्चिमी जगतलाई भयभीत बनाएको छ । 

शक्ति-केन्द्रको स्थानान्तरणको प्रक्रियाले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत व्यापक रूपमा उथलपुथल ल्याउनुका साथै विश्व राजनीतिक मञ्चमा एशियाली, अफ्रिकी, ल्याटीन अमेरीकी देशहरू तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । यी दुवै थरी विकासमान प्रक्रियाले विश्व राजनीतिमा पश्चिमा शक्तिहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अब पश्चिमी देशहरूको इच्छाबाट मात्र विश्व मञ्चहरूमा कुनै प्रकारको निणर्य हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । अफगानिस्तान, उत्तर कोरीया, ईरान, सिरिया, भेनेजुयलाका घटनाहरू यसका जिउँदा प्रमाणहरू हुन् । 

अब पश्चिमाहरूलाई, विश्वका राजनीतिक मामिलाहरूबारे फैसला गर्दा, एशियातिर हेर्नु पर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । राजनीतिक शक्ति पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै गएको यो प्रक्रियालाई रोकेर कसरी आफ्नो परम्परागत वर्चश्व जोगाउने भन्ने समस्या पश्चिमाहरूको मुख्य चिन्ता बनेको छ । पहिले अमेरीका र पूर्व सोभियत संघका बीचमा भएका कैयौं हतियार सम्झौताहरू रद्द हुँदै जानु, अमेरीका र युरोपीयनहरूका बीच मतभेद बढ्नु, पश्चिमी देशहरूमा राष्ट्रवादी उभार र आन्तरिक विग्रहहरू बढ्न थाल्नु जस्ता कुराहरूले पनि पश्चिमी शक्तिहरूको राजनीतिक वर्चश्वलाई कमजोर बनाउँदै लैजान थालेका छन् । 

 

---

तृतीय अध्याय  : विश्व संकटको ईण्डो-एशियाली कडीका रूपमा नेपाल

---

 

विश्व संकटका तीन वटा आयामहरू बारे माथि गरिएको चर्चामा नेपालको संकटसँग के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराको गहन अध्ययनले मात्र यहाँको संकटको वास्तविक पक्षलाई उजागर गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । नेपालमा उत्पन्न भएको संकट पनि विश्व संकटको प्रतिच्छायाँका रूपमा विकास भएको हो भन्ने कुरा पनि माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । यसको अर्थ के हो भने विश्वमा जुन कटुतापूर्ण ध्रुवीकरण बढ्दै गैरहेको छ, त्यसलाई आफ्नो पक्षको सन्तुलनमा ल्याउन इण्डियन सह-कार्यमा पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको भू-राजनीतिलाई खल्बल्याएर चीनलाई दख्खल दिने जुन रणनीति बनाए, त्यसैको असरका रूपमा नेपालको संकट उत्पन्न भएको हो । 

नेपालको संकटका बारेमा कुरा गर्दा २ वटा पक्षहरूमा गहिरोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो पक्ष हो- नेपालको वर्तमान संकट विश्व संकटको प्रतिच्छायाँ हो भन्ने यथार्थता । दोश्रो पक्ष के हो भने यो संकट विश्व संकटको ईण्डो-एशियाली कडी हो । पहिलो पक्षको अर्थ हुन्छ- ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्ना अगाडी खडा हुन पुगेका चुनौतिहरूको सामना गर्ने योजनामा नेपालको भू-राजनीतिलाई दुरूपयोग गर्न चाहेका छन् । नेपाल संकट विश्व साम्राज्यवादको ईण्डो-एशियाली कडी हो भन्ने दोश्रो पक्षको अर्थ हुन्छ- पश्चिमाहरूले इण्डियालाई चीन विरोधी रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिएर नेपालमा आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले त्यसलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । 

पश्चिमाहरूले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नका लागि इण्डियालाई माध्यम बनाउनुका पछाडि केही अर्थपूर्ण कारणहरू रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो कारण पश्चिमा शक्तिहरू भौगोलिक रूपमा नेपालबाट धेरै टाढा हुनु र नेपालसँग इण्डियाको ३ तिर खुला रहेको सीमाना जोडिनु हो । यसको दोश्रो कारण इण्डियाको चीनसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हो । तेश्रो कारण देशको राज्य प्रणाली हो, जसले सुगौली-सन्धिदेखि इण्डियन नव-औपनिवेशिक औजारका रूपमा काम गर्दै आएको छ र यसको चौथो कारण हो- इण्डियाले आश्रय दिइरहेका दलाई लामासँग जोड्न सकिने सूत्रका रूपमा रहेका हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा हुनु र तिब्बतमा आवतजावत  उपलब्ध हुनु । 

यी बाहेक युद्धलाई लम्ब्याउन वा जित्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको उपलब्धताका कारणले पनि पश्चिमाहरूको छनौटमा इण्डिया परेको हो । लामो तथा सफल युद्धका लागि चाहिने ठूलो भूगोल, ठूलो अर्थतन्त्र, ठूलो जनसंख्या, ठूलो सैन्य शक्ति र ठूलो समुद्री इलाकाको अनुकुलता इण्डियासँग छ । पश्चिमाहरूका लागि एशियामा इण्डिया मात्र यस्तो भरपर्दो देश रहेको छ, जसको मद्दतले एशियामा युद्धको विस्तार गर्न वा अब हुन सक्ने युरोप केन्द्रित महायुद्धलाई चीन विरोधी मिशनका रूपमा एशियामा सार्न सकिन्छ । यी सबै अनुकुल परिस्थितिहरूको आँकलन गरेर चीन विरोधी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भूमिका रूपमा नेपालको छनौट गरिएको छ । 

(क) नेपाल संकटको अन्तरवस्तु

१. नेपालको अवस्था सामान्य प्रकारको गत्यवरोधको अवस्था नभएर संकटको अवस्था हो । संकट भनेको राज्यका जीवन प्रणालीहरू भङ्ग भैसकेको, नियम तथा कानुनहरूले काम गर्न छोडेको र दण्ड-हीनता संस्थागत भएको अवस्था हो । प्रायोजित दलीय अराजकताले देशको सार्वभौम अस्तित्व थेगिन नसकिने गरी अन्त्यहीन अराजकताको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

२. संकटका कारणहरू नेपालभित्र छैनन् । यो संकट विश्व ध्रुवीकरणको प्रतिच्छायाँका रूपमा अगाडी आएको हो । एकातिर युरो-अमेरीकन र अर्कोतिर विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको सिनो-रसियन खेमाका बीचमा उग्र बन्दै गैरहेको विश्व विभाजनसँग जोडिएको दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिक कडीका रूपमा नेपालको संकटको विकास भएको छ । 

३. ईण्डो-पश्चिमा निर्देशित एवं इण्डिया प्रायोजित १२ बुँदे समझदारीले २०६३ सालदेखि अगाडी बढाएको राज्य पुनर्संरचना नामको विदेशी रणनीति मूलभूत रूपमा नेपालको इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति, पद्धति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सूत्रहरूको विखण्डन गर्ने तथा जनसंख्या पुनःसंरचनाको षड्यन्त्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि नागरिकतामाथि आक्रमण गर्ने योजनाका रूपमा अघि बढेको छ । 

४. संकटको अन्तरवस्तु नेपालको जीवन प्रणालीको विखण्डन गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन, यसले जीवन प्रणालीहरूको विखण्डनको जग उपयोग गरेर नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई नै विसर्जन गर्ने रणनीति बोकेको छ । संकट उत्पन्न गर्ने ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले यो रणनीतिको पहिलो चरणको उद्देश्य आफ्नो अनुकुलका समानान्तर भूगोलहरू खडा गर्नु हो । 

५. यसको अर्थ हो- सुगौली-सन्धिले विकास गरेको नव-औपनिवेशिक गुलामी आफ्नो उत्कर्ष कालमा प्रवेश गरेको  छ । नव-औपनिवेशिक गुलामीको विकास उत्कर्षमा पुगिसकेकोले यसले आफ्नो आयू गुमाउँदै संकटको दिशामा अग्रसर छ । नव-औपनिवेशिकताले निरन्तरता पाउन कठिन हुँदै गएको कारणले गर्दा नै विदेशीहरूले नेपालमा संकट खडा गरेर यसको अर्को तरिकाबाट समाधान खोजेका हुन् । 

६. नेपाल अहिले युगान्तकारी परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । देशले सुगौली-सन्धिपछिको युगको अन्त्य खोजिरहेको छ । यो युगको अन्त्य भनेको के हो ? यो भनेको सुगौली-सन्धि पश्चात उपनिवेशकारी शक्तिहरूको इच्छा र आवश्यकतामा आयात गरिएका विचार, मूल्यहरू र राज्य प्रणालीको अन्त्य हो, नव-औपनिवेशिक सम्बन्धहरूको अन्त्य हो । 

७. उपनिवेशकारी शक्तिहरूको इच्छा र आवश्यकतामा आयात गरिएका विचार, मूल्यहरू, राज्य प्रणाली र नव-औपनिवेशिक सम्बन्धहरूको अन्त्य भनेको देशको आवश्यकता अनुसारका विचार, मूल्य र राज्य प्रणालीहरूको माग हो । पूर्ण रूपमा असफल सावित भैसकेको विचार र राज्य प्रणालीका विकल्पमा जुन मौलिकताको माग भैरहेको छ, यो संकटसँग जोडिएको समाधान हो । 

 

(ख) संकटका निसानाहरू

(अ) राज्य प्रणाली

राज्य प्रणालीको खण्डीकरणको योजना २०४७ सालदेखि घनिभूत हुँदै आएको छ । ०६२ सालको १२ बुँदे समझदारीपछि उक्त योजनालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ । ०६२ सालको १२ बुँदे समझदारी र ०६३ सालदेखिको कथित राज्य पुनर्संरचना भन्दा पहिले यसका लागि लामो गृहकार्य गरिएको छ । यी सबै षड्यन्त्रहरूलाई एउटा कडीमा नजोडेर नेपाल विरोधी रणनीतिलाई बुझ्न सकिंदैन । यस दिशामा सर्वप्रथम राज्य प्रणालीमाथिको नियोजित आक्रमणको तस्विरलाई हेरौं-

१. इतिहास को खण्डीकरण

नेपालको इतिहासलाई खण्डित गर्ने विदेशी योजना वर्तमान संकटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । यसका लागि विदेशीहरूले दलालहरू प्रयोग गरेर सबैभन्दा पहिले नेपाल पुनः एकीकरणको अभियान र त्यसको शुरुवाती नेतृत्वकर्ता राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहलाई निशाना बनाए । नेपाल पुनः एकीकरणको ऐतिहासिक महाअभियानलाई गोरखा साम्राज्यवादको विस्तारको अर्थमा बदनाम गर्न खोजियो र उनको जन्म जयन्तीमा दिइने विदा कटौति गरेर शालिकहरू ढाल्ने अभियान चलाइयो । 

यसो गर्नुको कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई निषेध गरेर नेपालको एकीकृत इतिहासलाई तोड्ने, त्यसको आडमा नेपाल एक राष्ट्र नभएर बहु-राष्ट्र भएको सफेद झूठलाई स्थापित गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जीवन बलिदान गरेका विभूतिहरूलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरेर विदेशीहरूले भाडामा पालेका निम्न कोटिका खलनायकहरूलाई नायक बनाउने हास्यास्पद प्रयासका रूपमा देशको इतिहासमाथि आक्रमण गरिएको थियो । संघीयता र धर्म-निरपेक्षता यसै षड्यन्त्रसँग जोडिएका मुद्दाहरू हुन् । 

२. भू-गोलको खण्डीकरण

जातीयता, भाषा, धर्म र भौगोलिक बनावटलाई राष्ट्रका रूपमा अपव्याख्या गरेर यी सबै तत्वहरूलाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने र आत्म-निणर्यको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यही व्याख्याका आधारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने योजनामा प्रदेशहरूको गठन गर्ने अभ्यास भएको थियो । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले जातीयतालाई र इण्डियन साम्राज्यवादीहरूले भौगोलिक बनावटलाई आधार मानेर प्रदेशहरूको गठन गरिनु पर्ने कुरा उठाउन लगाउनुको कारण यही थियो । 

साम्प्रदायिक रङ्गका आधारमा राज्यहरूको गठन गरेर नेपालको एकीकृत भूगोल खण्डित गर्ने मुद्दा १२ बुँदे समझदारीको प्रमुख मिशनका रूपमा रहेको थियो । देशभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरण तथा शक्ति सन्तुलनमा आएको ठूलो परिवर्तनले गर्दा नेपाल विरोधी तत्वहरू यो षड्यन्त्रमा पूर्ण रूपले सफल भएनन् तर वर्तमान संघीय स्वरूपलाई विदेशीहरूको रणनीति अनुकुल बनाउने प्रयास अझै पनि जारी छ । यसका विरूद्धमा आम नेपालीहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । 

३. पद्धतिको विसर्जन

पद्धतिले काम नगर्दा राज्य, समाज, पारिवारिक व्यवस्थाहरू केही पनि चल्दैनन् । राज्य, समाज एवं परिवार सञ्चालनका लागि विकास भएका पद्धतिहरूलाई भङ्ग गरेर नेपालमा अराजकता फैलाउने, गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्ने र राज्यलाई असफल बनाएर विखण्डन ल्याउनका लागि विदेशीहरूले दलालहरूलाई प्रयोग गरेर पद्धतिलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम गर्दै आएका छन् । यो षड्यन्त्र कर्मचारीतन्त्र, दलीयतन्त्र, प्रहरीतन्त्र, न्याय क्षेत्र सबैतिर योजनावद्ध रूपमा लागु गरिएको देखिन्छ । 

यही डिजाइनमा सबै क्षेत्रमा समानान्तर ग्याङ्हरूको विकास गर्ने, यस्ता ग्याङहरूलाई समानान्तर केन्द्रहरूका रूपमा स्थापित गरेर अघि बढाउने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । ०६३ सालको शुरुदेखि संवैधानिक प्रक्रिया, कानुन, नियमहरूलाई तोडेर दुईचार जना भाडामा प्रयोग भएका कथित नेताहरूको सहमतिलाई संसदमा लादने प्रचलनको विकास गरियो । दलहरूभित्रको एउटा गिरोहलाई समानान्तर संसदका रूपमा स्थापित गरियो र त्यसपछि एउटै दलभित्र एकले अर्कोलाई नटेर्ने दर्जनौं गिरोहहरूको निर्माण गरियो । 

पद्धति नष्ट गर्नका लागि विकसित गरिएको गिरोहबन्दी दलमा मात्र सीमित रहेन । यो निजामती कर्मचारीतन्त्रमा पस्यो, सरकारमा पस्यो, प्रहरीतन्त्रमा पस्यो र न्यायालय पनि यसको शिकार भयो । राज्यतन्त्रका सबै अङ्गहरू अपराधशालाका रूपमा परिणत हुनु, राष्ट्रियता र जनविरोधी कामहरू वेलगाम हुँदै जानु, घुस बुझाउन नसक्ने सर्वसाधारणहरूका कामहरू अबरूद्ध हुनु जस्ता समस्याहरू पद्धतिको अन्त्य हुनुका नतिजाहरू हुन् । स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न यस्तो अभ्यास गरिएको छ ।  

 

(आ)  समाज व्यवस्था

संकटको अर्को निशाना नेपालको समाज व्यवस्था हो । प्राचीन कालदेखि नेपाल समन्वयको सोंचबाट विकास भएको समाज हो । त्यसैकारण यहाँको जनसंख्या वितरण (बसाइ) पनि एकदमैं मिश्रित स्वरूपको छ । सबै समुदायहरूका बीचमा आत्मीय सम्बन्ध छ । एकअर्काका कतिपय संस्कार तथा संस्कृतिहरू छुट्टयाउन नसकिने गरी अन्तर्घुलित भएका छन् । देशका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई जोड्ने मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक सूत्रहरू पनि बलियोसँग विकास भएका छन् । 

यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने विदेशी एजेन्डा नेपालको संकटको ध्यान दिन लायक पाटोका रूपमा रहेको छ । यो षड्यन्त्रलाई संगठित गर्न कहाँ कसरी आक्रमण भैरहेको छ भन्ने कुरा जान्न जरूरी छ । यो विषय किन महत्वपूर्ण छ भने राज्य प्रणाली समाजको जगबाट निर्माण भएको हुन्छ । समाजमा मानिसहरूका बीचमा उनीहरूको आवश्यकताले जस्तो प्रकारको सम्बन्धको विकास भएको हुन्छ, त्यसैले नै राज्यको अस्तित्वलाई निर्धारण गरेको हुन्छ । समाज खल्बलियो भने राज्य प्रणाली टिक्दैन । 

१. साम्प्रदायिक विद्वेषलाई बढावा

जातीय, धार्मिक, भाषा, क्षेत्र जस्ता कुरालाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा कुव्याख्या गरेर नेपाललाई बहु-केन्द्रवादको दिशामा धकेल्ने र नेपालमा सैयौं समानान्तर राष्ट्रहरू खडा गर्ने षड्यन्त्र १२ बुँदेको मुख्य अभीष्ट मध्येको एक हो । यस्ता समानान्तर राष्ट्रहरूको पूर्वाधार तयार पार्ने दुरासयबाट नेपाल खस राष्ट्रवादको मात्र प्रतिनिधि भएको कथा रचना गरेर विदेशीहरूले यसको अन्त्य गर्नका लागि कथित पहिचानमा आधारित जातीय राज्यहरू गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन लगाए । 

जातीय पहिचानमा आधारित राज्यहरूको सपना पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको कुण्ठा थियो । यसका विपरीत इण्डियन साम्राज्यवादी सत्ताले  भौगोलिक बनावटलाई आधार बनाएर सिंगो तराइलाई एउटै मधेश प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्न लगाएको   थियो । रूपमा सामान्य अन्तर सहित यी दुवै कुत्सित एजेन्डाहरू साम्प्रदायिकताका आधारमा नेपाली समाजलाई खण्डित गर्ने अभिप्रायबाट परिचालित थिए । समाजमा विभाजन ल्याउन सकिएको खण्डमा राज्यले काम गर्न सक्दैन भन्ने सोंचबाट यो षड्यन्त्र गरिएको थियो । 

२. राष्ट्रिय सूत्रहरूको विघटन

नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने अर्को हतियारका रूपमा विदेशी दलालहरूले चलाएको अर्को अभियान संपर्क माध्यमका रूपमा विकास भएका राष्ट्रिय सूत्रहरू खारेज गर्ने योजनामा केन्द्रित   थियो । यसैका लागि नै उठाउन लगाईएको थियो नेपाली भाषालाई संपर्क भाषाको मान्यताबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने माग । जुन भाषाले सबै मातृभाषा बोल्ने नेपालीहरूका बीचमा संपर्कको माध्यमका रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ हो- नेपाली समुदायहरूका बीचको संपर्कलाई विच्छेद गर्नु । 

 

देशका विविध समुदायलाई एकअर्काबाट अलग्याउने उद्देश्यका लागि संपर्क सूत्रका रूपमा विकास भएका मूल्यहरूमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण भएको छ । पहिचानको प्रश्नलाई गलत रूपमा अपव्याख्या गरेर नेपाली भाषा र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई एउटा समुदाय विशेषसँग जोडेर गरिएको आक्रमणको कारण यही हो । यस्तै कुनियतबाट संस्कृतिहरूमाथि पनि आक्रमणहरू गरिएका छन् र देशको समन्वयात्मक सांस्कृतिक दिशालाई विभाजनकारी दिशामा धकेल्ने कोसिसहरू भएका छन् । 

३. संस्कृतिको पश्चिमाकरण

संस्कृति भनेको समाजको अस्तित्वको मेरूदण्ड हो । यो कमजोर भयो भने देश, समाज र त्यहाँका नागरिकहरूको पहिचान स्वतः समाप्त हुन्छ । राज्यको कथित पुनर्संरचनाका नाममा यसका विरूद्धमा विदेशीहरूको ठूलो शक्ति लागेको छ । एकातिर नेपालका सबै संस्कृतिहरूको विद्रुपीकरण गरेर नेपालको सांस्कृतिक जीवन पद्धति र मानिसहरूको दिनचर्याको उपभोक्तावादीकरण गर्ने योजनाका लागि पश्चिमा एनजिओहरू परिचालन गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपालका संस्कृतिहरूलाई विस्थापित गर्नका लागि आयातीत मूल्य र आचरणहरूको व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गरेर संस्कृतिको पश्चिमाकरण गर्ने रणनीति अपनाईएको छ । 

धर्म-निरपेक्षताको उद्देश्य पनि नेपालको सभ्यता, संस्कार तथा संस्कृतिहरूको पश्चिमाकरण गर्नु नै हो । यसको अंग्रेजी भाषाको अनुवादका रूपमा राखिएको ‘सेक्युलर‘ शब्दको अर्थ निरपेक्ष नभएर धर्म विहीन वा अधर्मी भन्ने हुन्छ । नेपालको राज्य प्रणालीलाई धर्म/संस्कृतिको मामिलामा अनुत्तरदायी बनाएर आफू खेल्नका लागि पश्चिमाहरूले ‘सेक्युलारिज्म‘को अभ्यास गराउन थालेका छन् । निरपेक्षताको अंग्रेजी शब्द अनन्त, असीमित वा ठोस अस्तित्वका रूपमा नभएको भन्ने हुन्छ । जबकि ब्रम्हाण्डको कुनै पनि विषय, वस्तु, घटना वा परिकल्पना निरपेक्ष हुँदैन भनेर अहिलेको विज्ञानले समेत स्वीकार गरेको छ । 

 

(इ) मानिसको विद्रुपीकरण

१. विचारधारात्मक भ्रष्टता

विचारधाराले मानिसका सोंच र मूल्यहरूदेखि लिएर आचरणसम्मको व्यापक दायरा समेटेको हुन्छ । विचारधारा नै मानिको जीवनलाई निर्देशित गर्ने मुख्य आधार हो । यस मामिलामा मानिसलाई भ्रष्ट बनाएर कसरी आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्ने भन्ने योजनामा विदेशी शक्तिहरू लामो समयदेखि लागेका छन् । शिक्षा प्रणाली, गैरसरकारी संस्थाहरू र राज्यका निकायहरू मार्फत् आफ्ना विचारहरू लादेर अरूका मौलिक विचारहरूलाई नष्ट गर्नु यस्तो षड्यन्त्रका पछाडिको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । 

विचारधारात्मक भ्रष्टताको अवस्थामा मानिसमा भ्रम, विरोधाभाष, अकर्मण्यता, हिनताबोध, निराशा, अविश्वास जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन जान्छन् र मानिसले आफुलाई अर्काको गुलामका रूपमा महसुस गर्न थाल्दछ । उसले स्वदेशीपनप्रति घृणा र विदेशीपनप्रति गर्व गर्न थाल्दछ । देशमा यति गहन संकटको परिस्थिति विकास हुँदा पनि नेपालीहरूमा विद्रोह र प्रतिरोध चेतनाको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो । यो समस्यालाई आफ्नो मौलिक धरातलमा उभिएर सामना गर्न जरूरी छ । 

२. मनोवैज्ञानिक उदासीनता

नेपालीहरूको मनोविज्ञानलाई स्खलित गराएर उदासीनताको बाटोमा धकेल्न विदेशी शक्तिहरूले दल र राज्य प्रणालीलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । दलाललाई योजनावद्ध रूपमा आकाशमा उठाएर चमत्कारी देखाउने, तिनीहरूको हातबाट जनमतको दुरूपयोग गरिसकेपछि तिनैलाई पातालमा पुर्‍याएर मानिसमा निराशा पैदा गर्ने, कुशासनको साम्राज्य खडा गरेर नेपालीहरूलाई निराशावादी बनाउने, निरन्तर रूपमा हुँदै आएको बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक देखाइ त्यसको सामान्यीकरण गर्न खोज्ने, नेपालमा कसैबाट केही हुँदैन, गर्न पनि सकिंदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरेर उदासीन भावनाको खेती गर्ने षड्यन्त्रहरू निरन्तर रूपमा भैरहेका छन् । 

३. शून्य मानसिकता

अतिक्रमणकारी बाह्य शक्तिहरूले लामो समयदेखि नै नेपालीहरूको मानसिकतालाई निसानामा पार्दै आएका छन् । मानसिकतालाई शिकार बनाउने प्रक्रियाको अङ्गका रूपमा सर्वप्रथम व्यक्तिलाई अलगाउमा पारिन्छ । अलगाउको परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि उसलाई परिवार, समाज र देशबाट अलगथलग गरिन्छ । यसरी अलगाउमा परेको मानिसमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । अन्तमा निराशाको शिकार हुने व्यक्तिको मस्तिष्क शून्यतामा  पुग्छ । मानसिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको व्यक्तिले केही पनि सोंच्न सक्दैन । उ सबै कुरामा उदासीन बन्न थाल्छ र कर्तव्य विमुख भएर जान्छ । 

पहिलो चरणमा अलगाउ, दोश्रो चरणमा निराशा र तेश्रो चरणमा शून्यताको अवस्था सिर्जना गरेर शून्यताका रूपमा खाली भएको मानव मस्तिष्कलाई आफ्नो योजनामा ढाल्ने प्रयास गरिन्छ । बैदेशिक रोजगारीको नीति यही षड्यन्त्रको उपज हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा देशबाट विस्थापित गरिएको व्यक्ति अलगाउ, निराशा र मानसिक शून्यताको शिकार भएर हरेक प्रकारका विकृतिहरूको बाहक बन्दै जान थालेको समस्या नेपाली समाजले भोगिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी र देशभित्रको बेरोजगारीले मानसिक विक्षिप्तताको समस्या खडा गरेर हत्या र आत्महत्याका घटनाहरू बढाइरहेका छन् । 

 

(ई) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र

देशको आर्थिक जनजीवन वर्तमान संकटको अभिन्न पाटोका रूपमा रहेको छ । देशलाई आर्थिक रूपमा असफल बनाएर विदेशी ऋणमा बाँच्न बाध्य बनाउने योजनामा ०४८ सालदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रकारको हमला हुँदै आएको यथार्थता हामीले भोगेका छौं । अर्थतन्त्रको निजीकरणको आवरणमा शुरु भएको यो अभियानले आज देशलाई बार्षिक बजेट भन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार घाटा ब्यहोर्नु पर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको   छ । देश एउटा वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन । 

देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भनेका खासमा कृषि, वनजङ्गल र जल-श्रोत हुन् । कृषि उत्पादनलाई समाप्त पार्ने गुरू योजनामा घडेरीका रूपमा जमिनको प्लटिङ गर्ने नीतिलाई व्यवसायका रूपमा अगाडी बढाइयो, देशका सबै ठूला नदीनालाहरू विदेशीहरूका हातमा बेचियो र वनजङ्गलको फँडानीलाई सत्तामा बस्ने दलालहरूको आय आर्जनको प्रमूख श्रोतका रूपमा विकास गरियो । बैंकबाट ऋण गरेर काम गर्न खोज्नेहरूलाई दलहरूका गुण्डा समूहहरूले चन्दा असुलीको माध्यम बनाएर चल्नै दिएनन् । 

खुला बजार अर्थतन्त्रको विकासको बहानामा राज्यले स्वदेशी उत्पादनहरूको संरक्षण नगर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजश्वका रूपमा करबाट उठ्ने सम्पूर्ण रकम राज्यले साधारण खर्चमा उडाइरहेको  छ । कृषि क्षेत्रमा अढाई प्रतिशत बजेट पनि विनियोजन गरिंदैन । यसको मूल उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई समाप्त पारेर दलाल पूँजीको जुवामा हालेर जोत्नु हो । देशलाई विदेशी ऋणको चक्रब्यूहमा फसाउने, नेपाललाई विदेशी मालको बजार बनाउने, बेरोजगारी बढाएर स्वदेशी जनशक्तिलाई बाहिर निकाल्ने र ऋण दाता विदेशीहरूको शर्तमा राज्य सञ्चालन गर्ने योजनाबाट यस्ता अपराधहरू भैरहेका छन् । 

 

(ग) संकटको सघनीकरणको चरण

२०४६ सालमा इण्डियनहरूको आह्वानमा शुरु भएर ०४७ सालमा स्थापित भएको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था नेपालको वर्तमान संकटको जग हो  । ०४७ सालदेखि १२ बुँदे समझदारीसम्म १५ वर्षको अवधि नेपाल विरूद्ध बाह्य शक्तिहरूको निर्णायक चरणको आक्रमणको अवधि हो । यस अवधिमा सुगौली-सन्धिदेखि शुरु भएको नव-औपनिवेशिकताले गुणात्मक रूपमा छलाङ हानेको   छ । सुनियोजित योजनाका रूपमा यस अवधिमा देशमा अकल्पनीय घटनाहरू घटेका छन् । 

यस्ता घटनाहरू देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने पूर्वनियोजित षड्यन्त्रबाट घटेका छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायत सबै रूपरङ्गका दलालहरू प्रयोग गरिएका छन् र षड्यन्त्रहरू एकपछि अर्को गरेर सिलसिलावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएका छन् । यही अवधि नेपालको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्नका लागि छानिएको निर्णायक अवधि हो । यो अवधिमा भएका घटनाहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गर्न अत्यावश्यक छ । 

(अ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिक्री

नव-उदारवादको पश्चिमा सिद्धान्तको दुहाई दिएर कथित बजार अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नाममा ०४८ सालमा कांग्रेसले शुरु गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिक्री अभियान नेपालमा संगठित रूपमा शुरु गरिएको विदेशी हमलाको पहिलो कडी हो । निजीकरणका पछाडिको मूलभूत उद्देश्य उत्पादन तथा विकास निर्माणका संरचनाहरूलाई विदेशीका हातमा बेचेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई  चौपट बनाउनु थियो । निजीकरणका नाममा बेचिएका कुनै उद्योगहरू सञ्चालनमा नआउनु र पञ्चायती कालमा दर्जनौं वस्तुहरूमा आत्म-निर्भर रहेको देश पूणर्तः विदेशी माल बजारमा परिणत हुनुबाटै निजीकरणको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ । 

निजीकरणले बेरोजगारीलाई चरम अवस्थामा पुर्‍यायो र देश निर्माण गर्न योग्य रहेको जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य बनायो । नेपालको सक्षम जनशक्तिलाई देशबाट बाहिर निकाल्ने सुनियोजित योजना अनुसार नै निजीकरण संगसँगै वैदेशिक रोजगारीको नीति ल्याइएको थियो । यो नीति राष्ट्रिय उद्योग-धन्धाहरूको बिक्रीपछि विस्तार हुने बेरोजगारीलाई ध्यान दिएर ल्याइएको थियो । यससँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- नेपाली युवा सबै विदेश पलायन गराएर नेपालमा हुनसक्ने बाह्य हमलाको प्रतिरोध गर्न सक्षम शक्तिको अभाव सिर्जना गर्नु । 

निजीकरणसँग जोडिएको अर्को गहिरो कारण पनि छ । राजाहरूले देशमा जति उद्योगहरू स्थापना गरिदिएका थिए, ती मध्ये अधिकांश उद्योगहरू तराईमा केन्द्रित थिए । यसबाट तराईका लाखौं मानिसहरूलाई रोजगारी प्राप्त भएको थियो । उद्योगहरूको बिक्रीले स्थानीय नेपालीहरू पुरै बेरोजगार बन्न पुगे । तराईको विकास निर्माणको प्रक्रिया अवरूद्ध भयो । जुन जुन विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूले तराईको अर्थतन्त्र स्वाहा बनाएका थिए, तिनै तत्वहरूले त्यसको दोष पहाडीया जातिमाथि थोपर्न लगाएर साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । उद्योगहरू बेचाउने इण्डियन सत्ता नै यो अपराधमा सबैभन्दा बढी सक्रिय छ । यसबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने पहाडी विरोधी भावना उचालेर तराईमा साम्प्रदायिक उन्मादको वातावरण बनाउन १५ वर्ष अघिदेखि नै राष्ट्रिय उद्योगहरू बिक्री गरेर बेरोजगारी बढाउने षड्यन्त्र गरिएको थियो । 

(आ) दासढुंगा हत्याकाण्ड

२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगामा गरिएको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या नेपालको वर्तमान संकटसँग जोडिएको एउटा अर्को कडी हो । बाह्य शक्तिका हातबाट प्रयोग हुन सजिलो नदेखिएको कारणले गर्दा नै मदन-आश्रितको हत्या भएको थियो भन्ने तथ्यमा शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । सो हत्याकाण्डको पछाडिका मूलभूत कारणहरू थिए – तात्कालीन एमालेमा बलशाली रहेको वामपन्थी विचारको साम्राज्यवादीकरण गर्नु र एमालेमा विदेशी एजेन्टहरूको पकडलाई सुनिश्चित गर्नु । यी दुवै उद्देश्यको प्राप्तिका लागि एमालेलाई तीव्र रूपमा एनजिओकरण गरियो र यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूको भरपर्दो हतियारका रूपमा रूपान्तरण गरियो । 

दासढुंगाको घटनामा विदेशी शक्तिहरू सहित एमालेको नेतृत्व पंक्तिको समेत संलग्नता थियो भन्ने यथार्थता सो घटनाको छानविनका लागि बनेका आयोगहरूको रीपोर्टलाई कार्यान्वयन नगरेर दबाएको घटनाले स्पष्ट पार्यो । कांग्रेसले पहिल्यैदेखि विदेशी शक्तिहरूको दलालका रूपमा काम गर्दै आएको थियो । दासढुंगाको घटनापछि एमालेको नियति पनि त्यही दिशामा धकेलियो । अर्थतन्त्रको बिक्री र दासढुंगाको घटनाले नेपालमा संकट उत्पन्न गर्न चाहेका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको मिशनको एउटा योजना पूर्ण रूपमा सफल भयो । त्यो योजना हो – संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विदेशी नियन्त्रणमा लैजाने ।   

(इ) माओवादी युद्ध

कांग्रेसको निजीकरणले देशको अर्थतन्त्र चौपट बनाएर देशलाई पूणर्रूपमा परनिर्भर बनाएको थियो । दासढुंगा हत्याकाण्डले राजनीतिक रूपमा एमालेलाई पनि कांग्रेसकै नियतिमा लगेपछि संसद नेपाल विरोधी मञ्चका रूपमा परिणत भयो । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले हात हाल्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरूमा समाज र संस्कृति थिए । नेपाली समाज र नेपालका संस्कृतिहरू ध्वस्त पारेर राष्ट्रको जग खल्बल्याउने योजना बनाएर बाबुराम – पुष्पकमललाई सिंगारेर माओवादी युद्धको नाटक रचियो । कांग्रेस-एमाले विदेश नियन्त्रित भैसकेको अवस्थामा बाबुराम र पुष्पकमललाई सौदाबाजीको कार्डका रूपमा धुरन्धर योद्धा बनाउन विदेशीका लागि मुस्किलको काम थिएन । 

नेपालीहरूको रगतलाई उपयोग गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि देखावटी रूपमा माओवादी नेतृत्वलाई शुरुमा उत्पीडित वर्गका मुद्दाहरू उठाउन लगाइयो । तर जब त्यसले अवाञ्छित देशी तथा विदेशी शक्ति-केन्द्रहरूको सहयोगमा शक्ति आर्जन गर्यो तब वर्गका मुद्दाहरूलाई विस्तारै साम्प्रदायिक मुद्दाहरूले विस्थापित गर्न शुरु गर्यो । राजा वीरेन्द्रको बंश नाशपछि जब राज्यको शक्ति-केन्द्र ढल्यो र माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रीय खेलाडीका रूपमा मैदानमा उतार्ने वातावरण बन्यो, त्यसपछि मात्र माओवादी युद्ध पूणर्तः जातीय रङ्गमा प्रकट भयो । दरवार हत्याकाण्ड भन्दा ठीक २ महिना अगाडी माओवादीले रङ्ग बदलेको    थियो । 

माथि उल्लेख गरिएझैं, माओवादी युद्धको प्रयोजन साम्प्रदायिकताको विकासमा आधारित थियो । यसका लागि त्यसभित्र जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र जस्ता कुराहरूलाई क्रान्तिका आधारभूत उद्देश्यहरूका रूपमा प्रचार गर्न थालियो । यसैसँग त्यसले एउटा संस्कृति विशेष विरूद्धको दुर्भावनालाई तीव्र बनायो । यो कुख्यात अभियानसँगै त्यसले आफ्ना बन्दुकका पछिपछि देशका विकट पहाडी इलाकाहरूमा चर्चहरूको निर्माण र विस्तारलाई ब्यापक बनाउँदै लग्यो । देशका संस्कृतिहरू, निश्चित जातीय समुदाय, सामाजिक सम्बन्धहरू तथा आर्थिक विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूमाथिको आक्रमण नै माओवादी युद्धको मूलभूत विशेषता थियो । 

माओवादी युद्धको निशानामा परेर राज्य प्रणाली कमजोर हुँदै गएको त थियो नै, देशको सुरक्षा पंक्ति र कर्मचारीतन्त्रमा प्रभावकारी पकड जमाएको विदेशी तत्वले ती संयन्त्रहरूलाई पनि युद्धको मलजल गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । यसको अपरिहार्य नतिजाका रूपमा राज्यको शक्ति-केन्द्र कमजोर हुँदै गयो । राजा वीरेन्द्र भित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गए । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले यही वातावरण सिर्जना गर्नका लागि ०४७ सालदेखि शक्ति खन्याएका थिए । अब दरवार हत्याकाण्डका लागि जग अनुकुल भैसकेको थियो । सबै अपराधीहरू क्रमिक रूपमा प्रयोग गरेर विदेशीहरूले दरवार हत्याकाण्ड मच्चाउन सफल   भए । 

(ई) दरवार हत्याकाण्ड

दरवार हत्याकाण्ड पछाडि मूलभूत रूपमा तीन वटा उद्देश्यहरू निहित देखिन्छन् । ती मध्ये एउटा उद्देश्य राज्यको शक्ति-केन्द्र विघटन गरेर नेपालमा अन्त्यहीन तरलताको अवस्था सिर्जना   गर्नु । दोश्रो उद्देश्य माओवादी जनयुद्धको आवरणमा संगठित गरिएका योजनाहरू सफलतासम्म पुर्याउने दिशामा हुन सक्ने दरवारको संभावित हस्तक्षेपलाई तुहाउनु हो भने तेश्रो उद्देश्य नागरिकता, जलश्रोत विदेश नीति, सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई विदेशीहरूको रणनीतिमा उपयोग गर्ने बाटो सहज बनाउनु हो । 

दरवार हत्याकाण्डपछि नेपालमा समानान्तर सत्ताको अभ्यास शुरु भएको छ । एकातिर प्रजातान्त्रिक संसदवादी तथा अर्कोतिर जनवादी माओवादीको नक्कली कित्ता खडा गरेर विदेशीहरूले दुवै शक्तिहरूलाई सञ्चालन गरिरहेका थिए । राज्यका संयन्त्रहरूमा पनि बाह्य शक्तिहरूको नियन्त्रण कायम भैसकेको थियो । यो तथ्य तत्कालीन सेनापति प्रज्ज्वल शमशेर जबराले राजाको सुरक्षाको जिम्मा सेनाको नभएको भनि दिएको बयान र राष्ट्र प्रमुखको मृत्युमा संसदको बैठक समेत नबसाइएको घटनाबाट प्रमाणित  भयो । 

दरवार हत्याकाण्ड कति सुनियोजित थियो भन्ने यथार्थता त्यसभन्दा ठीक २ महिना अगाडीको माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा देख्न सकिन्छ । राजा वीरेन्द्रको हत्याको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएपछि नेपालमा उत्पन्न हुने शक्ति शून्यतालाई भर्न माओवादीलाई खडा गर्ने योजना अनुसार सो सम्मेलनमा माओवादीलाई राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्न लगाइयो । माओवादीले सोही सम्मेलनमा जनवादी क्रान्तिको बाटो छोडेर गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाका लागि युद्ध अघि बढाउने निणर्य गर्यो । 

सम्मेलनको अर्को मननयोग्य पक्ष के थियो भने सोही सम्मेलनले नै माओवादी सेना बनाउने निणर्य गरेको थियो । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नीति पारित गरेर जनवादी क्रान्तिको बाटो परित्याग गर्ने निणर्यमा पुगिसकेको पार्टीलाई सेनाको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । यसको कारण स्पष्ट छ । दरवार हत्याकाण्डबाट राज्य प्रणालीमा उत्पन्न शक्ति शून्यतालाई माओवादीबाट भरेर त्यसलाई मुख्य खेलाडीका रूपमा उतार्न यस्ता निणर्यहरू गराइएका थिए । 

(उ) बाह्रबुँदे समझदारी

दरवार हत्याकाण्डबाट साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमा शक्ति शून्यताको अवस्था सिर्जना गरिसकेका थिए । कथित प्रजातन्त्रवादी र युद्धरत पक्षहरू पनि तिनीहरूकै हातमा थिए । मैदान पुरै खाली भैसकेको थियो, त्यसमा दलालहरूलाई दौडाउने काम मात्र बाँकी थियो । नेपालमा दलालहरूको संयुक्त परेड खेलाउने योजनाका रूपमा १२ बुँदे समझदारी गराइएको थियो । त्यसमा दलालहरूलाई उपयोग गरेर नेपालको भू-राजनीतिलाई तरल र अस्थिर बनाउने साम्राज्यवादी रणनीति अनुसारको कार्य दिशा निर्धारण गरिएको थियो । 

१. दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको पहिलो उद्देश्य दरवार हत्याकाण्ड मार्फत ढालिएको राज्यको शक्ति-केन्द्रलाई विदेशी भूमिमा स्थानान्तरण गर्नु थियो । पर्दाभित्र पश्चिमा शक्तिहरू र प्रत्यक्ष भूमिकामा इण्डियन सत्तालाई राखेर गरिएको सो समझदारीले राज्यको शक्ति-केन्द्रलाई विदेशीहरूको हातमा बुझायो र नेपालको राजनीतिको विकास प्रक्रिया तिनीहरूले निर्धारण गरेको राजनीतिक एजेन्डामा अघि बढाउने सहमति कायम गर्यो । राज्य प्रणालीको लगाम देशभन्दा बाहिर   गयो । 

२. राज्यको शक्ति-केन्द्र बाह्य शक्तिहरूका हातमा स्थानान्तरण हुनु भनेको देशमा विदेशी शक्तिहरूको समानान्तर सत्ता स्थापित हुनु हो । त्यो नेपालको इतिहासमा दलालहरूलाई अगाडी राखेर विदेशीहरूले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न शुरु गरेको इतिहास हो । यसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्दा त्यो सुगौली-सन्धिदेखि शुरु भएको राज्यको नव-औपनिवेशीकरण र प्रजातन्त्रको खोलमा बाहिरबाट हस्तान्तरण गरिएको राज्य प्रणालीको स्वेच्छाचारिताको उत्कर्षको बिन्दु थियो । 

३. सो समझदारी राज्यको नव-औपनिवेशीकरणको उत्कर्ष मात्र थिएन, नेपाल विखण्डनको प्रस्थान बिन्दु पनि थियो । पराधीनताको उत्कर्ष भनेको राज्य प्रणालीमा विदेशी शक्तिहरूको नियन्त्रण र त्यसले विकास गरेको राज्य संरचनाले पुरानै रूपमा निरन्तरता पाइरहने सम्भावनाको अन्त्य हुनु हो । यस्तो अवस्थाले विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूलाई या तिनीहरूको अनुकुल हुने गरी नयाँ प्रकारको समाधान खोज्नु पर्ने या पतन भएर जानु पर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्दछ । 

४. नेपाल विरोधी शक्तिहरूले पतनबाट जोगिन राज्य पुनर्संरचनाका बहानामा नेपाल विखण्डनको योजना बनाए । १२ बुँदे यसैको प्रस्थान बिन्दु हो । ०६३ सालपछि कथित राज्य पुनर्संरचनाका बहानामा संघीयता, धर्म-निरपेक्षता, बहु-राष्ट्रिय राज्य, आत्मनिणर्यको अधिकार, जातीय राज्य, विदेशीहरूलाई नागरिकता लगायतका जति पनि मुद्दाहरू उठाउन लगाइए ती सबै नेपालको विखण्डनका लागि गरिएका सहमतिहरू हुन् । १२ बुँदेको सबैभन्दा मुख्य पाटो यही योजना थियो । 

५. नेपालीहरूलाई सडकमा उपयोग गर्नका लागि माओवादी युद्धले उठान गरेका उत्पीडित वर्गका मुद्दाहरूलाई साम्प्रदायिक रङ्गले विस्थापित गर्नु १२ बुँदे समझदारीको अर्को खतरनाक उद्देश्य थियो । यो डिजाइन पहिले नै तयार भैसकेको थियो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी सेनालाई क्यान्टोन्मेन्टमा बन्दी बनाउने सहमती भैसकेपछि माओवादी नेतृत्वले वर्गका मुद्दाहरू सबै छोडिदियो । युद्धमा प्रयोग गरिएको वर्गलाई किनारा लगाएर त्यसले सत्तामा आउनासाथ धमाधम साम्प्रदायिक मुद्दाहरू उठाउनुको कारण यही थियो । 

६. युद्धबाट पीडितहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा लेखिए पनि यथार्थमा १२ बुँदे समझदारीमा सारभूत रूपमा चार प्रकारका सहमतिहरू भएका थिए । यस्ता सहमतिहरू थिए- गणतन्त्र, जन्मको आधारमा   नागरिकता, धर्म-निरपेक्षता र संघीयता । गणतन्त्र र जन्मको आधारमा नागरिकता इण्डियन स्वार्थका रूपमा तथा धर्म-निरपेक्षता र संघीयता पश्चिमा स्वार्थका रूपमा सहमति गरिएका विषय थिए । दश बर्षे युद्ध अपराधको पर्दा नखुलोस् भन्ने सावधानी अपनाएर यी कुनै विषय लिखितममा सामेल गरिएनन् । तर यिनै मुद्दाहरू नै नेपालको भू-राजनीतिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा ईण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूका बीचमा भएको सौदाबाजीका मूल आधारहरू थिए । 

७. दलको आवरणमा खेलाइएका भाडाका तत्वहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने सूत्रहरूको खोजी गर्नु १२ बुँदेको अर्को उद्देश्य थियो । यसका लागि बीचको बाटो खोज्न आवश्यक थियो । त्यो सूत्र थियो- संविधानसभाको निर्वाचन । संविधानसभा युद्धरत पक्षहरूमध्ये कसैको माग थिएन तर यिनीहरूलाई जोड्नका लागि यो भन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । माओवादी एक कदम तल ओर्लेको र संसदवादीहरू एक कदम माथि उक्लेको देखाएर एक ठाउँमा जोड्ने सूत्रका रूपमा संविधानसभाको नारालाई चयन गरिएको थियो । संविधान जारी गर्ने पवित्र उद्देश्य कसैको थिएन भन्ने कुरा संविधान जारी भैसकेपछिको परिस्थितिले देखाइसकेको छ । 

(ऊ) संविधानसभा

संविधानसभाको नारा तत्कालीन माओवादी र संसदवादीलाई बीचको बिन्दुमा जोडे जस्तो देखाएर नेपाल विरोधी मिशनमा एक ठाउँमा खडा गराउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । संविधानसभाबाट पारित हुने संविधानलाई कलहको बिउका रूपमा निर्माण गरेर सँधैभरी अराजकता पैदा गरिराख्ने योजना अनुसार नै संविधानसभाको घोषणा गरिएको थियो भन्ने कुराको साक्षी ०७२ सालपछिको देशको तस्विर हो । संविधानसभा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बन्नु पर्दछ भन्ने नियतले उठाइएको मुद्दा थिएन । 

(ऋ) संसदको पुनस्थापना

संघीयता, धर्म-निरपेक्षता, गणतन्त्र र नागरिकतामा ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूका बीच लेनदेनमा भएको सहमतिबाट नै संसदको पुनस्थापनाको आधार तयार भएको हो । जुन व्यवस्थाका विरूद्धमा माओवादीले हतियार उठाएको घोषणा गरेको थियो, संसदको पुनःस्थापना भएपछि त्यही व्यवस्थामा विनाशर्त प्रवेश गर्नुले कुन रहस्यको पर्दाफास गर्दछ भने दलालहरूलाई एक ठाउँमा खडा गरेर एउटै लगाममा बाँधेर हाँक्न विदेशी तत्वहरू निकै हतारोमा थिए । 

 

---

पञ्चम अध्याय :  विश्वको विकासमान प्रवृत्ति

---

 

नेपाल ३ वटा कारणहरूले गर्दा विश्वको समग्र परिवेशबाट अलग्गिएर अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छैन । देशमा विकास भएको संकट तथा यसको समाधानको दिशालाई ठीक ढंगले बुझ्नका लागि विश्वको पछिल्लो विकासमान प्रवृत्तिको गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपालमा हामीले जुन प्रकारको समस्याको सामना गरिरहेका छौं, यो विश्वका दर्जनौं देशहरूमा विकास भैरहेको प्रवृत्तिको अन्तरवस्तुसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ । यी विशिष्ट प्रवृत्तिहरूको सारतत्वलाई केही बुँदाहरूका रूपमा हेरौं-

१. आधुनिक युगको उदयपछि विभिन्न प्रकारका विचार, राज्य प्रणाली र मूल्यहरूका नाममा मानव जगतले जुन सास्ती र बर्बादी भोग्नु परेको छ, यसैको निरन्तरताबाट मानव जीवन सुचारू हुन सक्ने अवस्था छैन । भू-मण्डलीकरण, विश्व व्यवस्था, नव-उदारवाद, बजार अर्थतन्त्र, प्राविधिक चमत्कार जस्ता कुराहरू जीवन, जगत र प्राकृतिक सन्तुलनलाई समाप्त पार्ने औजारमा परिणत भैसकेका  छन् । जति जति प्रगतिको ढोल बज्दैछ, त्यति त्यति मानिस अशान्त, दुःखी र विक्षिप्त बन्दै गएको छ । मुठीभर व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि थोपरिएको आधुनिक कालपछिको यो कष्टपूर्ण युगबाट मानिसले अब सदाका लागि मुक्ति चाहेको छ । 

२. प्रजातन्त्र, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यक्ति, समाज, परिवार, नैतिक आदिसँग जोडिएका प्रचलित मूल्य र मान्यताहरू पश्चिमी सभ्यताका देनहरू हुन् । यसै आधारमा अहिलेको युगलाई पश्चिमी श्रेष्ठताको युग भनिन्छ । जुन चिजहरूलाई पश्चिमी श्रेष्ठताका उपज मानिन्छन्, ती अब जीवनोपयोगी रहेनन् । यस्ता मूल्य र मान्यताहरूलाई परित्याग नगरी अब सुखी तथा संबृद्ध मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थतामा विश्व मानव समाज सहमत छ । 

३. आधुनिक युग र त्यससँग जोडिएर आएका यावत् चिजहरूबाट विश्व अगाडी बढ्न नसक्ने भन्ने निष्कर्षको अर्को अर्थ हो, मौलिकताको खोजी । यो संसारभरीका देशहरूमा विकास हुन थालेको मुख्य प्रवृत्ति हो । पश्चिमाहरूले शक्ति र धनका आडभरोसामा विश्वमा जस्ता मान्यताहरू थोपरेका थिए, ती बाँकी विश्वका लागि उपयुक्त थिएनन् । यही अन्तर्विरोधले विश्वव्यापी रूपमा अर्को महायुद्धको सन्त्रास बढ्दै गएको छ । नेपालको मुख्य समस्या पनि यही हो । यसको समाधान मौलिक जीवनको खोजीमा मात्र सम्भव छ । 

४. वर्तमान विश्वको विशिष्ट प्रवृत्ति भनेको नयाँ युगको माग हो । यो नै विश्वको मुख्य विकासमान प्रवृत्ति हो । यो नयाँ कथन (न्यारेटिभ) को आवश्यकताको आवाज हो । विश्वमा प्राचीन कालदेखि स्वाभाविक विकास प्रक्रियाका रूपमा प्राप्त भएका जे जस्ता चिन्तन, विचार, संस्कृति, संस्कार, जीवन पद्धति, मूल्य, उत्पादन आदि थिए ती सबैलाई आधुनिक पश्चिमा उपभोक्तावादले समाप्त पारेर स्वर्ग जस्तो पृथ्वीलाई नर्कमा परिणत गरेको छ । यसबाट मुक्तिको अभिलाषा नै वर्तमान युगको चित्कार हो । 

(त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दलको यो मूल दस्ताबेज २०७७ साल मंसिर १३-१५ गतेको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित तथा २०७७ साल माघ २४-२५ गतेको प्रथम बैठकबाट परिमार्जन सहित स्वीकृत गरिएको थियो ।)